काठमाडौँ – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. शेष घलेले संस्थाभित्र व्यापक एकताका लागि अपिल गरेका छन्।
शुक्रबार एक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै संयोजक घलेले संघ अहिले गम्भीर मोडमा आइपुगेको बताएका छन्।
“यही वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म (मे ३–५, २०२५) काठमाडौँमा हुन गइरहेको एकताको महाधिवेशनका लागि डेलिगेट्स बन्न संसारभरिका ३,२०० साथीहरूले आवेदन दिइसक्नुभएको छ। छुट्टी मिलाएर, महँगो टिकट काटेर कतिपय साथीहरू नेपाल आइसक्नुभएको छ, आउने क्रममा हुनुहुन्छ। निर्वाचन कार्यतालिका पनि प्रकाशित भइसकेको छ,” घलेले भने।
“यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन रोक्न खोज्नु वा कुनै पनि किसिमको भ्रम छर्न खोज्नु उपयुक्त होइन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश, एनआरएनएको विधानको मर्म र उच्चस्तरीय समितिद्वारा पारित कार्यविधिको आधारमा हामीले एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रा बैठकहरूमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी भइरहनुभएको छ। त्यसैले वैधानिकताको बारेमा कुनै शङ्का छैन। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता, लगानी प्रवर्द्धनजस्ता मुद्दाहरूमा नेपाल सरकारसँग दह्रो वार्ता गर्न पनि हामी फुटेर हैन, जुटेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ,” डा. घलेले वक्तव्यमा भनेका छन्।
उनले एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षहरू र उच्चस्तरीय समितिका सबै १३ जना एक ठाउँमा बसेर छलफल गरी निकास निकाल्न पनि आग्रह गरेका छन्।
“यो अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र नयाँ उपलब्धि हासिल गर्नका लागि लाग्नुपर्ने बेला हो। विगतमा कसले के गर्यो त्यो कुरा अहिले छाडौँ। अहिलेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार उच्चस्तरीय समितिले तोकेको मितिमा नै महाधिवेशन आयोजना गर्नु एकताको सूत्र हो। म एक पक्षको मात्रै जितको कामना गर्ने व्यक्ति होइन। हिजो पनि संघको अध्यक्ष हुँदा सबैलाई समेटेर, सहकार्य गरेर हिँडेको हुँ। त्यसैले एकै थलोमा भेला भएर, खुला छलफल गरेर अहिलेको समस्यालाई निकास दिन र संस्थालाई एकजुट तथा बलियो बनाउन आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो पहल गर्न म सबै मित्रहरूलाई अपिल गर्दछु,” उनले वक्तव्यमा भनेका छन्।
