अनुसा थापा, भक्तपुर – भोट र सस्तो लोकप्रियताका लागि राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले तीन वटा विषयलाई ज्यादै प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यो हो– घरदैलोमा सडक, अनावश्यक सरकारी कार्यालयको स्थापना र आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती । घर–घरमा सडक जनताको लागि थिएन, कमिशनका निम्ति थियो ।
सडक निर्माणको ठेक्का दिएर उनीहरू ठेकेदारबाट कमिशन खान्थे, खान्छन् । नचाहिने सरकारी कार्यालय खोलेर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रवृत्ति केही वर्षयता व्यापक मौलाएको छ । सरकारी कार्यालय कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनेको छ । देशभर ७७ जिल्ला छन् ।
तर, मालपोत कार्यालयको संख्या १३४ छ । जनप्रतिनिधिहरू अझै पनि मालपोत कार्यालयको माग गरिरहेका छन् । एउटै जिल्लामा दुई–तीनटा समेत एउटै प्रकृतिका कार्यालय छन् । अब भक्तपुरमा यातायात कार्यालयकै कुरा गरौँ, आधा किलोमिटरमा दुई वटा एकै प्रकृतिका कार्यालय छन् । खोलापारी एउटा यातायात कार्यालय छ, खोलावारी अर्को ।
एकै ठाउँमा दुई वटा कार्यालय खोल्नुको औचित्य के ? ती कार्यालय ‘बेकाम’ का बनेका छन् । व्यर्थैमा जनताले तिरेको करबाट कर्मचारीलाई तलब मात्र खुवाउनुपरेको छ । अहिले एउटै जिल्लामा दर्जनौँ सरकारी स्कुल छन् । स्कुल त छन् तर विद्यार्थी छैनन् । अनि करोडौँ लगानी लगाएर राज्यलाई के फाइदा भयो ?
कतिपय विद्यालयमा एक जना विद्यार्थी छन्, शिक्षक दर्जनौँ । कुनै क्षेत्रमा लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल पनि पाउनुपर्छ । तर, यहाँ कमिशनका लागि जे पनि गरिन्छ । त्यहाँ कार्यालय आवश्यक छ कि छैन ? त्यसबाट सेवा लिने कति छन् ? राज्यलाई सो कार्यालयबाट कति फाइदा हुन्छ ? सरकारले अध्ययन गर्दैन ।
भटाभट कार्यालय स्थापनाको स्वीकृति दिन्छ अनि जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी’ बनाउँछ । विकासको नाममा सरकारले घरदैलोमा बाटो पुर्याएको छ । तर, त्यो बाटो प्रयोग गर्ने कसले ? गाउँघर सबै रित्तिसकेको छ । बाटो त जनावर हिँड्नका लागि निर्माण गरिएझैँ भएको छ ।
न त्यो बाटोबाट सरकारलाई केही आम्दानी नै छ । २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि सरकारले तीन–तीन लाख रुपैयाँ घर निर्माण गर्न दियो । भनिन्छ नि, ‘नेपालीले सित्तैमा पाए भने केही पनि छोड्दैनन् ।’ त्यो तीन लाख लिन हानाथाप भयो । सरकारले बाँडेको पैसा लगेर घर बनाए अनि ताला लगाएर हिँडे ।
गाउँघरका प्रायःजसो घरमा ताला लगाइएको छ । सरकारले लगानी त गर्यो तर के फाइदा भयो ? जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋण ल्याएर यस्ता अनुत्पादक ठाउँमा लगानी गरियो । यद्यपि, त्यहाँबाट सरकारलाई के उपलब्धि भयो ? बेकारमा वैदेशिक ऋण बढाउने काम मात्र भयो ।
सरकारले त साँवाब्याजसहित ऋण तिर्नुपर्छ । विडम्बना, कमिशनका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति मौलायो । भोटको लागि जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋणको दुरुपयोग गर्ने अनि “मेरो पहलमा बनेको” भन्ने । तर, जनताले कहिले पनि त्यो कुरा बुझेनन् । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ नारा लगाएर यसरी लुटियो कि कसैले भेउ पनि पाएनन् ।
पालिकापिच्छे प्रशासकीय भवन निर्माण गरिएको छ । वडाको पनि आफ्नै भवन छ । प्रशासकीय भवन बनाउन करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरिन्छ । तर, त्यसबाट सरकारलाई के फाइदा हुन्छ ? भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले जग्गाबाहेक करोडौँ खर्च गरेर भवन निर्माण गरेको छ ।
तर, त्यहाँबाट सरकारलाई कति आम्दानी हुन्छ ? कमिशनका लागि राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने कार्य व्यापक मौलाएको छ । जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋणले बनाएको भवनमा आफ्नो नाम राख्छन् । त्यहीँ भवन र बाटो देखाएर चुनावमा भोट माग्छन् । यद्यपि, जनता पनि उनीहरूको कारणले विकास भएको भनेर मख्ख पर्छन् ।
त्यहाँ कति कमिशनको चलखेल भयो ? जनता बुझ्दैनन् । कार्यालय बनाएर उनीहरूले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गरेका छन् कि ? जनताले खोज्दैनन् । कार्यालय बन्दैमा उनीहरू दंग पर्छन् । निर्माण व्यवसायीहरू राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिलाई कमिशन दिएर निर्माणको काम गर्छन् ।
कमिशनका लागि मान्छे नै नभएको ठाउँमा पुल बनाइएको छ । कतै तुइनमा झुण्डिएर ज्यानै जोखिममा राखेर खोला तर्नुपरेको छ । कतै पुल खातैखात छ । कमिशन खुवाएर निर्माण व्यवसायीले उधारोमा काम गरे । लाखको काम गरेर करोडको बिल बनाएका छन् । जे गरे पनि नोक्सानी त जनतालाई नै हो ।
खाई–नखाई कर तिर्नुपरेको छ, कमिशनका लागि यसरी झ्वाम्म पारिन्छ । निर्माण व्यवसायीलाई जनताले उधारोमा काम गर भनेका हुन् ? अहिले “आफ्नो ४५ अर्ब पाएन” भनेर निर्माण व्यवसायी छाती पिट्दै हिँडेका छन् । पहिले आफ्नो खुशीले काम गर्ने, अनि अहिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै हिँड्ने ।
जनताको नाम लिएर राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो गोजी भर्दै हिँडेका छन् । तर, जनताले त्यो कुरा बुझेनन् । अनि अहिले पनि “हामी जनताको लागि आएका हौँ” भनेर भाषण ठोक्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को नारा लगाएरै भ्याइनभ्याइ छ ।
यता, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘गणतन्त्र’ जप्दै हिँडेका छन् । अब नेताहरूले सबै नारा छोडिदिएर ‘कर तिर्ने नेपाली, लुटिखाने हामी’ को नारा लगाए हुन्छ । भ्रष्टाचार गर्ने अनि ढाकछोप गर्नका लागि आन्दोलनमा उत्रिने । पर्दाभित्र बसेर आफ्ना कार्यकर्ता उचाल्ने, जनताको ध्यान त्यतातिर मोडिदिने ।
यस्तो पाराले कहिलेसम्म देश चल्छ ? कहिले देश बन्छ ? देश राजनीतिक दलको निजी पेवा होइन् । सबैलाई कार्यकर्ता बनाउने, लुट्ने । पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै भीड राहदानी विभाग र सिडिओ कार्यालयमा छ । नागरिकता बनाउन र राहदानी बनाउन चाप छ । अब सरकारले यीबाहेक सबै निकाय खारेज गरिदिए हुन्छ ।
अन्य कार्यालयमा सेवा लिन अब को जान्छ ? जनता सबै विदेशमा छन् । सरकारले दिगो सोच नराख्दा देश तहसनहस बन्यो । कतिपय पालिका पुरै खाली भइसकेका छन् । जनता एक जना पनि भेटिँदैनन् । बस्, कार्यालयमा सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मात्रै छन् । जनता नपाए पनि त्यहाँ वर्षेनि बजेट गइरहेको छ ।
यसो बाटो सम्याउँछन् अनि आएको बजेट सबै खान्छन् । लोकतन्त्र, गणतन्त्र त ठगी खानेका लागि मात्र रहेछ भन्ने अहिले आएर छर्लङ्ग भएको छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएपछि देशमा कतिवटा नयाँ उद्योग खोलियो ? भएका उद्योगहरू पनि नेता भनाउँदा दलालहरूले बेचेर खाए ।
जनता अब कर तिर्ने सक्ने अवस्थामा छैनन् । अब कसरी आफ्ना कार्यकर्तालाई तलब खुवाउँदा रहेछन् ? ऋण ल्यायो, झ्वाम्म पारियो । देश संकटमा पर्यो कि परेन ? ऋण त वर्षेनि बढ्दै जान्छ । त्यसको किस्ता वर्षेनि खर्बौँमा तिर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूसँग एजेन्डा केही छैनन् ।
लोकतन्त्र, गणतन्त्रप्रति जनतालाई वितृष्णा जाग्न थालिसकेको छ । त्यसैले राजतन्त्रको पक्षमा आवाज उठ्यो । राजनीतिक दलहरू ‘राजतन्त्र आउँदैन’ भनेर ठोकुवा गर्दै हिँडेका छन् । त्यसो भए देश बचाउने एजेन्डा सार्वजनिक गर्नुपर्यो । मुखले भट्याउँदैमा वैदेशिक ऋण तिरिन्छ ? सरकारी खर्च धानिन्छ ? छिमेकी देशले मिचेको भू–भाग फिर्ता आउँछ ?
सँधै जनतालाई अल्मलाउने ? अरू बेला खानका लागि हानाथाप गर्छन् । एक–अर्कालाई चोर, फटाहा सम्म भन्न भ्याउँछन् । अनि राजा सक्रिय हुनेबित्तिकै सबै ‘चोर’ एकै ठाउँमा भेला हुन्छन् । यस्तै षड्यन्त्र बुनेर नेताहरूले देश लुटे, अझै कति लुट्ने हुन् ?
