काठमाडौं – खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षका बजेट तथा कार्यक्रमहरूप्रति सरकार विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढ्ने भएको छ। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले विशेष गरी कर्णाली प्रदेशका खानेपानी आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले कर्णालीका १० जिल्लामा खानेपानीको अवस्था गम्भीर रहेकाले शुद्ध र सुरक्षित खानेपानी सुनिश्चित गर्न विशेष योजना तयार पारिएको जानकारी दिए। “जनतालाई शुद्ध र सुरक्षित पानी उपलब्ध गराउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता हो,” मन्त्री यादवले भने, “यस पटकको बजेटमा दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।”
उनका अनुसार, फिनल्याण्ड सरकार, स्थानीय सरकार र खानेपानी मन्त्रालयको सहकार्यमा सुस्वाले कर्णालीमा खानेपानीका क्षेत्रमा विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ। आगामी योजनामा पनि यस्ता आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेटको सुनिश्चितता गरिनेछ।
बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले मन्त्रालय सम्हालेपछि रोकिएका थुप्रै आयोजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयारीका काम पुनः सञ्चालनमा ल्याएको बताए। हालसम्म ९८ प्रतिशत नेपाली नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा पुगेको जानकारी पनि उनले दिए।
खानेपानीका पाइपको गुणस्तर परीक्षणमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले बबरमहलस्थित घटनाको अनुसन्धानका लागि समिति गठन गरिएको र परीक्षण प्रविधि नेपालमा नहुँदा भारत पठाउँदा समेत सीमामा रोकिएको गुनासो गरे। उनले खानेपानीमा तीनै तहको सरकारको सहभागितामा शतप्रतिशत लगानी राज्यबाट हुने प्रतिबद्धता जनाए।
बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले नेपालमा पानीको अभाव नभए पनि शुद्ध पानीको अभाव रहेको बताउँदै हरेक नागरिकसम्म शुद्ध पानी पुर्याउन राज्यले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। उनले देशको सम्पूर्ण जमिन राष्ट्रियकरण गरी योजनाबद्धरूपमा विकास कार्य अघि बढाउनु पर्ने सुझाव पनि दिए।
सांसद झक्कुप्रसाद सुबेदीले “भैसी खालको पानी प्रयोग गर्ने अवस्था अझै छ” भन्दै सरकार नागरिकका पानीसम्बन्धी समस्याप्रति गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए।
अन्य सांसदहरू – उर्मिला अर्याल, साबित्रा मल्ल, विष्णुबादुर विश्वकर्मा, भुवनबहादुर सुनार, घनश्याम रिजाल र सारदादेबी भट्ट लगायतले खानेपानीको पहुँचमा सुधार ल्याउन, बजेट अभावका कारण रोकिएका आयोजनाहरू पुनः सञ्चालन गर्न तथा नागरिकलाई शुद्ध, सुरक्षित र सहज ढङ्गले पानी सेवा पु¥याउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।
