सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट आउँदो जेठ १५ गते ल्याउँदैछ। नीति तथा कार्यक्रम केही दिनपछि ल्याइँदैछ। बजेट र नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आउँछ? यो सबैको चासोको विषय हो। बजारमा कोही बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब बढाउन थालिएको बताउँछन्, त कोही चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि हुन्छ भन्दै मख्ख परेका छन्।
तर, यस पटक सरकारले खर्च बढाउने होइन, घटाउने खालको बजेट ल्याउन आवश्यक छ। किनकि देश कस्तो अवस्थामा छ, सबैलाई थाहा छ। यो पटक देश बेच्ने होइन, जोगाउने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने सर्वसाधारण बताउँछन्। यसका लागि राजस्वका स्रोत पहिचानमा सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ।
यातायात क्षेत्रमा दशकौँदेखि सिण्डिकेट छ। ४७ वर्षदेखि ट्याक्सीमा सिण्डिकेट छ। नयाँ दर्ता खुलेको छैन। जसका कारण नयाँ व्यवसायीले प्रवेश गर्न नपाउनुका साथै ट्याक्सीको संख्या दशकअघिकै स्थितिमा छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जम्मा दुई सय सातवटा ट्याक्सी छन्। ती ट्याक्सीले मात्र एअरपोर्टमा यात्रु बोक्न पाउँछ। अर्कोतर्फ काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ट्याक्सी चल्छ। हरियो, कालो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता देशभर बन्द छ।
फोर स्ट्रोक टेम्पो र ढुवानी गाडीको पनि दर्ता बन्द छ। उपत्यकामा कालो प्लेटको ट्याक्सीको संख्या जम्मा नौ हजार छ। कालिमाटीमा तरकारी तथा फलफूल बोक्ने ढुवानी गाडी जम्मा दुई सय पचासवटा छन्। यातायात क्षेत्रमा यत्रो वर्षदेखि सिण्डिकेट छ। एउटै व्यवसायीको रजगज चलिआएको छ। विडम्बना, सरकार मुकदर्शक भएर बसिरहेको छ।
यदि सरकारले ट्याक्सी, फोर स्ट्रोक टेम्पो, ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने सिण्डिकेट मात्र हट्दैन, यात्रुले सस्तो शुल्कमा सेवा पाउनुका साथै रोजगारी र सरकारी राजस्वमा समेत अभिवृद्धि हुनेछ। दुर्भाग्य, सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउन चासो नदिँदा जनता महँगो भाडा तिरेर निजी प्लेटको गाडीमा यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् भने राज्य राजस्वविहीन बनेको छ।
उपत्यकामा जनसंख्या करोडौँको हाराहारीमा छ। हतार हुँदा, बिरामी पर्दा उपत्यकामा ट्याक्सी पाउन मुस्किल पर्ने गरेको छ। उपत्यकामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीन वटा जिल्ला पर्छन्। तर, ट्याक्सी चाहिँ राजधानीको मुटु न्युरोड, इन्द्रचोक, रत्नपार्क, ठमेलतिर मात्र पाइन्छ। उपत्यकाकै भक्तपुरमा ट्याक्सी पाइँदैन। बिरामी हुँदा निजी प्लेटको गाडीलाई चर्को भाडा तिरेर अस्पताल पुग्न बाध्य छन् यहाँका सर्वसाधारण।
यो देशभरको कहानी हो। ट्याक्सीको रोड पर्मिट उपत्यकामा मात्रै छ। यसैले, दुर्गम तथा ग्रामीण जिल्लामा अहिले पनि अस्पताल पुग्न बिरामीलाई डोकोमा हालेर लैजानुपर्ने अवस्था छ। एकातिर अस्पताल टाढा, अर्कोतिर सवारीको अभाव। कतिपयले चाहिँ बोक्न सक्ने अवस्था नै नभएपछि निजी प्लेटको गाडीलाई एक किलोमिटरकै एक–दुई हजार रुपैयाँ तिरेर भए पनि अस्पताल लैजाने गर्छन्।
निजी प्लेटका दुई तथा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा तीन लाखदेखि करोडसम्म लगानी गरिएको हुन्छ। एउटै गाडीले मासिक तीन हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछ। तर, आम्दानी र लगानी दुवैको राजस्व राज्यलाई तिर्दैन।
यति मात्र होइन, जाँचपास, रोड पर्मिट, प्रदूषणलगायतको राजस्व पनि तिर्दैन। न त निजी प्लेटका गाडी घरेलु र कम्पनीमा दर्ता भई पञ्जीकरण नै हुन्छन्। सार्वजनिक यातायातमा सिण्डिकेट भएको फाइदा निजी प्लेटका गाडीले मज्जाले उठाइरहेका छन्।
एकातिर यात्रुसँग चर्को भाडा असुल्ने, अर्कोतिर राज्यलाई राजस्व नतिर्ने। अहिले देशभर ५९ लाखभन्दा बढी निजी प्लेटका सवारीसाधन छन्। यदि सरकारले यी गाडीलाई अनिवार्य रूपमा घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्ने र ६–६ महिनामा जाँचपास, रोड पर्मिट, प्रदूषणलगायतको व्यवस्था गरिदिए राज्यलाई कति फाइदा होला? पक्कै पनि वर्षेनी खरबौँ रकम यहाँबाट आउनेछ।
अटेरी गर्ने तथा घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता नहुने, पञ्जीकरण नगर्ने गाडीको यातायात कार्यालयमा नामसारी रोक्नुका साथै लाइसेन्स खारेज गरिदिनुपर्छ। सार्वजनिक यातायातमा सरकारले लिनुपर्ने राजस्व विगत ३५–३६ वर्षदेखि बढेको छैन। जबकी यस अवधिमा यात्रुले गाडीलाई तिर्नुपर्ने भाडा सयौँ गुणा बढिसकेको छ। अब सरकारले यसमा पनि कर अभिवृद्धि गरिनुपर्छ।
निजी होस् या भाडाका गाडी, लाखदेखि करोडौँमा खरिदबिक्री हुने गरेको छ। तर, त्यही गाडी सरकारले आठ सय रुपैयाँ लिएर नामसारी गर्ने गरेको छ। अब सरकारले जति मूल्यमा खरिदबिक्री भएको छ, त्यति नै मूल्यको राजस्व उठाउनुपर्छ।
यो विषय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, अहिले देशभर करोडौँको संख्यामा घर तथा भवन बनेका छन्। एउटै भवनमा करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरिएको छ। त्यो भवन भाडामा लगाएर मासिक लाखदेखि करोडसम्म उठाइन्छ।
अहिले एउटै कोठाको ठाउँअनुसार मासिक पाँच हजारदेखि २० हजार, एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको २० हजारदेखि १९ लाख रुपैयाँसम्म भाडा असुलिन्छ, घरधनीहरूले। खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुने गरेको छ। खाली जग्गा भाडामा लगाएर पनि मासिक लाखौँ रकम आम्दानी गरिन्छ।
यद्यपि, घरधनीहरूले लगानी र आम्दानीको राजस्व त राज्यलाई छल्छन् नै, सँगै घरबहाल कर समेत छलिरहेको अवस्था छ। त्यसैले अब सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा घरभाडा निर्धारण गर्नुपर्छ। घरबहाल कर पनि बढाउनुपर्छ। राजस्व छल्ने र तोकिएभन्दा बढी भाडा असुल्ने घरधनीहरूलाई कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ।
योसँगै घरलाई कम्पनी र घरेलुमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्ने र ६–६ महिनामा पूर्वाधार चेकजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। अटेरी गरिए घरको सम्पन्नता प्रमाणपत्र खारेज तथा राज्यबाट उपलब्ध सेवासुविधाबाट वञ्चित गराइनुपर्छ। अहिले उपत्यकामै एउटै व्यक्तिको ४७ वटासम्म घर रहेको पाइन्छ। ती घर भाडामा लगाएर मासिक करोडौँ आम्दानी गरिन्छ।
यद्यपि, राज्यलाई केही फाइदा भएको छैन। त्यसैले, आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको घरलाई अनिवार्य रूपमा घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण र पूर्वाधार चेकजाँचको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
यता, घरजग्गा करोडौँमा किनबेच गरिन्छ। मालपोतमा नामसारी गर्ने समयमा चाहिँ १५ लाखमा किनबेच गरेको भनी सोहीअनुसार राजस्व तिरिन्छ। त्यसकारण अब सरकारले घरजग्गा किनबेच भएको मूल्यकै आधारमा राजस्व असुल्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।
सरकारको काम नीति बनाउने हो। राजस्वको स्रोतको पहिचान गर्नुपर्छ। अहिले देशमा राजस्वका थुप्रै स्रोत छन्। तर, सरकारले पहिचान गर्न नसकेको अवस्था छ। बैंकले सय रुपैयाँ प्रतिकित्तामा निष्काशन गरेको सेयर दलालहरूले २६ सयमा बेचिरहेका छन्।
फेरि त्यो सेयर नामसारी तथा किनबेच गर्दा सरकारलाई सय रुपैयाँको मात्र राजस्व जान्छ। त्यसकारण अब सरकारले जति मूल्यमा सेयर किनबेच हुन्छ, सो बराबरकै राजस्व लिनुपर्छ। पछिल्लो समय व्यापारीहरूले नयाँ तरिका अपनाएर राजस्व छलिरहेका छन्।
एकातिर व्यवसाय दर्ता नगर्ने, अर्कोतिर दर्ता भएपनि सामान किनबेचको कारोबार ई–सेवामार्फत गरिन्छ। त्यो ई–सेवा कम्पनीको नाममा नभई व्यक्तिको नाममा हुन्छ। व्यक्तिगत खातामा मासिक करोडौँको कारोबार गरिन्छ। सरकारलाई कर तिर्ने बेला चाहिँ घाटामा रहेको देखाइन्छ। फेरि सरकारले त्यो ई–सेवामार्फत भएको कारोबार हेर्दैन।
त्यसैले अब सरकारले ई–सेवामार्फत आर्थिक कारोबार हुँदा पनि राजस्व असुल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन खाने कर्मचारीलाई पनि ३० प्रतिशत कर लगाउनुपर्छ। निजामती कर्मचारीलाई दिइने गाडी सुविधा हटाउनुपर्छ।
पोशाक दिनुहुन्न, खाजा खर्च घटाउनुपर्छ। करार र ज्यालाका कर्मचारी कटौती गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा पनि घटाउन वा हटाउनुपर्छ। सरकारले विदेशी ऋण ल्याउने होइन, देशभित्रैबाट राजस्व उठाउने हो।
अहिले नै विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसकेको छ। अझै पनि सरकारले राजस्व नउठाउने र ऋण मात्र ल्याइरहने हो भने दुई वर्षमा दोब्बर हुनेछ। सरकारले तात्न आवश्यक भइसकेको छ। राजस्व उठाउनतिर सरकारको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्छ।
राजस्व उठाएरै निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध र उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना महामारीको २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ। सरकारले खर्च कटौती र राजस्व अभिवृद्धि गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ। देश विदेशीलाई बेच्ने होइन, जोगाउने बजेट हुनुपर्छ।
सरकारका निकायहरूको ध्यान राजस्व उठाउनेतर्फ केन्द्रीत रहोस्। योपालि देश जोगाउने बजेट ल्याइयोस्। यसअघिका सरकारले देश बेच्ने बजेट ल्याए, यस पटकको सरकारले देश बचाउने बजेट ल्याउनुपर्छ।
– रुषा थापा
भक्तपुर
