२०७९ मंसिर ४ गते प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो। नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थिए। चुनावी नतिजाअनुसार काँग्रेस ८९ सिट ल्याएर पहिलो पार्टी बन्यो। एमाले ७८ र माओवादी ३२ सिट ल्याएर क्रमशः दोस्रो र तेस्रो भए।
यसरी सरकार गठन काँग्रेसले गर्नुपर्ने थियो, किनकि जनताले काँग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएका थिए। तर चुनावको बेला काँग्रेसको हात समातेर अघि बढेको संसद्को तेस्रो दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जालझेल गरेर देउवालाई धोका दिई एमाले, नेकपा एस, रास्वपासँग मिलेर सरकार गठन गरे।
०७९ पुस ११ गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्री बनेको केही महिनामै उनले एमालेलाई पनि धोका दिए र फेरि काँग्रेससँगै टाँसिए। काँग्रेससँगको गठबन्धन पनि धेरै समय टिक्न सकेन।
प्रचण्डले फेरि काँग्रेसलाई धोका दिए अनि एमालेको शरणमा पुगे। उनी प्रधानमन्त्री रहँदा कहिले एमाले त कहिले काँग्रेस कहाँ टाँसिने क्रम चलिरह्यो। प्रचण्डको रणनीति थियो, दुवै पार्टीलाई हातमा लिई प्रधानमन्त्री बनेर सत्तामा रहिरहने।
विडम्बना, उनले नसोचेको कुरा भइदियो। प्रचण्डले बारम्बार धोका दिएपछि काँग्रेस र एमाले मिले—संसद्का पहिलो र दोस्रो ठूलो दल। ०८१ असार १७ गते मध्यराति काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच समझदारी भयो।
त्यतिबेला प्रचण्ड एमालेसहितका दलसँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री बनेका थिए। कहिले कोही त कहिले कोहीसँग टाँसिएर प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको दाउ देउवा र ओलीले बुझेपछि गोप्य सम्झौता गरे। सम्झौताको केही दिनपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो। अब प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो।
यो उनको चौथो पटक थियो। यसअघि तीन पटक उनले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिइसकेका थिए। प्रधानमन्त्री बनेको डेढ वर्षको अवधिमा चौथो पटक विश्वासको मत लिएका प्रचण्डले मत पाएनन्।
त्यसपछि उनको सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने दिन आयो। उता, सोही वर्षको असार ३१ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। काँग्रेससहित मिलेर उनको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। ०८० असोजमा शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए। आन्दोलनपछि सम्झौता त गरियो तर कार्यान्वयन गर्न प्रचण्डले चासो देखाएनन्। शिक्षकहरूसँग गरेको सहमति उनले दराजमा थन्काए। माओवादी अहिले प्रतिपक्षमा छ। प्रतिपक्षमा पुगेसँगै प्रचण्डको चरित्र बदलिएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मणकिशोर सुवेदी माओवादी निकट मानिन्छन्। उनलाई आउँदो निर्वाचनमा टिकट दिने प्रलोभनमा प्रचण्डले ओली सरकार असफल बनाउन आन्दोलन गर्न लगाइरहेका छन्। यसलाई पुष्टि गर्न उनकै बोली काफी छ। केही दिनअघि मात्र प्रचण्डले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई थप आन्दोलन चर्काउन भने।
“आन्दोलन नरोक्न आग्रह छ। तपाईंहरूसँग पटकपटक धोका भएको छ, आन्दोलन नरोक्नू,” प्रचण्डले भनेका थिए। हिजो आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ शिक्षकका माग थन्काउने, अहिले ठूल्ठूला कुरा गर्ने ! प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थका लागि लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकार पार्ने काम गरिरहेका छन्।
यता, शिक्षक महासंघले हरेक शिक्षकबाट मासिक एक हजारदेखि तीन हजार रुपैयाँ लेवी उठाउँदै आएको छ। यति मात्र होइन, कतिपय शिक्षकले ५० हजारदेखि लाखौं रकमसम्म आन्दोलनका निम्ति महासंघलाई सहयोग स्वरूप दिइरहेका छन्। एकातिर पैसा आउने, अर्कातिर चुनावमा टिकट पाउने भएपछि शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुवेदी अहिले आन्दोलन चर्काउन लागिपरेका छन्।
सरकारसँग वार्ता नगर्ने, आन्दोलन मात्र गरिरहने प्रचण्डको निर्देशनअनुसार उनी चलेका छन्। प्रचण्डको दाउ भनेकै शिक्षकहरूलाई सडकमा उतारेर ओली सरकार असफल भएको देखाउने हो। ओलीले काम नगरेको देखेपछि काँग्रेसले हात छोड्छ, अनि म जान्छु भनेर बसेका छन् उनी। किनकि प्रचण्ड सत्ताबिना बस्नै सक्दैनन्।
जे जसरी भए पनि उनलाई सरकारमा बस्नैपर्छ। प्रधानमन्त्री बन्नैपर्छ। यद्यपि, उनको रणनीति सफल हुने देखिँदैन। किनकि उनले उचालेर सडकमा उतारेका शिक्षकहरूको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। विद्यार्थी, अभिभावकदेखि आम सर्वसाधारणले शिक्षक आन्दोलनप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
शिक्षकहरू दलगत छन् भनेर सबैलाई थाहा छ। अहिले काँग्रेस, एमाले, राप्रपा, रास्वपाका शिक्षकहरू फर्किसकेका छन्। माओवादीका शिक्षक मात्रै सडकमा छन्। आन्दोलनको शुरुवातमा हजारौंको सङ्ख्यामा रहेका शिक्षक अहिले सयौंमा आइपुगेका छन्।
केही दिनपछि औँलाले गन्न सकिने सङ्ख्यामा हुनेछन्। शिक्षा क्षेत्र निकै संवेदनशील मानिन्छ। यो राजनीति गर्ने क्षेत्र होइन। किनकि यसमा लाखौं बालबालिकाको भविष्य जोडिएको छ। अहिले आन्दोलनको नाममा विद्यार्थी तथा बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने काम भइरहेको छ।
सत्तामा पुग्ने आफ्नो रहर पूरा गर्न प्रचण्डले लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा पार्ने काम गरिरहेका छन्। आफ्नो स्वार्थका लागि यति हदसम्म झर्नुले उनी कस्तो नेता रहेछन् ? जनता र देशप्रति कति इमानदार रहेछन् ? भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ।
अर्को कुरा, शिक्षक आन्दोलनका नाममा सर्वसाधारणलाई दुःख, हैरानी भइरहेको छ। पैदल हिँडेर आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न जनता बाध्य भइरहेका छन्। प्रहरी प्रशासन शिक्षकहरूको रमिता अनि जनताले पाएको दुःख टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ। बाटो खुलाउनसमेत प्रहरीले सकेको छैन।
तर किन ? कत्रा कत्रा भीड नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रहरी शिक्षकहरूले आन्दोलनको नाममा सडक कब्जा गरिरहँदा किन मौन ? किन सडक खाली गराइँदैन ? यसको जवाफ अब आइजीपी दीपक थापाले दिनुपर्छ। माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकखण्ड शिक्षकहरूको कब्जामा छ। जबकि सो सडक चार लेनको छ। एक लेनमै आन्दोलन गर्न सकिनेमा सम्पूर्ण सडकमै शिक्षकहरूको रजगज चलेको छ।
बाटो जनताको, अनि मोजमस्ती चाहिँ शिक्षकहरूको चलेको छ। आन्दोलनको नाममा सडकमा सुत्ने, नाचगान गर्ने, टिकटक बनाउनेजस्ता काम भइरहेका छन्। शिक्षकहरूको पारा देख्दा पिकनिक मनाउन आएकोजस्तो लाग्छ। आन्दोलन त बहाना मात्रै हो। फेरि शिक्षकहरूले सडक कब्जा गरिरहँदा प्रहरी चाहिँ हेरेर मात्र बसिरहेको देखिन्छ।
बल प्रयोग गरेर बाटो खुलाउँदैन प्रहरी। तर यहाँ त प्रहरीले नै शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएको देखिन्छ। आन्दोलनमा भेटिएका शिक्षकहरूलाई यसबारे सोध्दा भन्छन्, “प्रहरीहरू हाम्रो साथमा छन्।” जनताले तिरेको करबाट प्रहरी तलबभत्ता खाने, पोशाक लगाउने अनि जनतालाई दुःख दिने पक्षमा लाग्ने ! आईजीपी दीपक थापाले सडक खाली गराउन कि त प्रहरीलाई तत्काल निर्देशन दिनुपर्छ।
नभए, सरकारले सेना खटाएर भए पनि बाटो खाली गराउनुपर्छ। जनता खाना नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन्। आफूसँगै आफ्ना सन्तान पनि सिध्याएका छन् सर्वसाधारणले। अनि शिक्षकहरू विद्यार्थी नपढाउने, सेवासुविधा चाहिँ बढाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिने ! योभन्दा लज्जास्पद कुरा के होला?
अब शिक्षकहरूको विरोधमा अभिभावक, विद्यार्थी र सर्वसाधारण एकजुट भई सडकमा उत्रिनुपर्छ। सरकारले पनि शिक्षकहरूको तलब रोक्नुपर्छ। विद्यालय नफर्किने शिक्षकको नियुक्तिपत्र खारेज गरिदिने निर्णय गर्नुपर्छ। काठमाडौंका सिडियो ऋषिराम तिवारीले तत्काल माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकमा निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्छ।
निषेधाज्ञा जारी गर्न नसके पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। किनकि एउटा व्यक्तिले काम नगर्दा लाखौं सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेका छन्। सरकारले तत्काल राजधानीको मुख्य सडक खाली गराउनुपर्छ र विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने शिक्षकलाई कानूनी कारबाहीको भागीदार बनाउनु पर्छ। स्मरण रहोस्, शिक्षा क्षेत्र राजनीति गर्ने क्षेत्र होइन। आन्दोलनको नाममा लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकार पार्ने अधिकार कोहीसँग छैन।
रुषा थापा, भक्तपुर
