काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिरी जिल्लाहरूमा दुई दशकअघि बाटो छेउछाउ जग्गा किनेर घर बनाउने लहर चलेको थियो। सडक छेउ घर बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तुरुन्तै कर्जा पाइने, जग्गाको मूल्य दिनानुदिन बढ्ने, कोठा, सटर, र फ्ल्याट तुरुन्त भाडामा लगाउन सकिने जस्ता कारणहरूले मानिसहरू आकर्षित भएका थिए।
सरकारले २०३३ सालमै एउटा कानुन बनाएको थियो, जसअनुसार सडक छेउछाउ २० मिटर खाली छोडेर मात्र घर बनाउन पाइने व्यवस्था थियो। तर, २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्र उक्त कानुन कडाइका साथ लागू गरियो। भट्टराईले सडक छेउ बनाइएका ठूला घरहरू डोजर लगाएर भत्काइदिए।
तर, अहिले पुनः सडक साँघुरिएको छ। त्यसबेलाको जनसंख्यालाई ध्यानमा राखेर बनाइएका सडकहरूले अहिलेको चाप थेग्न मुस्किल परिरहेको छ। २०८१ मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घर तथा संरचना निर्माणसम्बन्धी २०६४ सालको मापदण्ड खारेज गरेर नयाँ मापदण्ड पारित गरिसकेको छ। जसअनुसार अहिले भत्काइएका घरहरू पुनः बनाउन सम्भव छैन, किनकि जग्गाको ठूलो भाग बाटोमा पर्नेछ।
सडक छेउका घरधनीहरू अहिले विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। चौबिसै घण्टा सवारी साधनको आवाजले सुत्न सकस छ, दुर्घटनाको जोखिम छ, आन्दोलन हुँदा तोडफोड र आगजनीको त्रास छ। पछिल्ला घटनाहरूले यो यथार्थ झन् उजागर गरेको छ।
पहिले घरहरू ढुंगा-माटोबाट बनाइन्थे, जसले आगलागी तथा तोडफोडको जोखिम कम गराउँथ्यो। तर, अहिले आकर्षक देखिन सिसा र विभिन्न रंग प्रयोग गरिन थालेका छन्, जसले सानो झडपमा समेत क्षति पुर्याउन सक्छ।
सरकारले सडकछेउका संरचनासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड बनाएको छ, तर मानिसहरूले अटेर गर्दै सडक आसपास संरचना निर्माण गरे। जसको परिणाम अहिले देखिन थालेको छ। धेरैजसोले रातारात धनी हुने सोचले यस्ता घर निर्माण गरे।
सडक छेउका घरहरूबाट मासिक लाखौं आम्दानी हुने भएकाले धेरैले यो क्षेत्रमा लगानी गरे। तर, अहिले सरकारले नयाँ कानुन ल्याएपछि ती घरहरू भत्किनुपर्ने अवस्था आएको छ।
यसरी घर भत्केपछि त्यसमा गरिएको व्यक्तिगत तथा बैंक/वित्तीय संस्थाको लगानीसमेत जोखिममा पर्नेछ। ०४६ सालअघि काठमाडौंको कालिस्थान, अनामनगर, घट्टेकुलो, हनुमानस्थान, सिडियो कार्यालय वरपरका जग्गाहरू सरकारी थिए। भक्तपुरको सल्लाघारी क्षेत्र, सिर्जनानगर, र राधेराधे क्षेत्रका थुप्रै जग्गा पनि पहिले सरकारी नै थिए।
तर, अहिले ती जग्गाहरू अतिक्रमण भएर निजी नाममा गइसकेका छन्।
अहिले सडकछेउ घर भएकाहरू ती घर बेच्न ग्राहक खोजिरहेका छन्। तर, बिक्री सहज छैन। करोडौं लगानीमा बनाइएका घरहरू अहिले लाखौंमा पनि नबिक्ने अवस्थामा छन्।
रातारात धनी हुने लोभले मानिसहरूको जीवनभरको कमाइ गुम्न थालेको छ। सरकारले कानुन परिवर्तन गरेपछि यस्ता घरधनीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
यसैले, सरकारका ऐन-कानुनबारे सचेत रहनु जरुरी छ। कुनै पनि लगानी वा निर्णय गर्दा तत्कालीन फाइदा मात्र होइन, दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्छ।
– रुषा थापा, भक्तपुर
