काठमाडौं, वैशाख ८ – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सम्बन्धी वर्तमान समस्या र विवादलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन्।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा संघका पदाधिकारीहरूसँग भएको भेटमा मन्त्री भण्डारीले संघको ११ औं कार्यसमितिको वैधानिकता विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए। उनले हाल कार्यरत कार्यसमिति नै विधानअनुसार गठन भएको भन्दै, त्यसकै नेतृत्वमा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनहरूमा सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा आफूले समेत सहभागिता जनाएको स्मरण गराए।
“मैले नै तपाईहरूको सम्मेलनमा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सहभागिता जनाएँ। त्यो भन्दा ठूलो वैधानिकताको प्रमाण के हुन सक्छ?” मन्त्री भण्डारीले भने, “तर, मिलेर अघि बढ्नुपर्ने सन्देशमा सरकार र सबै राजनीतिक दलहरू एकमत छन्।”
भेटका क्रममा अध्यक्ष डा. बद्री केसीले मे महिनामा शेष घले नेतृत्वमा हुन लागेको एकता महाधिवेशन विधानविपरीत रहेको जानकारी गराएका थिए।
सो अवसरमा एनआरएन डेभलप्मेन्ट फण्ड सञ्चालनसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि उठाइएको थियो। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको उक्त फण्डमा नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको छ। १० अर्बको उक्त फण्डको धितोपत्र निष्कासनमा धितोपत्र बोर्डबाट ४९ प्रतिशत मात्र स्वीकृत भएको तर एनआरएनएले ८५ प्रतिशत माग गरिरहेको सन्दर्भमा छिटो निर्णय दिन आग्रह गरिएको थियो।
फण्डका सीईओ अनलराज भट्टराईले धितोपत्र बोर्डले ल्याएको नयाँ निर्देशिकामा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारसँग सहयोगको अपिल गरेका थिए। जवाफमा मन्त्री भण्डारीले धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरूसँग संयुक्त बैठक बसेर समाधान निकाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
भेटमा अध्यक्ष डा. बद्री केसी, उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, रोजिना प्रधान राई, उप–महासचिव सोमनाथ सापकोटा, सचिव राधिका गुरुङ, सह–कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमिल्सेना, पूर्व एनसीसी बेल्जियम अध्यक्ष खड्क बहादुर केसी, सल्लाहकार अतुल कोइराला, डा. मीन रानाभाट, संघका सीईओ राजेन्द्र कुमार राउत र सञ्चार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेको उपस्थिति रहेको थियो।
