काठमाडौँ — गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी एकता महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै उच्चस्तरीय समितिले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी) का सबै पदहरूमा उम्मेदवारी खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयलाई एनआरएन अभियन्ताहरूले स्वागत गरेका छन्।
समितिका सदस्य विनोद कुँवरका अनुसार, नेपाल सरकारका प्रतिनिधिसहितको उच्चस्तरीय समितिको पछिल्लो बैठकले सबै डेलिगेट्स (प्रतिनिधिहरू) लाई आइसिसीको जुनसुकै पदमा उम्मेदवारी दिने अधिकार दिने निर्णय गरेको हो। अब मे ३ देखि ५ तारिखसम्म काठमाडौंमा हुने एकता महाधिवेशनमा सहभागी हुन पञ्जीकृत डेलिगेट्सले तोकिएको शुल्क बुझाएर उम्मेदवारी दिन सक्नेछन्।
एनआरएनए अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष बुद्धि सुवेदीले उक्त निर्णय संघको लोकतान्त्रिकरणतर्फको ऐतिहासिक कदम भएको बताए। “विगतमा डेलिगेट बन्ने प्रक्रियामा अवरोध थियो, अहिले भने सबैलाई उम्मेदवारी दिन दिने निर्णयले योग्य, समर्पित व्यक्तित्वका लागि नेतृत्वको ढोका खोलिदिएको छ,” उनले भने।
त्यस्तै, एनसीसी क्यानडाका पूर्व अध्यक्ष दीपक गौतमले नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई खुला र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, “संसारभरबाट आएका डेलिगेट्सहरूले विवेकपूर्ण निर्णय गरेर नयाँ नेतृत्व चुन्नेछन्, यो निर्णय ऐतिहासिक छ।”
एनसीसी डेनमार्कका पूर्व अध्यक्ष शैलु अधिकारीले पनि यो निर्णय हरेक प्रतिनिधिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा उठाइएको सकारात्मक कदम भएको बताए। “अब डेलिगेट्सहरूले अनुभवी र गतिशील नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तिहरूलाई अघि ल्याउनेछन् भन्ने विश्वास लिएका छौं,” अधिकारीले भने।
उच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले सबै डेलिगेट्सलाई आगामी २२ अप्रिल (नेपाल समय राति १२ बजेभित्र) www.nrnahlc.com वेबसाइटमा आवश्यक प्रमाणसहित आवेदन दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ।
यो निर्णयले एनआरएनएमा समावेशिता, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
