आम सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग माग गर्छन्, ‘काठमाडौंको माइतीघरमा निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्यो।’ केही समययता राजधानीमा विभिन्न समूहहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। अहिले माइतीघर–बबरमहल सडकखण्डमा दैनिक रूपमा शिक्षकहरूको आन्दोलन हुन्छ, जसका कारण आम सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्।
उक्त सडकखण्ड प्रयोग गरेर कार्यालय, अस्पताल वा विभिन्न स्थान जाने नागरिक मारमा परेका छन्। आन्दोलनका कारण ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त हुने गरेको छ। फेरि शिक्षकहरूले आन्दोलनको नाममा सडक कब्जा गरेर नाचगान गरिरहेका छन्। उनीहरूका कारण विद्यालयमा पठनपाठन त रोकिएकै छ, साथै सर्वसाधारण जनतालाई समेत असहज भइरहेको छ।
शिक्षक आन्दोलन सुरु भएको दुई साता बितिसकेको छ। आन्दोलनका कारण एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, नतिजा प्रकाशनलगायतका काम रोकिएको छ। यससँगै नजिकिँदो कक्षा १२ को परीक्षासमेत प्रभावित हुने देखिन्छ। शिक्षा संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। संविधानले हरेक बालबालिकाले कुनै अवरोधबिना शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ।
विडम्बना, शिक्षकहरूको अनावश्यक मागका कारण विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड हुनुका साथै आम सर्वसाधारणले दुःख र कष्ट भोग्नुपरेको छ। अहिले आन्दोलनका कारण कोटेश्वरदेखि थापाथलीसम्म निकै जाम हुने गरेको छ। सडकमै शिक्षकहरू नाचगान गर्छन्, दोहोरी खेल्छन्। कोही शिक्षकचाहिँ आफूलाई फिल्म हिरो ठानेर टिकटक बनाइरहेका हुन्छन्।
आन्दोलनले सडक पूरै ढाकिँदा सवारी साधनको आवागमनमा धेरै समस्या भइरहेको छ। यति मात्र नभई एम्बुलेन्स जानसमेत गाह्रो हुने गरेको छ। आन्दोलनको नाममा समयमै अस्पताल पुग्न नसक्दा बिरामीको ज्यानै जाने खतरा बढेको छ। अहिले माइतीघर–कोटेश्वर सडकखण्ड प्रयोग गर्ने आम नागरिक पैदल हिँड्न बाध्य छन्।
अहिले नयाँ बानेश्वरदेखि भक्तपुर आउनुपरेमा गाडी चढ्न कोटेश्वरसम्म हिँडेर आउनुपर्ने अवस्था छ। बालबच्चा र झोला बोकेर मानिसहरू गाडी चढ्नकै निम्ति कोटेश्वरसम्म हिँडेर आइरहेका छन्। उता, माइतीघरमा त गाडी नै चढ्दैन। जसका कारण त्यहाँका जनता भक्तपुर, चाबहिल जानुपरेमा गाडी चढ्न रत्नपार्कसम्म पुग्नुपर्ने स्थिति छ।
यसले समय धेरै खर्चिनुका साथै गाडी भाडासमेत दोब्बर–तेब्बर तिर्नुपर्छ। रत्नपार्कदेखि आउनुपरेपछि गाडी चालकले दोब्बर भाडा असुल्छ, न त विद्यार्थी वा लक्षित वर्गलाई भाडा छुट नै दिइन्छ। शिक्षकहरूले आफ्नो जायज–नाजायज माग पूरा गर्न विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार पार्न खोज्नुका साथै लाखौं नागरिकलाई हैरानी दिइरहेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंअगाडि नै मानिसहरू गाडी चढ्न बालबच्चा वा सामानको भारी बोकेर कोटेश्वर वा रत्नपार्कतर्फ लागिरहेका देखिन्छन्। अनि आन्दोलनका नाममा जनतालाई यस्तो दुःख दिइरहँदा काठमाडौंका सिडियो ऋषिराम तिवारी के हेरेर बसिरहेका छन्? अब उनले तत्काल निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्छ। नभए नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ।
हुन त यहाँ सरकार आफैं शिक्षकसमक्ष झुकेको देखिन्छ। किनभने शिक्षकहरू दलका कार्यकर्ता हुन्। २०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री थिए। त्यतिबेला तलब र सेवासुविधा नपुगेको भन्दै प्रहरीहरू आन्दोलित भए। त्यसपछि सरकारले तुरुन्त सेना खटायो र आन्दोलन गर्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्यो। उनीहरूलाई जागिरबाटै हटाइएको थियो।
अहिले शिक्षकहरूले पनि सेवासुविधा र तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनका नाममा विद्यार्थी र नागरिकको हक, अधिकार हनन गरिरहेको प्रस्ट छ। आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन गर्न नहुने संविधानमै उल्लेख छ। अनि सरकार किन यस्ता शिक्षकहरूलाई कारबाही गरिरहेको छैन? यहाँ त सरकारले एउटालाई काखा, अर्कोलाई पाखाको व्यवहार गरिरहेको छ।
किनभने सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै झोले हुन्। शिक्षामा राजनीति भइरहेको छ। सरकार भने टुलुटुलु रमिता हेरिरहेको छ। अहिले शिक्षक आन्दोलनमा सुरक्षाका निम्ति प्रहरी खटिएका देखिन्छन्। ती प्रहरीहरू शिक्षकको अघिपछि हुन्छन्। शिक्षकहरूले सडक कब्जा गरेर नागरिकलाई दुःख दिँदा प्रहरी किन उनीहरूलाई रोक्दैन? किन कारबाही गर्दैन?
आम नागरिकले केही नगर्दासमेत पक्राउ गरेर थुन्ने प्रहरी, शिक्षकहरूको हकमा किन निरीह छ? प्रहरी प्रमुख दीपक थापाले जवाफ दिनुपर्छ। सरकार र प्रहरी प्रशासन कमजोर हुँदा शिक्षकहरूको मनोबल बढेको हो। यदि सरकारले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नुको साटो कारबाहीको डण्डा चलाएको भए र प्रहरी प्रशासनले सडक कब्जा गर्ने शिक्षकहरूलाई पक्राउ गरेर थुनेको भए आज यो परिस्थिति आउँदैनथ्यो।
तर, सरकार शिक्षकसमक्ष लम्पसार पर्दा आन्दोलनका नाममा अराजकता बढिरहेको छ। अर्कोतर्फ, मिडियाले पनि गलतको साथ दिइरहेका छन्। ठूला भनिएका मिडियाहरू शिक्षक आन्दोलनको साथमा देखिन्छन्। शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिएका छन्। जबकी आन्दोलनका नाममा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भएको र आम सर्वसाधारणले दुःख, कष्ट पाइरहेकोबारे भने कसैले लेखेको वा बोलेको पाइँदैन।
मिडियाहरू सडकमा शिक्षकको रमिताको भिडियो बनाउँछन्, समाचार बनाउँछन्। अनि उनीहरूका जायज–नाजायज माग सम्बोधनका निम्ति सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। जबकी आन्दोलनले गर्दा बिरामी बाटोमै रोकिएको, गाडी चढ्नकै निम्ति घण्टौं हिँड्नुपर्ने अवस्था र जनताका छोराछोरीको शिक्षा प्राप्तिको अधिकार खोसिएकोप्रति भने कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले लेखेको वा बोलेको पाइँदैन।
जनता खाइनखाई कर तिर्छन्। एक जोर नयाँ कपडा र चप्पल नलगाई सर्वसाधारण राज्यलाई कर तिर्छन्। त्यही करबाट शिक्षकहरू तलबभत्ता खान्छन्, पोशाक लगाउँछन्। अनि जनताकै छोराछोरीको भविष्यमाथि शिक्षकहरू खेलबाड गरिरहेका छन्। आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने, जनताका छोराछोरीको भविष्य चाहिँ अन्धकार बनाउन खोज्ने। अब सरकारले शिक्षकहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ।
यदि सरकारले यसो नगरे जनता कारबाहीमा उत्रिनेछन्। उनीहरूले कर तिर्न छोड्नेछन्। आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन छोड्नेछन्। तब के गर्छ सरकार? के गर्छन् शिक्षकहरू? जनताले आफ्ना छोराछोरी पढाउन नपठाएपछि शिक्षकहरूले कसलाई पढाउँछन्? कर नतिरेपछि सरकारले शिक्षकहरूलाई कसरी तलब खुवाउँछ?
शिक्षक शिक्षित व्यक्ति हुन्। अनपढ मानिसलाई त आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन गर्न नहुने भनेर थाहा हुन्छ भने शिक्षकलाई यसबारे जानकारी नहुनु कुरै भएन। तर, शिक्षकहरू शिक्षित भएर पनि अनपढ देखिन्छन्। अनि यस्ता शिक्षकहरूले पढाउने बालबालिका कस्ता होलान्? जो शिक्षकलाई कुन कुरा गलत र कुन सही भनेर थाहा छैन, उसले विद्यार्थीलाई के सिकाउँछ?
त्यसैले अब सरकारले सडकमा उत्रिएका सबै शिक्षकहरूको नियुक्तिपत्र तत्काल खारेज गर्नुपर्छ। देशमा रोजगारी छैन। योग्य व्यक्तिहरू रोजगारी नपाएर भौतारिएका छन्। यदि सरकारले यस्ता शिक्षकलाई हटाएर नयाँ व्यक्तिलाई जागिर दिने हो भने अहिलेको भन्दा आधा तलब र बिना सेवासुविधा शिक्षण पेशा गर्न तयार हुनेहरू छन्।
सरकारले माइतीघर–नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा तत्काल निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्छ। शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्किन आह्वान गर्नुपर्छ। नफर्किने शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यो काम प्रहरीले नसके सेना खटाउनुपर्छ। किनभने सेना परिचालन गर्नै भनेको यस्तै परिस्थितिमा हो। अब सरकार हात बाँधेर बस्न मिल्दैन। किनभने बालबालिका र आम नागरिकको हक, अधिकार खोस्ने अधिकार कोही कसैलाई छैन।
– रुषा थापा, भक्तपुर
