गण्डकी, १७ चैतः गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगले पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । आज प्रदेश प्रमुखसमक्ष आयोगका सदस्य रीना राना नेतृत्वको टोलीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भट्टल आदिवासी जनजातिका अधिकार संरक्षण तथा सशक्तीकरण गर्न आवश्यक योजनाका साथ अगाडि बढ्न आयोगलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने सवालमा नेपालको संविधानले आयोगलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेकाले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत गण्डकी प्रदेशसभामा पठाइने र त्यहाँ सघन छलफल भई प्राप्त हुने निष्कर्षले भविष्यमा आयोगका काम कारबाही थप सबल र सशक्त बनाउन योगदान पुग्ने प्रदेश प्रमुख भट्टको विश्वास थियो ।
आयोगको प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षमा आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको विकास, पहिचान र अधिकारको संरक्षण तथा प्रथा परम्परालगायत क्षेत्रमा गरिएका कामहरू समावेश छन् ।
