काठमाडौँ । खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा सुनिश्चित गर्न सरकारको तर्फबाट दीर्घकालीन रणनीति तय गरिँदै गएको छ। यसै सन्दर्भमा, खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव ले देशभर, विशेषगरी तराई–मधेश क्षेत्रमा एकीकृत र दीगो खानेपानी योजनाहरू को विकास र कार्यान्वयनमा ठोस कदम चालिने घोषणा गरेका छन्।

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक विशेष समारोहमा, खानेपानी मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच पारस्परिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री यादवले भने, “मधेसमा चापाकल सुक्दै गएको अवस्था छ। गर्मीयाममा पानीको हाहाकार हुने समस्या दीर्घकालीन योजना बिना समाधान हुँदैन। आज दुई मन्त्रालयबीचको सहकार्यले अब पानीको समस्या समाधानतर्फ नयाँ ढोका खोल्नेछ।”

मन्त्री यादवका अनुसार, यो समझदारी पत्र नेपालको संविधान, दिगो विकास लक्ष्य (SDG) नं. ६, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ र नीति २०८० अनुरूप हर नागरिकलाई सुरक्षित, भरपर्दो र स्थायी खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मूर्त रुप हो।

सोही कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का ले हस्ताक्षर गरिएको समझदारीलाई खानेपानी, सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन तीनवटै क्षेत्रमा महत्वपूण योगदान दिने दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गरे। उनले भने, “यो समझदारी पत्र खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान मात्र नभई सिँचाइ तथा जलविद्युत् उत्पादनमा समेत सहयोग पुर्‍याउनेछ।”

कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य र सिँचाइ सचिव सरिदा दवाडी ले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै औपचारिक रूपमा आदान–प्रदान गरेका थिए। यस्तै, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बराल पनि सहमतिको पक्षमा रहेका थिए।

समझदारी पत्रमा कुल २४ बुँदाहरू समावेश गरिएको छ, जसमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै प्राविधिक तथा नीतिगत रूपमै एकीकृत योजना निर्माण र दिगो कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

यस सहमति पछि, दुबै मन्त्रालयले आपसमा सहकार्य गर्दै देशका हरेक वस्ती, गाउँ र शहरमा सुरक्षित तथा भरपर्दो खानेपानी सेवा पु-याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।