काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले लगानीको वातावरण बनाइरहे पनि अझै गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको बताउनुभएको छ। माल्टामा जारी १६औं युरोप क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भारत र चीनको उदाहरण दिँदै लगानीका लागि राजनीतिक स्थायित्व जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
“अहिले सरकारको प्राथमिकतामा नीतिगत सुधार छ। हाम्रा कानुन धेरै बोझिला छन्, त्यसैले मिलाउनुपर्ने धेरै छ। प्रणालीगत समस्यालाई सुधार्न भनेरै अध्यादेश ल्याइएको हो,” उहाँले भन्नुभयो। “अब कुनै पनि फाइलअनुसारको काम गर्न ७ दिनभन्दा धेरै लाग्न पाइँदैन। काम नहुने भए पनि के कारणले भएन भनेर उपयुक्त जवाफ दिनुपर्छ।” उहाँले अब विदेशमै बसेर नेपालमा उद्योग दर्ता गर्न सकिने तथा लाइनबाट नभई अनलाइनमार्फत काम हुने जानकारी पनि दिनुभयो।
उहाँले सम्मेलनमा उठेका जिज्ञासाहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्याएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
एनआरएनए अध्यक्षको धारणा
एनआरएनए अध्यक्ष बद्री केसीले लगानी गर्दा विदेशीलाई जस्तो न्यूनतम र उच्चतम मापदण्ड तोकिरहनु आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। “नेपालमा लगानी गर्न चाहने नेपाली प्रशस्त छन्, तर नेपाल लगानी सम्मेलन गर्ने बेला एनआरएनएलाई बिर्सिन्छ। एनआरएन कानुन अगाडि ल्याइदिनुपर्यो, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको कानुन ल्याउनुपर्यो भनेर हामीले भनिरहेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले गैरआवासीय नेपालीले जस्तो विदेशी लगानी ल्याउन अरू कसैले नसक्ने उल्लेख गर्दै “हाम्रा छोराछोरीलाई नेपालसँग जोड्न नेपालमै लगानी गर्नुपर्छ, तर सरकारले अहिले नागरिकताको खोष्टो मात्र देखाएर हामीलाई निराश बनाएको छ,” भन्नुभयो।
अन्य वक्ताहरूको धारणा
एनआरएनएका उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले एनआरएनएभित्रको विवादलाई लिएर अनावश्यक भ्रम फैलाउन खोजिएको बताउनुभयो। उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले संविधानअनुसारको नागरिकता दिन ढिलाइ गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।
एनआरएनए उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले युरोपमा महिला आउने क्रम बढेकाले सचेतना आवश्यक रहेको बताउनुभयो। “कतिपय अवस्थामा महिलालाई काम गर्ने क्रममा धेरै पेलिएको तथा शोषण गरिएको पाइन्छ, त्यसैले हामी सचेत हुन जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो।
एनआरएनए सचिव टिका गुरुङले नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा ब्रान्ड बनाउन सकिने बताउँदै “गुन्द्रुक, कोदोको पीठो, फापर, हस्तकलाका सामग्रीहरूको माग विश्वभर बढेको छ,” भन्नुभयो।
नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण
१६औं युरोप क्षेत्रीय सम्मेलनको दोस्रो दिनका वक्ताहरूले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र लगानीको वातावरण बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अभियन्ताहरूले लगानीका लागि स्पष्ट कानुन र संविधानले तोकेअनुसारको नागरिकताको व्यवस्था गर्न जोड दिएका थिए।
स्वास्थ्य समिति संयोजक डा. सुनिल शाहले लगानीका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक रहेको बताउँदै नेपालमा अझै पूर्वाधार विकास नभइसकेको उल्लेख गर्नुभयो।
एनआरएनए सचिव स्वतन्त्र प्रताप शाहले “लगानीका लागि वातावरण भएन भनेर मात्र बस्न हुँदैन, संकटका बेलामा समेत लगानी गर्ने अवसर भेटिन्छ,” भन्नुभयो। “हामी सधैं नेपालमा लगानीका लागि राजनीतिक स्थिरताको कुरा गर्छौं, तर सोच बदल्न जरुरी छ। कतिपय व्यवसायीले द्वन्द्वकालमै कमाए, कतिले कोभिडकालमै अवसर पाए। त्यसैले ठाउँअनुसारको लगानी आवश्यक छ,” उहाँले बताउनुभयो।
मानार्थ परिषद सदस्य राजेन्द्र पुडासैनीले गैरआवासीय नेपालीहरूप्रति नेपाल सरकार सकारात्मक नदेखिएको गुनासो गर्नुभयो। “नागरिकतामार्फत अधिकार दिने पक्षमा सरकार नरहेको जस्तो देखिन्छ, लगानी गर्न चाहनेले पैसा कसरी लैजाने भन्ने स्पष्ट नीति नै छैन,” उहाँले भन्नुभयो।
चेक रिपब्लिकका उद्यमी छत्र श्रेष्ठले नेपालमा कुनै पनि काम गर्दा कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। जर्मनीका व्यवसायी सन्तोष भट्टराईले व्यवसाय दर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था अनिवार्य बनाइएकाले थप असजिलो परेको बताउनुभयो।
बेल्जियमका व्यवसायी बोधराज पौडेलले “लगानीकर्ताले सुरक्षित ठाउँ खोज्छन्, राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म काम गर्न कठिन हुन्छ,” भन्नुभयो।
सरकारी अधिकारीहरूको धारणा
उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीले कानुन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ हुने भएकाले कतिपय समस्या देखिएको बताउनुभयो। यद्यपि सरकारले एनआरएनएका लागि लगानीको वातावरण सहज बनाउन प्रयास गरिरहेको उहाँको दाबी छ।
लगानी बोर्ड कानुनी शाखाका उपसचिव हिमालचन्द्र अर्यालले एउटै ढोकाबाट सबै काम हुने गरी कार्यविधि बनाउन लागिएको बताउनुभयो।
“होटल र जलविद्युत (हाइड्रो) बाहेक अन्य क्षेत्रमा कसरी लगानी ल्याउन सकिन्छ भनेर प्रयास भइरहेको छ। केबल कार, औद्योगिक पार्कजस्ता क्षेत्रमा पनि लगानी आकर्षित गर्ने योजना बनाएका छौं,” उहाँले भन्नुभयो।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका पूर्व मेयर घनश्याम पाण्डेले “लगानी पैसामा मात्र केन्द्रित हुनुहुँदैन, नीति र तयारीलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ,” भन्नुभयो।
माल्टाका व्यवसायी गोविन्द खरेलले “विदेशमा २२ घण्टा काम गर्न तयार हुने तर नेपालमा नखट्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ,” भन्दै नेपालमा हडताल, बन्द र आन्दोलनले लगानीकर्ता आकर्षित गर्न गाह्रो भएको उल्लेख गर्नुभयो।
एनआरएनए सचिव ज्ञानेन्द्र रेग्मीले दोस्रो पुस्तालाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
एनआरएनए बेल्जियमकी महासचिव रुबिना शर्माले दोस्रो पुस्तालाई नेपालसँग जोड्न नेपाल सरकार र एनआरएनएले संयुक्त प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
स्पेनका व्यवसायी मुक्त गुरुङले “स्पेनमा लैजाने भन्दै नेपालीहरूलाई ठग्ने क्रम बढेको छ, सचेत रहन जरुरी छ,” भन्दै प्रवासी नेपालीहरूलाई सावधान गराए।
एनआरएनए माल्टाका अध्यक्ष रेमलाल खनालले “विभिन्न प्रलोभन देखाएर माल्टामा नेपाली ल्याउने क्रम बढेको छ, सचेत हुन आवश्यक छ,” भन्नुभयो। माल्टामा नेपालीहरूको संख्या ३०,००० हाराहारीमा हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ, तर श्रम इजाजत लिएर आउनेको संख्या १०,००० मात्र रहेको बताइएको छ।
उहाँले यस्ता देशहरूमा दूतावास स्थापनाको सम्भावना नभए श्रम सहचारी नियुक्त गर्न आग्रह गर्नुभयो।
