नेपाली जनता राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सोध्छन्, मुलुकको भूभाग भारत र चीनलाई बेचेर आएको पैसा खोइ? सरकारी र सार्वजनिक जग्गा आफ्ना कार्यकर्ताको नाममा पास गरेर आएको रकम खोइ? विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स कहाँ गयो? जनताले तिरेको कर खोइ? विदेशी २७ खर्ब ऋण कहाँ गयो?
निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध र उखु किसानको सात अर्ब, कोरोना महामारी बीमाको १८ अर्ब भुक्तानी खोइ? सहकारीको खर्बौं रकम कहाँ गयो? यी प्रश्न अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, उपेन्द्र यादवलगायतलाई जनताले सोधिरहेका छन्।
देश कंगाल भइसक्यो। न विदेशबाट हाम्रा आमा–बुबा, दाजुभाइ, दिदी–बहिनीले पठाएको रेमिट्यान्स छ, न विदेशीसँग लिएको २७ खर्ब ऋण। जनताले यत्रो दशकदेखि तिर्दै आएको कर पनि एक सुको छैन। आखिर यो पैसा गयो चाहिँ कहाँ? जवाफ सहज छ— नेता र कर्मचारीको मोजमस्तीमा सकियो। राजनीतिक दलहरूले जनताको करको दुरुपयोग त गरे नै, सँगै जनताका छोराछोरीको अधिकारसमेत खोसेका छन्।
अहिले सरकारी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाहरू आन्दोलित छन्। विद्यालयमा ताला लगाएर शिक्षक र कर्मचारीहरू सडकमा होमिएका छन्। यो केवल आन्दोलन मात्र होइन, जनताका छोराछोरीको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको हनन पनि हो। दलहरूले शिक्षकलाई राजनीतिमा लगाउने, अनि त्यसको मार जनताका छोराछोरीले भोग्नुपर्ने। आखिर कतिन्जेल? संविधानले हरेक नागरिकले कुनै अवरोधबिना शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
विडम्बना, यहाँ त दलहरूबाटै संविधानको चरम उल्लंघन भइरहेको छ। अहिले पर्दाभित्र बसेर शिक्षकलाई सडकमा उतार्ने अरू कोही होइनन्, यिनै राजनीतिक दलहरू हुन्। प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ९२ हजार विदेशी ऋणको भार छ। जनता खान नपाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। अनि शिक्षकहरू चाहिँ सेवासुविधा पुगेन भन्दै आन्दोलन गर्नु लज्जास्पद कुरा पनि हो।
जबकि यस्तो अवस्थामा शिक्षक र कर्मचारीहरूले आफूले प्राप्त गर्दै आएको सेवासुविधासमेत त्याग्ने साहस देखाउनुपर्ने हो। अहिले देशको अवस्थाबारे एउटा भारी बोक्ने मानिसलाई पनि थाहा छ। उनीहरू भन्छन्, “देश जोगाउनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले आफ्नो पेट भोकै राखेर भए पनि किन कर तिर्नुपरोस्?”
जनता देश बचाउन भोकभोकै सुत्नसमेत तयार छन्। विडम्बना, राष्ट्रसेवक भनिने कर्मचारीहरू चाहिँ सेवासुविधा बढाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्छन्। अब भनौँ, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शिक्षक शिक्षित कि भारी बोक्ने मजदुर? शिक्षा प्राप्त गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ। कर्मचारी र शिक्षकहरूले किताबी शिक्षा त प्राप्त गरे, तर उनीहरूमा व्यवहारिक शिक्षाको भने अझै कमी देखिन्छ।
यदि व्यवहारिक शिक्षा भएको भए आज जनताले तिरेकै करबाट किनिएको पोसाक लगाएर उनीहरू आन्दोलन गर्दैनथे होला। पढाउन छोडेर आन्दोलन गरिरहेका छन्, तैपनि सरकारले महिना नमर्दै उनीहरूको खातामा तलब हालिदिन्छ। शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्नसक्ने आँट सरकारमा देखिँदैन। हुन त यो सबै खेल रच्ने दल र नेता नै हुन्। शिक्षक आन्दोलन गर्छन्, त्यसको भुक्तानी जनताका छोराछोरीले गर्नुपर्छ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा प्राप्तिको हकबाट जनताका छोराछोरी वञ्चित हुनुपरेको छ। अनि सरकार किन पढाउन छोडेर आन्दोलनमा होमिने शिक्षकलाई कारबाही गरिरहेको छैन? संविधान कार्यान्वयनबारे चर्को भाषण दिने दलहरू किन जनताका छोराछोरी शिक्षाबाट वञ्चित हुँदा मौन छन्? किनभने दलहरू पनि शिक्षकसँग मिलेका छन्। मिलेका मात्र छैनन्, उनीहरूलाई आन्दोलनमा उतार्ने निर्णायक भूमिकामा दल नै देखिन्छन्।
सरकार शिक्षक र कर्मचारीसामु लाचार छ। जनताले आफ्नो अधिकार माग्दा सरकार सुन्दैन, तर राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा शिक्षकहरू कानूनविपरीत सडकमा उत्रिँदा चाहिँ उनीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गरिन्छ। सरकार जनताको अभिभावक हो। दुर्भाग्य, यहाँ त सरकारबाटै आफ्ना नागरिकबीच विभेद भइरहेको छ। दलहरूले विद्यालयलाई राजनीतिक केन्द्र बनाएका छन्। सबै शिक्षक दलका झोले छन्।
विद्यालयमा पढाउनुभन्दा राजनीतिक गफ बढी गर्छन्, शिक्षकहरू। अधिकांश शिक्षक त बिहान आउँछन्, हाजिर गर्छन्, अनि दलको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुग्छन्। जनताका छोराछोरीले पढोस् नपढोस्, उनीहरूलाई केही मतलब नै छैन। शिक्षक आन्दोलनप्रति जनता भन्छन्, “यी शिक्षक नै होइनन्, दलका झोले हुन्। यस्ता शिक्षकबाट विद्यार्थीले के सिक्छन् होला?” अब सरकारले झोले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्छ कि जनताका छोराछोरीको अधिकार हनन गरेको आरोपमा कारबाही गर्छ? हेर्न बाँकी छ।
सरकारले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गरेर सेवासुविधा त बढाउला। तर, दिन्छ चाहिँ कसरी? जनता भन्छन्, “अब हामी कर तिर्दैनौँ। दुरुपयोग हुने थाहा हुँदाहुँदै किन कर तिर्नु?” विदेशी ऋण सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ। विदेशीले पनि कतिन्जेल ऋण दिन्छ होला र? फेरि त्यो ऋण नतिर्नेबित्तिकै नेपालमाथि विदेशीले कब्जा गर्न सक्छन्। अब सरकारले कर्मचारी र शिक्षकको तलब र सेवासुविधा बढाए पनि दिन सक्ने अवस्था छैन। अनि तलब नपाएपछि उनीहरू फेरि आन्दोलित हुने छन्। तब शिक्षक र कर्मचारीबाटै व्यवस्था परिवर्तनको आवाजसमेत उठ्न सक्छ। सोच है, सरकार र दलहरू!
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले अब शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने होइन, पढाउन छोडेर आन्दोलनमा होमिने शिक्षकलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यसो गर्न ढिलो गर्नुहुन्न। आन्दोलनमा होमिएका हरेक शिक्षकको नियुक्तिपत्र खारेज गर्नुपर्छ। शिक्षाजस्तो अत्यावश्यक विषयमा राजनीति गर्न खोज्ने शिक्षकलाई तत्काल कानूनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ।
साथै, उनीहरूलाई दिएको तलब र सेवासुविधाभन्दा काममा नयाँ शिक्षक भर्ती गर्नुपर्छ। जनताका छोराछोरीको अधिकार खोस्ने शिक्षकसँग वार्ता होइन, बर्खास्त गर्नुपर्छ, सरकार। देशमा योग्य व्यक्ति पनि छन्। उनीहरू जागिर नपाएर भौँतारिरहेका छन्।
अहिले जति पनि शिक्षक छन्, तीमध्ये अधिकांश दलकै सहयोगबाट शिक्षक बनेका छन्। त्यसैले, उनीहरूले पढाउनुको साटो राजनीति गर्छन्। अब सरकारले त्यस्ता शिक्षकलाई बर्खास्त गरेर योग्य शिक्षकलाई नियुक्त गर्नुपर्छ। यसो गरेमा जनताका छोराछोरीले पढ्न पनि पाउँछन् भने राज्यलाई पनि फाइदा पुग्नेछ। राजनीतिक दलहरूले देशै बेचिसके। विदेशीसँग खर्बौँका खर्बौँ ऋण ल्याएर मोजमस्ती गरे। अझै पनि पुगेको छैन।
देश विदेशीले लैजाने भइसक्यो। जनता अझै दलकै कार्यकर्ता भएर बसेका छन्। अब जनता कार्यकर्ता भएर बस्ने होइन, आफ्नो मातृभूमिको बचाउका लागि उचित कदम चाल्ने हो। दलहरू अझै पनि जनतालाई भ्रममा पार्न खोजिरहेका छन्। आफूहरूले देश सिध्याएर पूर्वज्ञानेन्द्र शाहमाथि दोष थुपार्न लागिपरेका छन्। तर, भनिन्छ नि, सत्य लुकाएर लुक्दैन, ढिलोचाँडो अवश्य बाहिर आउँछ।
त्यसरी नै नेताहरूको असली रूप विस्तारै बाहिर आउँदैछ। त्यसैको सुरुवातस्वरूप गत चैत १५ गते तीनकुने घटना पनि भएको हो। नेताहरू नसुध्रिने हो भने अब देशभर यस्ता घटना हुने छन्। त्यो अवस्थाले मुलुकमा कस्तो राजनीतिक परिवर्तन गर्छ? हेर्न बाँकी छ।
रुषा थापा
भक्तपुर
