काठमाडौंको सिफल र तीनकुनेस्थित खाली चौर छ । टुँडिखेलमा पनि खाली चौर छ । भक्तपुरको सल्लाघारी तीनकुनेस्थित समेत खाली चौर छ । शिक्षक आन्दोलनको आज १९ औं दिन भएको छ । आन्दोलनको नाममा शिक्षकहरूले माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकखण्ड कब्जा गरेका छन्, जसका कारण आम सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।
सडक कब्जा गरेर शिक्षकहरू सुत्दा, नाचगान गर्दा आम नागरिक भने अस्पताल जान समेत सकिरहेको अवस्था छैन । अहिले माइतीघरबाट कोटेश्वर आउनु परेमा हिँड्दै आउनुपर्ने अवस्था छ । किनभने शिक्षक आन्दोलनका कारण त्यहाँ सवारीसाधन चल्न पाएको छैन । उता, माइतीघर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्कलगायत स्थान जानुपर्ने मानिसहरू पनि समस्यामा परेका छन् ।
कोटेश्वरदेखि हिँडेर जानुपरिरहेको छ । सडक जनताले तिरेको करबाट बनाइएको हो । सर्वसाधारणको घर भत्काएर सवारीसाधन चलाउनका निम्ति सरकारले सडक बनायो । गाडी गुड्न बनाइएको सडकमा आन्दोलनका नाममा शिक्षकहरूको रमिता चलेको छ । सडक कब्जा गरेर नाटक प्रदर्शन गर्ने काम भइरहेको छ । सरकार चाहिँ मुकदर्शक भएर बसिरहेको छ ।
आन्दोलनका नाममा बाटो कब्जा गरेर सर्वसाधारणलाई अनाहकमा दुःख, हैरानी दिइँदा सरकार न माइतीघर–नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्छ, न खाली चौरमा आन्दोलन गर्न शिक्षकहरूलाई निर्देशन नै दिन्छ । शिक्षक सामु सरकार लम्पसार पर्दा त्यसको असर जनताले भोग्नुपरिरहेको छ । शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत जनताको नजर बदलिँदै गएको छ ।
शिक्षित भनिएका नै अनपढजस्तो व्यवहार गर्न थालेपछि शिक्षकहरूप्रति जनताको सम्मानमा गिरावट आएको छ । शिक्षक आन्दोलनका कारण अनाहकमा दुःख, हैरानी पाइरहेका नागरिक भन्छन्, ‘सडक हिँड्न, गाडी गुडाउन बनाइएको हो, रमिता देखाउन होइन । यति कुरा त शिक्षकहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हो । तर, शिक्षित भनिएका व्यक्तिहरूको व्यवहार अनपढजस्तो छ । अनि यस्ता शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी कस्ता होलान् ?’
राप्रपाले निषेधित क्षेत्र तोड्ने बताएपछि गृह मन्त्रालयले सो आन्दोलनमा सहभागी नहुन सार्वजनिक सूचना नै निकाल्यो । यतिमात्र होइन, अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, ज्ञानेन्द्र शाही, बुद्धिमान तामाङहरूलाई सिंहदरबारबाटै समातियो । सरकारले राप्रपाको आन्दोलन देख्यो, तर शिक्षकहरूले आन्दोलनका नाममा सडक कब्जा गरेर नागरिकलाई दुःख दिइरहँदा देख्दैन ।
शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् — कांग्रेस, एमाले, माओवादीका झोले । अनि आफ्ना कार्यकर्ताले सडक कब्जा गरेर रमिता देखाउँदासमेत दलहरू मौन छन् । सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । यहाँ सरकारकै दोहोरो चरित्र छ — एउटा आन्दोलनलाई दबाउन खोज्ने, अर्को आन्दोलनलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने ।
शिक्षकहरूले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । पोशाक पनि सर्वसाधारणकै करबाट किनिएको लगाउँछन् । अनि जनताकै छोराछोरी पढाउन छोडेर उनीहरू सडकमा रमिता देखाइरहेका छन् । अब सरकारले तत्काल माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकखण्ड खाली गराउनुपर्छ । गृह मन्त्रालयले नसके, रक्षा मन्त्रालयले सेना खटाएर भएपनि सडक खाली गर्नुपर्छ ।
किनभने आन्दोलनका नाममा सडक कब्जा गर्ने, नागरिकलाई दुःख, हैरानी दिने अधिकार कोहीसँग छैन । शिक्षक आन्दोलनको यत्रो दिन भइसक्यो । यस अवधिमा लाखौं सर्वसाधारणले कयौं दुःख, हैरानी भोगिसके । काठमाडौं देशको राजधानी हो, आन्दोलन गर्ने ठाउँ होइन । राजधानीजस्तो क्षेत्रमा सडक कब्जा गरेर शिक्षकहरूले रमिता देखाउनु कति उचित हो ? तैपनि सरकार नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।
अब सरकारले तत्काल कदम नचाल्ने हो भने जनता आफैं शिक्षकहरूको प्रतिरोधमा उत्रिने छन् । शिक्षकहरूप्रति जनताको आक्रोश दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । उनीहरू भन्छन्, ‘पढाउन मन लाग्दैन, अनि सडकमा रमिता देखायो । यस्ता शिक्षकहरूको त नियुक्तिपत्र खारेज गरिनुपर्छ ।’ हुन त अहिलेका शिक्षकहरूको योग्यता विद्यार्थीको नतिजाबाटै छर्लंग हुन्छ । हरेक वर्ष कक्षा आठ र एसईईको नतिजामा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय पछाडि पर्ने गरेका छन् ।
सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको शैक्षिक अवस्था कहालीलाग्दो छ । विद्यालय गएपनि नगएजस्तो देखिन्छ । किनभने पढाउने शिक्षक कक्षा कोठामा कम, दलको कार्यक्रममा बढी सहभागी हुन्छन् । सरकारी विद्यालयमा जाँदा कक्षा कोठामा शिक्षक भेट्न मुस्किल पर्छ — त्यो पनि विशेष गरी दुर्गम, ग्रामीण क्षेत्रमा । शहरी इलाकामा पनि विद्यार्थी पढाउन छोडेर शिक्षकहरू दलको कार्यक्रममा सहभागी भएको देखिने गर्छन् ।
निजी विद्यालयमा मासिक दशदेखि १५ हजार रुपैयाँ तलबमा शिक्षकहरूले विद्यार्थी पढाउँछन्, विद्यार्थीको नतिजा राम्रो आउँछ । निजीमा फेल हुने विद्यार्थी सायदै भेटिन्छन् । तर, सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू मासिक ३० हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म तलब खाएरसमेत पढाउँदैनन् । सरकारी विद्यालयकै विद्यार्थीहरू बढी फेल हुने गरेका छन् । अहिले सेवासुविधा बढाउनुपर्ने माग गर्दै सडकमा ओर्लिएका शिक्षकहरूलाई जनता सोध्छन्, ‘के तपाईंहरूले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी पूरा गर्नुभएको छ ? यदि गर्नुभएको छ भने किन विद्यार्थी अझै फेल भइरहेका छन् ?’
शिक्षकहरूले जनताको छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । सेवासुविधाका निम्ति लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा पार्ने काम गरिरहेका छन् । यस्तो हुँदा स्थानीय सरकारहरू भने धमाधम शिक्षकहरूको तलब खातामा हालिरहेकै छन् । शिक्षकहरूले विद्यार्थी पढाइरहेका छैनन् भने स्थानीय सरकारले तलब हाल्नुको औचित्य के ?
अब देशभरका स्थानीय तहहरूले शिक्षकको तलब रोक्नुपर्छ । विद्यालय नफर्किए तलब निकासा नगर्ने बताउनुपर्छ । तैपनि शिक्षकहरू नफर्किए नियुक्तिपत्र खारेज गरी नयाँ शिक्षक भर्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । शिक्षा निकै संवेदनशील क्षेत्र हो — यो राजनीति गर्ने क्षेत्र होइन । तर विडम्बना, अहिले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति भइरहेको छ ।
आफ्नो फाइदाका निम्ति शिक्षक महासंघले देशभरका शिक्षकलाई जबरजस्ती आन्दोलनमा ल्याएको छ । एउटा शिक्षकबाट पदअनुसार महासंघले मासिक एक हजारदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म लेभी उठाउने गर्छ । र, त्यही पैसाबाट महासंघले आन्दोलन गरिरहेको छ । अब सरकारले महासंघका प्रतिनिधिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
किनभने शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति गर्ने अधिकार कसैसँग छैन । अहिले शिक्षकहरू बाटोमै हाजिर गरिरहेका छन् । उनीहरूले विद्यार्थी पढाएका छन् र हाजिर गर्न ? फेरि त्यो हाजिरी कपी विद्यालयको हो । कानूनअनुसार सरकारी कागजात बाहिर लैजान नपाइने भनिएको छ । अनि शिक्षकहरूले हाजिरी कपी नै चोरेर ल्याई सडकमा हाजिर गरिरहँदा सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ? स्थानीय सरकार किन मौन छ ?
हुन त शिक्षकहरू पनि भ्रष्टाचारमा पहिलो नम्बरमै पर्छन् । विद्यार्थीका लागि आएका स्टेशनरी सामग्री लगेर बेचिदिन्छन् । विद्यार्थीको खाजामा समेत भ्रष्टाचार गर्छन् । २० जना विद्यार्थी भएमा ५० जनाको सूची बनाएर सरकारबाट बढी रकम असुल्छन् । साथै, विद्यालयको भौतिक निर्माणका लागि आएको बजेटमा समेत भ्रष्टाचार गर्छन् । शिक्षकहरूकै कारण सरकारी विद्यालय बदनाम बन्दै गएको छ ।
जनताका छोराछोरीको भविष्यमाथि असर परिरहेको छ । त्यसैले, अब सरकार तात्न आवश्यक भइसकेको छ । सरकारले कदम चाल्न अझै ढिलो गर्ने हो भने जनता आफैं कारबाहीमा उत्रिने छन् । सरकारलाई कर तिर्ने छैनन्, अनि सडकमा ओर्लिने छन् शिक्षकहरूको विरोधमा ।
राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकाहरूले शिक्षकहरूलाई थप हौसाएका छन् । जनताको पक्षमा लेख्नुपर्नेमा भ्रष्टाचारी शिक्षकहरूको गुनगान गाएको भन्दै जनता दैनिक पत्रपत्रिकासँग समेत आक्रोशित भएका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘शिक्षकका कारण हामीले पाएको दुःख, हैरानी पत्रपत्रिकाले देखेनन् । विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकारमा परेको समेत देखेनन् । तर, शिक्षकहरूको माग चाहिँ देखे । त्यसैले, अब हामी पनि दैनिक पत्रपत्रिका किन्दैनौं, हेर्दैनौं ।’
रुषा थापा
भक्तपुर
