काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अभियन्ता राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्माले बद्री केसी समूहलाई वार्ता र संवादद्वारा संस्थामा एकताको वातावरण बनाउन पहल गर्न अपिल गरेका छन्।
केसी समूहले गत मङ्गलवार एक इमेल पठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सम्पूर्ण सल्लाहकार, पदाधिकारी, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीहरू लगायत एनआरएन अभियन्ताहरूलाई १६ अप्रिलभित्र काठमाडौँ आइपुग्न सूचना गरेपछि अभियन्ता शर्माले त्यस्तो अपिल गरेका हुन्।
एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले मे महिनाको ३, ४ र ५ मा काठमाडौँमै एकताको महाधिवेशन गर्न लागेको सन्दर्भमा त्यसलाई नै लक्षित गरेर केसीले आफू निकटस्थलाई काठमाडौँ बोलाएका हुन्।
“मैले गत महिना युरोपमा पुग्दा बद्री केसीजी र साथीहरूलाई अप्रिल महिनाको पहिलो साता काठमाडौँमा भेट्न अनुरोध गरेको थिएँ। अहिले अप्रिल महिनाको दोस्रो साता उहाँहरू काठमाडौँमा भेला हुन लागेको थाहा पाउँदा यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु,” शर्माले भने।
भौतिक रूपमा नेपालमा उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको पत्रमा गैरआवासीय नेपाली संघमा हाल सिर्जना भएको जटिल परिस्थिति तथा यसको निकासका उपायहरू पहिचान गर्न तथा संघले उठान गर्दै आएका विभिन्न मुद्दा एवं विषयवस्तुहरूमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानून्मन्त्री अजय चौरसियालाई भेटेर छलफल गर्ने उल्लेख छ। यस्तै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट तथा छलफल पनि गर्ने भनिएको छ।
“हामीले पटक–पटक राजनीतिक नेतृत्व तथा मन्त्रीज्यूहरूलाई भेट्दै आएका छौँ। त्यसमा खासै आपत्ति छैन। तर समस्या हामीभित्रै रहेकाले संघभित्रै बृहत् छलफल गरेर एकताको वातावरण बनाउन म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु,” शर्माले भने।
अभियन्ता शर्माले संघका संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष लगायत उच्चस्तरीय समितिका १३ जना पदाधिकारी सहभागी भएर बैठक गरी समस्याको निकास निकाल्न पनि आग्रह गरे। “माननीय परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुने तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको र आफैं सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा सहभागी नहुने कुरा तर्कसंगत छैन। त्यसैले उच्चस्तरीय समिति सहित सबै पक्षधर अभियन्ता साथीहरू सहभागी बृहत् बैठक गरौँ र सघन छलफल गरौँ। त्यसो भयो भने कुन मितिमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतले दिएको म्यान्डेट पालना गर्ने गरी निकास निकाल्न सकिन्छ,” शर्माले भने।
अभियन्ता शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि संघको सचिवालय उपलब्ध नगराइएकोमा दुःख व्यक्त गरे। उनले सर्वोच्चको निर्देशनबमोजिम उच्चस्तरीय समितिलाई एमआइएस प्रणालीलगायत सचिवालयमा पहुँच दिन आग्रह गरे। यसबाट वातावरण सहज हुने र निकास निकाल्न मद्दत पुग्ने उनले बताए।
“एउटा सामाजिक संस्थामा सधैँभरि लडाइँझगडा गर्दा कसैलाई पनि फाइदा छैन। यसले संस्थाको साख ध्वस्त हुने स्थिति बनेको छ। त्यसैले आ–आफ्नो इगो र स्वार्थभन्दा माथि उठेर संस्थाको गरिमा र संसारभरिका एनआरएनहरूको हितलाई केन्द्रमा राखेर वार्ता र संवादको माध्यमबाट संस्थालाई एकजुट बनाउन म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु,” शर्माले भने।
