रुषा थापा, भक्तपुर
आम सर्वसाधारण सरकारसँग प्रश्न गर्छन् – “हामीले यत्रा वर्षदेखि तिरेको कर कहाँ गयो? विदेशमा रगतपसिना बगाएर पठाइएको रेमिट्यान्स कसले खायो? नेपाली भू–भाग भारत र चीनलाई बेचेर ल्याइएको रकम के भयो? विदेशी ऋणको २७ खर्ब कहाँ लगियो? निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना महामारीको २४ अर्ब र दुग्ध तथा उखु किसानको सात अर्ब किन तिर्न सकिएन? सरकारी तथा सार्वजनिक गुठीका जग्गा कहाँ हराए?”
यी सबै प्रश्नको उत्तर एकै ठाउँमा पुग्छ – नेता, निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरूको मोजमस्ती। राज्यको ढुकुटी सबैले चुस्न थालेका छन्। काम नगर्ने तर तलब चाहिने प्रवृत्तिले मुलुक डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ। अर्थतन्त्र झनै नाजुक बन्दैछ। यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरू भने तलब र सेवासुविधा बढाउनुपर्ने भन्दै तीन सातादेखि आन्दोलनमा छन्। तर, अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा यिनीहरूले पाउँदै आएको सेवा–सुविधासमेत कटौती गर्नुपर्ने परिस्थिति छ।
शिक्षकहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा पार्दै आन्दोलनरत छन्। जनताको करबाट तलब खाने शिक्षकहरूले आफ्नै देशका छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्दैछन्। आन्दोलनको नाममा राजधानीका सडकमा रमिता भइरहेको छ – सुत्ने, नाच्ने, गीत गाउने, जादु देखाउने जस्ता नाटक। माइतीघर–नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा महिनौंदेखि शिक्षकहरूको कब्जा छ। लाखौं सर्वसाधारणलाई सास्ती दिँदै उनीहरू सडकमा छन्।
यस्तो अवस्थामा सरकारले के गरिरहेको छ? स्थानीय सरकार किन मौन छ? संघीय सरकारले शिक्षकहरूको असंवेदनशील व्यवहारविरुद्ध किन कदम चालेको छैन? अब शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग चारैतिरबाट उठ्न थालेको छ। जब विद्यार्थीहरूको भविष्य बर्बाद पारिन्छ, त्यहाँ कारबाही हुनु स्वाभाविक हो।
शिक्षकहरूको कारण राजधानीमा ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ। सर्वसाधारण हिँडेर कार्यस्थल पुग्न बाध्य छन्। वृद्धवृद्धा, बालबालिका बोकेका आमाहरू बोरा र झोला बोकी कोटेश्वरदेखि रत्नपार्कसम्म हिँडिरहेका छन्। शिक्षकहरू आन्दोलनको नाममा आम नागरिकलाई दुःख दिइरहँदा सरकारले केही नगर्नु दुःखद हो।
शिक्षक र सुरक्षाकर्मी दुवैले जनताको करबाट तलब लिन्छन्, तर न शिक्षकले पढाउँछन्, न सुरक्षाकर्मीले सडक खाली गराउँछन्। शिक्षकहरूले माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडक कब्जा गरेका छन्। जनता मर्कामा छन्। स्थानीय प्रशासनले किन निषेधाज्ञा जारी गर्दैन? किन शिक्षकहरूलाई सिफल, तीनकुने चौर वा टुँडिखेल पठाइँदैन?
अब गृह मन्त्रालय वा स्थानीय प्रशासनले तुरुन्त निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्छ। आन्दोलन अन्य खुला स्थानमा गराउनुपर्छ। लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्यौलमा परेको छ। कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित भएको छ। विद्यालयको भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ। निजी विद्यालयमा भर्ना चलिरहेकाले सरकारी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकहरू पीडित छन्।
विद्यालय कहिले खुल्छ भन्ने पर्खाइमा छन् अभिभावक र विद्यार्थी। एसईई दिएर बसेका विद्यार्थी कक्षा ११ को नतिजाको प्रतीक्षामा छन्। शिक्षकहरूको स्वार्थका कारण काम ठप्प भएको छ र सरकार निरीह देखिएको छ।
शिक्षकहरूले पढाएको छैनन् भने तलब किन दिने? विद्यालय नफर्किए तलब रोक्का गरिनुपर्छ। नियुक्तिपत्र खारेज गर्ने चेतावनी दिनुपर्छ। राजधानीको मुख्य सडक अवरुद्ध हुँदा नागरिक सास्तीमा छन्। सार्वजनिक तथा निजी सवारीलाई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गराइएको छ। यात्रामा सामान्यतया २० मिनेट लाग्ने दूरी अब एक घण्टा लाग्छ।
सरकार शिक्षकहरूका सामु लम्पसार परेको देखिन्छ। जनताले भन्छन्, “अब सरकारले कारबाही नगरे हामी सडकमा उत्रिन्छौं।” अभिभावक र विद्यार्थी पनि सडकमा उत्रिने चेतावनी दिइरहेका छन्।
शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्किएपछि जागिर गुम्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले, शिक्षकहरू सचेत बनौं। अझै समय छ, विद्यालय फर्कौं। राजनीतिक दलका नेता र केही मिडियाले शिक्षकहरूलाई हौस्याइरहेका छन्। राष्ट्रिय दैनिकहरूले शिक्षकहरूका मागको पक्षमा मात्रै लेख्दै जनताको पक्ष बिर्सिएका छन्।
पत्रकारहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ – शिक्षकहरूको माग हेरिरहनुभएको छ कि हचुवामा लेखिरहनुभएको छ? शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न सकिने अवस्थामा छैन। त्यो माग पूरा गरे देश संकटमा पर्न सक्छ। अनि अरू कर्मचारीको पनि माग थपिन थाल्नेछ।
सामुदायिक विद्यालयको अवस्था खस्कँदो छ। आन्दोलनले आमनागरिकलाई हैरानी दिएको छ। पत्रकारले त्यो देख्दैनन्। उनीहरूले त शिक्षकहरूको माग मात्रै देखेका छन्। शिक्षकहरूले काम नगरी सेवा–सुविधा बढाउन खोज्नु तर्कविहीन छ। देशमा बेरोजगारी र गरिबी बढ्दैछ। युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। राज्यको ढुकुटी रित्तिँदैछ। यस्तो बेलामा पत्रकारले जनताको पक्षमा कलम चलाउनुपर्छ, भ्रष्ट र कामचोरको पक्षमा होइन।
अब स्थानीय सरकार पनि सक्रिय बन्नुपर्छ। शिक्षकहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। यसो गरे आन्दोलन तुहिनेछ। नाजायज माग पूरा गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन।
देशमा कानून छ। आन्दोलनको नाममा सडकमा सुतेर, नाचेर, गीत गाएर, विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड गर्नेहरूलाई कारबाही किन हुँदैन, गृहमन्त्री रमेश लेखकज्यू?
