भक्तपुर – स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखलाई सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी २ दिने अभिमुखीकरण भक्तपुरमा सम्पन्न भएको छ।
बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रको आयोजनामा भक्तपुरमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि (प्रमुख, अध्यक्ष) तथा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखलाई सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी २ दिने अभिमुखीकरण सम्पन्न भएको हो।
सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा देखिने विभिन्न समस्या तथा तिनको समाधानका उपायबारे जानकारी दिने उद्देश्यले बागमती प्रदेशका ४ जिल्लाका २३ स्थानीय तहलाई उक्त अभिमुखीकरण तालिम दिइएको प्रदेश सुशासन केन्द्रले जानकारी दिएको छ।
स्थानीय तहको मागका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको समन्वयमा तयार गरिएको पाठ्यक्रमअनुसार स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी र कानुनी पक्षका विषयमा जानकारी दिने हेतुले उक्त कार्यक्रम गरिएको प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गोपालकृष्ण न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले सार्वजनिक खरिदको परिचय, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाका विषयमा कक्षा लिनुभएको थियो भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव रामचन्द्र दंगालले बोलपत्र कागजात तयारी सम्बन्धी सामान र कार्यका विषयमा कक्षा सञ्चालन गर्नुभएको थियो।
त्यसैगरी, पूर्व सचिव एवं विज्ञ मणिराम गेलले बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रक्रिया, करार सम्झौता व्यवस्थापन, कालो सूची र निर्माण कार्यको खरिदमा उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदाय सम्बन्धी तीन विषयमा कक्षा सञ्चालन गर्नुभएको थियो।
यसैगरी, स्थानीय तहको लेखा परीक्षण, बेरुजु तथा सम्परीक्षण सम्बन्धी विषयमा प्रादेशिक लेखा परीक्षण महानिर्देशनालय, बागमती प्रदेशका ताराप्रसाद पाण्डेले कक्षा सञ्चालन गर्नुभएको थियो।
स्थानीय निकायमा खरिद प्रक्रिया थाहा नहुँदा समस्या – मुख्यमन्त्री
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले स्थानीय निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी नहुँदा समस्या उत्पन्न भएकाले समाधानका लागि प्रदेशले यस्ता कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
उहाँले यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय तहमा बेरुजु नहुने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने तथा खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साथै, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा प्रशिक्षक तयार गर्ने कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिने बताउनुभयो।
त्यस्तै, उहाँले कर्मचारीको पीआईएस (Personnel Information System) थाहा नहुँदा समस्या उत्पन्न भएकाले यसको समाधानका लागि प्रदेश सरकार सफ्टवेयर विकास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। यसबाट कुन स्थानीय निकायमा कुन कर्मचारी छन्, हाजिरीको अवस्था कस्तो छ, सरुवा तथा बढुवाका प्रक्रियामा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सहजता ल्याउने बताउनुभयो।
चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्रीले स्थानीय सरकारले जनताको प्रत्यक्ष सेवा दिनुपर्ने हुँदा एकै आर्थिक वर्षमा एकै प्रकारका वस्तु तथा सेवा बारम्बार खरिद गर्दा महालेखाले टुक्रे खरिद भनी बेरुजु देखाउने भएकाले स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै गएको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य सुरेश श्रेष्ठ, प्रदेश सचिव रितेशकुमार शाक्य लगायतका महानुभावहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा रसुवाका ५, नुवाकोटका १२, भक्तपुरका ४, तथा ललितपुरका ३ गाउँपालिकाका गरी २३ पालिकाका जनप्रतिनिधि (प्रमुख वा अध्यक्ष) तथा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो।
