काठमाडौँ – खानेपानी, ढल व्यवस्थापन र सरसफाइ सेवामा आमूल सुधार गर्दै “नयाँ युगको आधारशिला” निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले देशव्यापी आयोजनाहरूले देखाएको प्रगति र योजनाबद्ध कार्यदिशालाई स्पष्ट पारेका छन्।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को समीक्षा र आगामी आव २०८२/८३ का योजना तर्जुमासम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रियाको क्रममा मन्त्री यादवले सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे।
मन्त्री यादवका अनुसार, हालसम्म १२ ठूला आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् जसबाट २० लाखभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा सुरक्षित खानेपानी सेवा बाट लाभान्वित भएका छन्। चालु आवभित्र रु ११ अर्बभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चित गर्दै ८१ नयाँ आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा अघि बढिसकेका छन्।
त्यस्तै, ७ वर्षदेखि रोकिएको ‘नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली’ पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएकोमा मन्त्रीले यो उपलब्धि “कर्मचारी वर्गको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने ऐतिहासिक निर्णय” भएको बताए।
गरिब, विपन्न र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई नि:शुल्क खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकारले दूरदर्शी र ठोस पहल गरिरहेको समेत मन्त्री यादवले प्रस्ट पारे। मेलम्ची आयोजना अन्तर्गत स्काडा प्रणालीमार्फत घर–घरमा पानी आपूर्ति गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको जानकारी पनि दिइयो।
भारत सरकार, इसिमोड, जाइका र एशियाली विकास बैंक (ADB)सँगको सहकार्यमार्फत नेपालको पानी स्रोतलाई “विश्व चिन्तनको केन्द्रबिन्दु” मा ल्याउने कार्य भइरहेको मन्त्री यादवको दाबी थियो।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ई. प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले स्वच्छ, शुद्ध र गुणस्तरीय खानेपानी सेवा सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयका योजनाहरू सशक्त रूपमा अघि बढिरहेको बताइन्।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई. रामकुमार श्रेष्ठले भने, “जलवायु अनुकूल र गुणस्तरीय खानेपानी संरचना निर्माण गर्दै सम्पूर्ण नागरिकलाई पहुँच पुर्याउने” विभागको दायित्व रहेको उल्लेख गरे।
मन्त्री यादव र सचिव बज्राचार्यलाई विभागीय स्थायित्व र नेतृत्वको लागि १५ किलोको माला सहित विशेष सम्मान गरिएको थियो।
कार्यक्रममा सहसचिव मीन श्रेष्ठ, रमाकान्त दुवाडी, रामबाबु पुरी, माधवप्रसाद अधिकारी लगायत उच्चस्तरीय अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
