ट्राफिक प्रहरी ‘निकम्मा’ हुँदा बढ्दै यातायात व्यवसायीको दादागिरी, यात्रुले अनाहकमा पाउँदै सास्ती ! — OSNepal

ट्राफिक प्रहरी ‘निकम्मा’ हुँदा बढ्दै यातायात व्यवसायीको दादागिरी, यात्रुले अनाहकमा पाउँदै सास्ती !

Kesh Karki (USA) April 27, 2025 0

सर्वसाधारण दैनिक दुई–चार पटक गाडी चढ्छन् नै। कार्यालय जानेहरू सधैँ बिहान र बेलुका सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन्। अन्य सर्वसाधारण पनि आफ्नो गन्तव्यमा जान सार्वजनिक यातायातकै प्रयोग गर्छन्। पाँच प्रतिशतले निजी गाडी प्रयोग गर्छन् भने ९५ प्रतिशतले भाडाकै गाडी चढ्छन्।

यात्रुले यात्रा गरेबापत पैसा तिर्छन्। तर, सिटमा कहिल्यै बस्न पाउँदैनन्। उभिएर, ढोकामा झुण्डिएर, गुन्द्रुक खाँदिएझैँ निस्सासिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सार्वजनिक यातायातमा सिट पाउनु युद्ध जित्नुसरह हो। चढेदेखि झर्दासम्मै उभिनुपर्ने अवस्था छ। सरकारले एक किलोमिटरदेखि पाँच किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ भाडा तोकेको छ।

तर, चढ्नेबित्तिकै २५ रुपैयाँ लिन्छन् सहचालक। सरकारले भागबण्डा लगाइदिने हो भने एक किलोमिटरको चार रुपैयाँ पर्न आउँथ्यो। यात्रुलाई राहत हुन्थ्यो। यता, लामो रुटको हकमा पनि त्यही नै छ। सरकारले निर्धारण गरेको भाडा तीन सय भए पनि पाँच सय रुपैयाँ उठाउँछन्।

सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा यात्रु ठग्ने क्रम जारी नै छ। विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले नै भाडामा छुट दिन भनेको छ। तर, यातायात व्यवसायीले अटेर गर्दै आएका छन्। परिचयपत्र देखाए पनि उनीहरूले भाडा छुट दिँदैनन्। तर, कर भने छुट लिइरहेका छन्।

यात्रुलाई छुट नदिने तर राज्यबाट करमा छुट लिने। एउटा सानो सुटकेस वा झोलाको पनि पैसा असुल्छन्। उपत्यकाभित्र चल्ने होस् या बाहिर, सार्वजनिक यातायातको अवस्था कस्तो छ, सबैलाई थाहा नै छ। सिट भाँच्चिएको, झ्याम्पट, सिसा फुटेको, थोत्रो गाडीहरू सञ्चालनमा छन्। सरकारले माइक्रोबसलाई १३ सिटको स्वीकृति दिएको छ।

तर, चालक–सहचालकले नक्कली सिट, मुडा राखेर २६–२७ जना हाल्छन्। बसमा २४ देखि २६ सिटको इजाजत दिइएको हुन्छ। यद्यपि, हाल्छन् ६०–७० जना। टेम्पोको हालत पनि उस्तै छ। टेम्पोले समेत झुण्ड्याएर यात्रा गराउँछ। पैसा लिने, टिकट नदिने र यात्रुसँग नराम्रो व्यवहार गर्ने त चालक–सहचालकको प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ।

यातायात व्यवसायीले एकै दिन देशभरबाट १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन्, सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा उठाएर। खुलेआम लुटको धन्दा चलिरहँदा सरकार हातमाथि हात राखेर बसेको छ। यातायात व्यवसायीको ठगी धन्दामा सरकारले आँखामा कालोपट्टी बाँधेको छ। न यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्छ न ट्राफिक प्रहरीले।

सार्वजनिक यातायात सबैलाई पायक हुनुपर्छ। तर, सरकारको कमीकमजोरीले यात्रु सहज सेवासुविधाको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। ट्याक्सीमा दशकौँदेखि सिण्डिकेट कायमै छ। सरकारले नयाँ दर्ता खोल्न चासो नदेखाउँदा यात्रु मर्कामा परेका छन्। सिण्डिकेटका कारण आपतविपत पर्दा सहज रूपमा ट्याक्सी पाइँदैन।

ट्याक्सीमा गएर बस्नेबित्तिकै यात्रुले फोगट्टे ५० रुपैयाँ सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ। यता, पठाओमार्फत ट्याक्सी बुक गर्यो भने शुरुमै १७७ रुपैयाँ लिन्छन्। जुन सरासर गैरकानुनी हो। सरकारले प्रति किलोमिटर ५० रुपैयाँ तोकेको छ। तर, ट्याक्सी चालक मीटर र नजिक जानै मान्दैनन्।

जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ। काठमाडौं उपत्यका देशभित्रको सबैभन्दा विकसित ठाउँमा गनिन्छ। तर, यहाँ सार्वजनिक यातायातको अवस्था देख्दा टाउको दुखेर आउँछ। राजधानीजस्तो ठाउँमा बिहान ६ बजेपछि बल्ल गाडी चल्छ। एउटा गाडी चढ्नका लागि घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणलाई छ।

एउटा गाडी आयो भने यात्रु ठेलमठेल गर्दै दौडिँदै चढ्न पुग्छन्। राजधानीमा त यस्तो अवस्था छ भने बाहिरी जिल्लाको हालत के होला? काठमाडौंको रत्नपार्कमा दिउँसै गाडी चढ्नका लागि लाइन हुन्छ। कोही उभिन नसकेर सडकमै बसिरहेका हुन्छन्। अब भनौं, सरकार कहाँ छ?

देशमा यातायात मन्त्रालय छ, विभाग छ। विडम्बना, कुनै निकायले यातायात व्यवसायीको दादागिरी तोड्न आँट गरेको छैन। यसले सरकारले नै सिण्डिकेटलाई मलजल गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ। सरकारले जनताले तिरेको करबाट सडक निर्माण गरेको छ। तर, त्यो सडकमा यातायात व्यवसायीको एकलौटी राज चलिरहेको छ।

सडक बेचेर यातायात व्यवसायी धनी बनिरहेका छन्। राज्यचाँहि टुलुटुलु रमिता मात्र हेरिरहेको छ। राज्यको कमजोरी र यातायात व्यवसायीको दादागिरीले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ। अर्कोतर्फ, सरकारले सिण्डिकेट नतोड्दा ट्याक्सीको नम्बर प्लेट सात–आठ लाखमा खुलेआम बिक्री भइरहेको छ।

जुन सरासर कानुन विपरीत हो। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय निदाएपछि जनताले सुविधा पाउने त ‘सम्झिने पानी, छम्किने’ जस्तै हो। यातायात व्यवस्था विभागकै सामुन्नेबाट ढोकासम्म झुण्ड्याएर नेपाल यातायात गुडिरहेको हुन्छ। त्यो ढोकाबाट खसेर कुनै यात्रुको ज्यान गयो भने कसले जिम्मा लिन्छ?

सरकारले लिन्छ? आखिर कमजोरी त सरकारकै हो। व्यवसायीको काम पैसा कमाउने हो। उनीहरूले पाउने हो भने छतमा यात्रु राखेर पनि गाडी गुडाउँथे। यातायात व्यवसायीले कानुनको पालना गरे–नगरेको हेर्ने जिम्मा विभाग र ट्राफिक प्रहरीको हो। तर, दुवै निकायले चासो नदेखाउँदा यातायात व्यवसायीको मनोमानी बढेको छ।

बस स्टपपिच्छे दसौँ मिनेट रोक्छन्। जसले गर्दा सडकमा चर्को जाम हुन्छ। यद्यपि, ट्राफिकलाई कुनै मतलब नै छैन। ट्राफिकलाई हल्लिनका निम्ति सडकमा पठाएझैँ भएको छ। अर्कोतिर, चालक–सहचालकको बोलीव्यवहारदेखि यात्रु आजित भइसकेका छन्। उनीहरूलाई रातिकै रक्सीले छोडेको हुँदैन।

यात्रुले ढिला भइराछ, जाऊँ न भनेमा उनीहरू ‘आफ्नो प्राइभेट गाडीमा चढ्नुपर्थ्यो, ढिलो भएको भए उत्रिहाल’ जस्ता शब्द बोलेर दुर्व्यवहार गर्छन्। चालक–सहचालक जस्ता छन्, सार्वजनिक यातायातको अवस्था पनि त्यस्तै छ, फोहोर। बाटोमा अहिले पनि धुँवाको मुस्लो फ्याँकेर २० वर्ष पुराना सवारी साधनहरू निष्फिक्री दौडिरहेका भेटिन्छन्।

तर, न ट्राफिकले त्यस्ता सवारीलाई समात्छ न अनुगमन नै गर्छ। सवारी साधनको कागजात र स्पीड चेक गर्न ट्राफिकले पछिल्लो समय छोडेको छ। बरु, सडकमा ग्रुप बनाएर गफ ठोकिरहेका हुन्छन्। ट्राफिकको काम दिन ‘कटाउने र माना पचाउने’ बाहेक केही होइन।

भद्रकालीबाट सिंहदरबार आउनेतर्फ तीन–चार जना ट्राफिक जतिबेला पनि गफिएरै बसिरहेको देखिन्छ। घाम ताप्न र गफ ठोक्नलाई सरकारले तलब दिइरहेको छ। ट्राफिकहरू आफ्नो काम जाम खुलाउने र दुर्घटनामा पुग्ने मात्र हो भन्छन्। तर, सडक र सवारीसँग जोडिएको हरेक काम ट्राफिककै हो।

आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अनि सडकमा उभिएर सर्वसाधारणलाई धुँलोपिठो हुनेगरी पिट्ने। यस्ता पनि ट्राफिक प्रहरी हुन्छन्? बर्दी लगाएपनि उनीहरूलाई सर्वसाधारण कुट्ने अधिकार छैन। कसैले कानुन उल्लंघन गरेमा सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्छ। तर, चार ट्राफिक मिलेर एकलाई कुट्छन् अनि यस्ता ट्राफिकलाई पनि ‘प्रहरी मेरो साथी’ भन्ने?

ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आएन। यता, कानुन कार्यान्वयन पनि भएन। वर्तमान ट्राफिक प्रहरी असक्षम साबित भइसकेका छन्। सरकारले ट्राफिक प्रहरीको सेवासुविधा बढाइदिएको छ तर काम भने जिरो छ। न राज्यलाई आम्दानी हुने काम गरेका छन् न जनतालाई फाइदा हुने।

यी ट्राफिक पाल्नु जनताले तिरेको कर स्वाहा पार्नु मात्र हो। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख विनोद घिमिरेले काम गर्न सिपाहीलाई निर्देशन दिँदैनन्। अब यातायात व्यवसायीले किनेका व्यक्तिले के जनताको सेवासुविधा हेर्थे?

अनुसा थापा

भक्तपुर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

भर्खर