काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिरी जिल्लाका व्यापारीहरूले महाबौद्ध, न्युरोड, असनमा रहेका पसलबाट रेडिमेड कपडा लगेर बेच्ने गर्छन्। जुत्ता, बेल्ट, ब्यागहरू पनि त्यतैबाट लगिन्छ। ठूलाठूला व्यापारीहरूले छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट सामान मगाउँछन्। भन्सार छलिँदै सामान ल्याइन्छ भन्ने त सबैलाई थाहा नै छ।
उनीहरूले होलसेल व्यापारीलाई एक सयको सामान तीन सयमा बेच्छन्। साना व्यापारीहरूले होलसेल व्यापारीबाट पाँच सयमा लिएको सामान १५ सयमा बेचिरहेका छन्। होलसेल होस् या खुद्रा व्यापारी, कसैले पनि भ्याट बिल दिँदैनन्। खोइ त राज्य? राजस्व छलेर व्यक्ति मोटाउने काम भइरहेको छ।
सर्वसाधारणले एक सयको सामान १४ सय बढी मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। खुलेआम रूपमा यस्तो गैरकानुनी धन्दा भइरहँदा राज्य निदाएको छ। कपडामा मात्र होइन, खाद्यान्न र तरकारीमा पनि त्यस्तै छ। अन्य मुलुकबाट आयात गर्ने व्यापारीहरूले राजस्व छल्दै वा न्यून राजस्व तिरेर सामान ल्याउँछन्।
गोदाममा थन्काउँछन्। दुई गुणा नाफा खाएर होलसेल व्यापारीलाई बेच्छन्। होलसेल व्यापारीले त्यसमा पाँचौं गुणा थपेर खुद्रा पसललाई बेच्छन्। उपभोक्ताको हातसम्म पुग्दा सो सामानको मूल्य धेरै बढिसकेको हुन्छ। अहिले त ठग्नका लागि सबैभन्दा सजिलो सामान बनेको छ—व्यापार।
हामीले देख्दा महँगिएको मात्र देख्छौं। तर, सामान महँगिएको होइन, धेरैले आफ्नो हिस्सा छुट्याउँदा मूल्य बढेको हो। किसानहरूले बन्दा दुई रुपैयाँ किलोमा बिक्री नभएको बताउँछन्। तर, बजारमा सोही बन्दाको मूल्य किलोको ५० रुपैयाँ माथि छ। अनि मूल्यवृद्धिमा बिचौलियाको हात भएको प्रष्ट छ।
अर्कोतर्फ, बाटोमा गलैंचा बोकेर हिँड्नेहरू यत्तिकै भेटिन्छन्। उनीहरूले बोकेको एउटै गलैंचा हजारौं मूल्यको हुन्छ। तर, महाबौद्ध, असन, ढल्कुतिर गएर बुझ्ने हो भने त्यो गलैंचा पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँमा पाइन्छ। उनीहरूले कति नाफा खाइरहेका छन्? त्यसपछि आफैंलाई थाहा हुन्छ।
व्यापारीहरू राजस्व छल्छन्। अधिकांश पसल दर्ता नै नगरी सञ्चालन भइरहेका छन्। तर, राज्य अनुगमन गर्दैन। जसका कारण ठूलो राजस्व गुमिरहेको अवस्था छ। बजार अनुगमनका लागि सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छ। त्यसैगरी, स्थानीय सरकारलाई पनि सो अधिकार दिइएको छ।
तर, कसैलाई पनि बजार अनुगमनमा चासो छैन। सरकारको लापरवाहीले व्यापारीहरूमा राजस्व छल्ने मनोबल बढेको हो। कुनै व्यवसायले भ्याट बिल दिँदैनन्। न उपभोक्ताले नै माग्छन्। सामान किनेपछि भ्याट बिल माग्नु जनताको कर्तव्य र अधिकार हो। तर, दर्ता नै नभएका पसलहरूले कहाँबाट भ्याट बिल ल्याएर दिऊन्?
सुन पसलकै कुरा गरौं। एक तोला सुनको लगभग दुई लाख रुपैयाँ पुग्न थालिसकेको छ। सुन खरिदकर्तालाई उनीहरूले भ्याट बिलको साटो एउटा सानो चिट दिन्छन्। कानुन मान्ने हो भने व्यापारीले अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्छ। कसैले सामान किनेपछि पसलेले बिल दिनैपर्छ। सिंहदरबार पछाडि धेरै पसल छन्।
कानुन व्यवसायीदेखि चिया पसल, म:म पसल, लन्ड्री र ड्राइ क्लिनर्स, मासु पसल, मोबाइल पसललगायत दर्जनौं व्यवसाय छन्। तर, कुनैको पनि दर्ता छैन। वडा नम्बर २९ को कार्यालय केही मिनेटको दूरीमा छ। यद्यपि, वडा कार्यालयले अनुगमनमा चासो देखाएको छैन।
स्थानीय सरकार कर उठाउन चासो देखाउँदैन। काठमाडौं महानगर मात्र होइन, अन्य महानगरपालिकाहरूले पनि कर उठाउन कुनै तदारुकता देखाएका छैनन्। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र सञ्चालित अधिकांश पसलमध्ये एकाध मात्र दर्ता छन्। तर, कसले अनुगमन गर्ने?
महानगरको छेउछाउ नै त्यस्तो हालत छ भने नजर नपुगेको ठाउँमा के होला? सरकार अनुगमन गर्न नजाने, व्यापारी दर्ता गर्न नआउने। अनि थपिएको छ—राज्यमाथि अनावश्यक आर्थिक भार। काम पनि गर्न नसक्ने, कर पनि उठाउन नसक्ने स्थानीय सरकार किन चाहियो? फोगट्टेमा जनताले तिरेको कर दुरुपयोग भइरहेको छ।
म्याद गुज्रिएका सामानहरू बजारमा छ्याप्छ्याप्ती छन्। लुगा होस् या खाद्यान्न, त्यसको म्यानुफ्याक्चर मिति लेखिनुपर्छ। ड्यामेज भएका सामान पनि बेचिएका छन्। खान अयोग्य सामान पनि धमाधम बेचिरहेका छन्। प्लास्टिकमा प्याक गरेर सामान बेचिरहेका छन् व्यापारी। बोरामा सामान ल्याउने, पोका पारेर मैनबत्तीले बन्द गरेर बेच्ने।
त्यसमा केही लेखिएको हुँदैन। व्यापारीले मायाले दिएका होइनन्। दुःखले कमाएको पैसाले किनेको सामान हो। व्यापारीहरूको नियत नै ठग्ने हो। तर, यो कुरा जनताले बुझ्दैनन्। के मासु पसलेले खसीबोका रोयो भनेर काट्न छोड्छन्? व्यापारीले आफ्नालाई पनि छोड्दैनन्।
पढेर मात्र चेतनाको विकास हुँदैन। जनताले आफ्नो हक–अधिकार खोज्न सकेका छैनन्। व्यापारीले ठगिरहेका छन्, तैपनि उनीहरूको चेत खुल्न सकेको छैन। पछिल्लो समय चिया पसलेहरूले पेपर कप र प्लास्टिक कपमा चिया बेच्न थालेका छन्। ३० रुपैयाँ लिएर एक घुट्को चिया दिन्छन्।
यसले व्यापारीलाई फाइदा भयो तर उपभोक्ताको हकमा के? प्लास्टिकको कपमा चिया खाँदा क्यान्सरको जोखिम हुन्छ। तर, कसले अनुगमन गरेर त्यस्ता व्यापारीलाई कारबाही गर्ने? एकातिर गिलास माझ्न नपर्ने, अर्कोतिर पानी खर्च नहुने र चिया पनि थोरै दिए पुग्ने। अनि महँगो पैसा तिरेर ज्यान जोखिममा पार्ने जनता।
पछिल्लो समय थर्मसमा चिया बोकेर बेच्न हिँड्नेहरू यत्तिकै छन्। उनीहरूले चिया बेच्छन्, पैसा लिन्छन्, हिँड्छन्। चिया खानेले यत्रतत्र कप फालिदिन्छन्। यसले वातावरण प्रदूषण भएको छ। राज्यले कसैलाई पनि नियमन गर्न सकेको छैन। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री स्वयं खटेर अस्पताल अनुगमन गरिरहेका छन्।
मापदण्ड पालना नगर्ने अस्पताललाई उनले धमाधम कारबाही गरिरहेका छन्। तर, संघीय राजधानीमा यत्रो निकाय हुँदा कसैले अनुगमनमा चासो देखाएका छैनन्। कर्मचारीहरू गफ ठोक्न र घाम ताप्नमै व्यस्त छन्। बजार अनुगमन कसले गर्ने? काम नगरेपनि तलब आइरहेकै छ।
मर्कामा चाहिँ उपभोक्ता र राज्य परेको छ। अधिकारप्राप्त कर्मचारीहरूले बजार अनुगमन गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँथ्यो। उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीहरू कानुनको दायरामा आउँथे। बजार भाउ घट्थ्यो। तर, कसैले पनि यसतर्फ चासो दिएका छैनन्। बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ।
तर, स्थानीय सरकार अनुगमनमा उत्रिँदैन। उपभोक्ताले पनि ठगी गर्ने व्यापारीविरुद्ध उजुरी दिँदैनन्। यहाँ त जो–पनि, तै–चुप, मै–चुप भनेर बसेका छन्। सामानमा गुणस्तर शून्य बराबर छ। व्यापारीहरूले दिँउँसै रात पारेर राज्य र उपभोक्तालाई लुटेका छन्। महाबौद्ध, न्युरोडतिरका व्यापारीले दिनमै करोडौंको व्यापार गर्छन्।
तर, भ्याट बिल सुको पनि तिर्दैनन्। कोही कर नतिर्ने अनि राज्य विदेशी ऋण लिँदै सरकारी खर्च धान्ने। सर्वसाधारण बेरोजगार छन्। आर्थिक मन्दी छ। यद्यपि, व्यापारीलाई जसरी भएपनि ठग्नु छ। बजारमा बेतिथि व्याप्त छ, सरकार भने सिंहदरबारभित्र निदाएर बसिरहेको छ।
अनुसा थापा
भक्तपुर
