काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघसहित विभिन्न शिक्षक संगठनहरू यति बेला आवश्यक कानुन निर्माण र वर्गीय माग पूरा गराउन लामो समयदेखि आन्दोलित छन्।
नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा तीन वर्षभित्र आवश्यक सबै कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि, संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि करिब ३ सय कानुन निर्माण हुन बाँकी रहेको तथ्यले संसद्को गैरजिम्मेवारीपन देखाएको छ। कानुनी राज्यको अवधारणामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै शिक्षक महासंघले संसद् र सरकारलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुन आग्रह गरेको छ।
संघीय सरकार, संसद् र सांसदहरू व्यक्तिगत तथा पार्टीगत स्वार्थमा अल्झिँदा देशका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको महासंघको आरोप छ।
सरकारले विभिन्न संघ–संस्थासँग गरिएका सम्झौता पालना नगरेको आरोप पनि शिक्षक महासंघले लगाएको छ। उदाहरणका लागि, सरकार आफैँले शिक्षक महासंघसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा शिक्षण क्षेत्र संकटमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
राजधानी केन्द्रित शिक्षक आन्दोलन २३ दिन नाघिसकेको छ भने आन्दोलनका कारण करिब ७० लाख विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ। यसले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा प्रकाशन ढिलाइ हुने र कक्षा १२ को परीक्षा समेत प्रभावित हुने खतरा पैदा भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख २१ गतेका लागि सारे पनि सहज वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन।
शिक्षक महासंघले आजदेखि सुरु भएको संसद् अधिवेशनले विद्यालय शिक्षा विधेयक शीघ्र पारित गरी शिक्षक आन्दोलनको निकास खोज्न आग्रह गरेको छ। संसद्, सरकार र उच्चस्तरीय संयन्त्रले गम्भीर भएर समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुन महासंघको जोडदार माग रहेको छ।
