अग्ला र भवन मृत्युको पासो बन्दै, प्रतिबन्धित औषधी, विष र एसिड अझै पनि खुलेआम बेचबिखन!
प्रेममा असफल हुँदा, ऋण तिर्न नसक्दा, घर झैझगडा वा अत्यधिक मानसिक तनावका कारण मानिसहरूले आत्महत्याको बाटो रोज्छन्। कोही घरको छतबाट हामफालेर मर्छन् त कोही शरीरमा पेट्रोल खन्याई आगो सल्काएर वा विष सेवन गरेर। अहिले पनि अधिकांश पेट्रोल पम्पले खुला रूपमा पेट्रोल बेचबिखन गरिरहेका छन्।
बोतललगायत विभिन्न भाँडामा पेट्रोल किनबेच हुने गरेको छ। जबकि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ खुला रूपमा बेचबिखन गर्न रोक लगाएको छ। यता, औषधी पसलले पनि सोचविचार नै नगरी ग्राहकले भनेको जुनसुकै औषधीसमेत दिन्छ। मुसा मार्ने विष तथा एसिड अझै पनि खुलेआम बेचबिखन भइरहेको छ।
विष सेवन गरेर मानिसले आफ्नो ज्यान त लिन्छ नै, सँगै अरूलाई समेत मार्छ। अनि रिस, आवेगमा एसिड छ्यापेर अरूको भविष्य नै सिध्याइन्छ। दैनिक दुई दर्जनभन्दा बढीले आत्महत्या गर्छन्। आत्महत्या गर्नेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाभित्र तथा बाहिरी जिल्लामा घरको छतबाट हामफालेर आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि बढ्दो छ।
आत्महत्या गर्ने सोच बनाएकाहरूका लागि अग्ला घर तथा भवनले थप सहज बनाएको छ। उपत्यकाभित्र तथा बाहिरी जिल्लामा अग्ला घर तथा भवन छ्यापछ्याप्ती देखिन्छ। भाडामा लगाउने उद्देश्यले ठूल्ठूला घर ठड्याइएको छ। र, त्यही घरबाट हामफालेर मानिसले आफ्नो ज्यान पनि लिइरहेका छन्। घरदेखि सरकारी कार्यालय, अस्पताल तथा निजी संघसंस्था सञ्चालित भवन अग्ला छन्।
केही वर्षयता सुनिन्छ, उपचार खर्च तिर्न नसकेर अस्पतालको छतबाट हामफालेर बिरामीले आत्महत्या गर्यो। श्रीमान्–श्रीमतीबीच झगडा हुँदा पति वा पत्नीले घरको छतबाट हामफालेर आत्महत्या गर्यो। यस्ता खबरहरू जताततै सुनिने गरेको छ। अग्ला घर तथा भवन मानिसको ज्यान लिने एउटा माध्यम बनेको छ।
सानो तनाव हुँदा पनि छतबाट हामफालेर आत्महत्या गर्ने क्रम बढिरहेको छ। अर्कोतर्फ, घरको झ्यालमा ग्रिल राखिएको छैन। जसका कारण साना बालबच्चाको त झ्यालबाटै खसेर पनि ज्यान जाने गरेको छ। अग्ला भवनले मजदुरहरूको पनि त्यत्तिकै ज्यान लिएको छ। यस्ता घर तथा भवन बनाउने क्रममा खसेर कयौं मजदुरले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ।
सरकारले ऐन, कानून बनाउन सक्छ। संविधान परिवर्तन गर्न सक्छ। राजस्व उठाउन सक्छ। तर, बच्चा उत्पादन गर्न सक्दैन। बच्चा नागरिकले जन्माउने हो। महिलाको पेटमा गर्भ आउनासाथ त्यो बच्चामा जति अभिभावकको भूमिका रहन्छ, त्यति नै सरकारको पनि। किनकि सरकार नागरिकको दोस्रो अभिभावक हो। नागरिक र उसको सम्पत्तिको संरक्षण तथा सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो। विडम्बना, हामीकहाँ भने सरकारले यो दायित्व निर्वाह गर्नबाट चुकेको छ।
नागरिकको सुरक्षा गर्न वा उनीहरूलाई आत्महत्याको बाटोबाट जोगाउन सरकार असफल बनेको छ। गाउँमा भीरबाट लडेर मर्ने त्रास हुन्छ त शहरमा अग्ला घर। गाउँमा पुल नहुँदा खोलाले मान्छे बगाउँछ। शहरमा सवारी साधनको ठक्करबाट मानिसको ज्यान गइरहेको छ। तराईमा सर्पले टोक्छ, शहरमा प्रदूषणले मानिसलाई रोगी बनाउँदैछ।
अहिले जताततै अग्ला घर देखिन्छन्। ती घरका झ्यालमा न ग्रिल राखिएको हुन्छ न छतमा सुरक्षाका निम्ति अग्ला पखाल। कोही चिप्लिएमा पनि त्यहाँबाट खसेर ज्यान जान्छ। तैपनि यस्ता जोखिमपूर्ण घरलाई सरकारले भने घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिएको छ। यसबाट के बुझ्ने? कमिसनको खेल कि सरकारको लापरबाही?
जनता तनावमा छन्। रोजगारी छैन। काम गरेको ठाउँबाट समेत तलब दिइएको छैन। बैंक, वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम गरिदिँदा सुकुम्बासी अवस्थामा पुगेका छन्। सहकारीले पैसा खाइदिँदा रुवाबासी चलेको छ। हरेक नागरिक तनावमा छन्। फरक यही छ कि कोहीलाई बढी टेन्सन छ त कसैलाई कम। अनि तनावको बेला सानो कुराले समेत आत्महत्यातिर प्रोत्साहन गर्छ।
उदाहरणका निम्ति तनाव भइरहँदा उसले चक्कु देखेमा नसा काटेर आफ्नो ज्यानै लिन सक्छ। कोही पनि व्यक्ति मर्न अस्पताल जाँदैन। अस्पताल जानुको एउटै उद्देश्य हुन्छ, त्यो हो ज्यान बचाउनु। तर, अस्पतालकै छतबाट हामफालेर किन बिरामीहरू आत्महत्या गरिरहेका छन्? यसको कारण पनि तनाव नै हो। उपचार खर्च नभएपछि मानिसमा मानसिक तनाव हुन्छ। अनि त्यही तनावले उसलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउँछ।
यसलाई प्रोत्साहन गर्ने चाहिँ अस्पतालकै खुला झ्याल र छत हो। अस्पतालका छतहरूमा बिरामीलाई जान रोक लगाइँदैन। जसका कारण तनावमा रहेका बिरामीहरू छतबाटै हामफालेर मर्ने क्रम बढ्दो छ। जनताले कर मात्र तिर्दैनन्। देश विकासमा पनि उसको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ। एउटा नागरिकमा जति परिवारको लगानी हुन्छ, त्यति नै राज्यको पनि। यसरी नागरिकले आत्महत्या गर्दा उसको परिवारलाई मात्र क्षति हुँदैन, राज्यलाई समेत त्यसको असर पर्छ। राज्यले दक्ष, योग्य नागरिक गुमाउँछ भने अभिभावकले आफ्नो सन्तान।
त्यसैले, नागरिक जोगाउन सरकार अब लाग्नुपर्छ। नागरिकको ज्यानलाई ख्यालठट्टामा लिनुहुँदैन। नागरिक देशको संरक्षक पनि हो। सरकारले जनतासँग कर र भोट लिन मात्र जान्यो, जनताको सुरक्षा गर्न चाहिँ जानेन। खान नपाएर जनता आत्महत्या गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ करोडौंको घडी हातमै बाँध्छन्।
उनको मिर्गौला मात्र दुई चोटी फेरिसक्यो। त्यो पनि जनताले नै तिरेको करबाट। दुर्भाग्य यहाँ त मिर्गौला फेल नभएका सर्वसाधारण चाहिँ खान नपाएर वा ऋण तिर्न नसकेर अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आएर सामन्ती, शोषकहरूको दिन अन्त्य भएको भनिन्छ।
तर, यो भन्न मात्र ठिक्क भएको छ, व्यवहारमा अहिले पनि कायमै छ। अहिले त गणतन्त्रका नेताहरू नै सामन्ती, शोषकको अर्को रूप बनेका छन्। हिजो चप्पलसमेत लगाउन नसक्नेहरू अहिले गणतन्त्रको नेता बनेर घडी मात्र करोडौंको बाँध्छन्। रोपनीको रोपनी महलमा बस्छन्। अनि विगतमा बिघाका बिघा वा रोपनीका रोपनी जग्गा भएकाहरू अहिले सुकुम्बासी भएका छन्। अनि कसरी भयो सामन्त, शोषकहरूको अन्त्य?
राजनीतिक दल र सरकारको विरोधमा उत्रिएमा गोली हानेर मारिन्छ। उसको परिवारलाई सरकारले दश लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तोक्छ। अनि नेताहरूलाई गोली हानेर मारेमा तिनका परिवारलाई कति क्षतिपूर्ति दिने? यो पनि तोकियोस्। सरकार आफ्नै नागरिकको ज्यानको मूल्य तोकिरहेको छ। योभन्दा लज्जास्पद कुरा अरू के होला।
रुषा थापा
भक्तपुर
