काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठन भएको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिले आफ्ना कामहरूमा अर्को पक्षले बाधा उत्पन्न गरिरहेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
उच्चस्तरीय समितिले अदालतको निर्णयअनुसार १०औं र ११औं अधिवेशन खारेज भइसकेको स्मरण गराउँदै बद्री केसी नेतृत्वको समूहलाई अदालत, सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र उच्चस्तरीय समितिले कुनै मान्यता नदिएको स्पष्ट पारेको छ।
समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न सदस्यता वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
समितिले तीन पटक निर्देशनालयमार्फत पत्र पठाउँदा पनि सचिवालय र एमआइएस प्रणालीमा समितिलाई पहुँच नदिनु आपत्तिजनक भएको बताएको छ। यसलाई अदालतको मानहानी ठहर गर्दै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइसकेको उल्लेख गरेको छ।
उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अदालतको परमादेश रहेको छ। तर, सचिवालयमा पहुँच अवरुद्ध भएपछि समितिले विकल्पका रूपमा छुट्टै वेबसाइट निर्माण गरी सदस्यता वितरणको काम गरिरहेको जनाएको छ। साथै, सम्पूर्ण डेटा सुरक्षित राखी पछि एमआइएस प्रणालीमा मर्ज गरिने स्पष्ट पारेको छ।
समितिले नैतिक रूपमा कमजोर भइसकेको तथा सचिवालय कब्जा गरी संघको कोषको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेको समूहलाई झूटा प्रचारबाजी नगर्न चेतावनी दिएको छ। साथै, मे महिनाको पहिलो सातादेखि नै नयाँ बन्ने कार्यसमितिले अवैध समूहद्वारा गरिएको आर्थिक हिनामिनाको छानबिन सुरु गर्ने र दोषीहरूलाई कानूनी कारबाही गर्ने जानकारी गराएको छ।
यसबीच, अवैधरूपमा बालुवाटारस्थित सचिवालय कब्जा गरेर बसेको समूहले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाएको भन्दै उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. शेष घलेले यस्ता भ्रमको पछि नलाग्न विशेष अपिल गरेका छन्।
उनले एकताको महाधिवेशन ३–५ मे २०२५ मा काठमाडौंमा हुने प्रस्ट पार्दै, यदि १८ मे सम्म अधिवेशन गरेर संस्था अद्यावधिक नगरिए एनआरएनए नै खारेज हुने सम्भावना रहेको बताउँदै प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई यस विषयमा गम्भीर हुन अनुरोध गरेका छन्।
समितिले सबै पक्षलाई न्यायालयको आदेशको पालना गर्न आग्रह गर्दै संघको संस्थागत मर्यादा कायम राख्न आह्वान गरेको छ।
सचिवालय
उच्चस्तरीय समिति, गैर आवासीय नेपाली संघ
