जनयुद्ध चलिरहेकै अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रसहित सात राजनीतिक दलले २०६२–६३ मा आन्दोलन घोषणा गरे। राजाले सत्ता कब्जा गरेपछि दलहरूले आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरे। तर, आन्दोलन जनताबिना सम्भव थिएन। त्यसैले दलहरूले जनतालाई झुटा आश्वासन दिन थाले। उनीहरूले भने, आन्दोलनमा आए कोठा भाडा तिर्नु पर्दैन। बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा हुन्छ। आन्दोलनमा शहीद हुनेको परिवारलाई प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँ र सरकारी जागिर दिइनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य सबै निःशुल्क हुने आश्वासन बाँडे। यस्ता आश्वासनपछि गरिब जनता आन्दोलनमा सहभागी भए।
अर्कोतिर, माओवादी त्यतिबेला भूमिगत थियो। शोषक र सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्यका लागि माओवादीले २०५२ फागुन १ मा जनयुद्ध सुरु गरेको थियो। २०६२–६३ सम्म १७ हजार सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइसकेका थिए। जनयुद्धले मानिसहरू त्रासमा थिए। उनीहरू जनयुद्ध अन्त्य होस् भन्ने चाहन्थे। तर, कसरी? त्यसैबीच, माओवादी र सात राजनीतिक दलहरूबीच राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको सहमति भएपछि जनयुद्ध अन्त्यका लागि पनि सर्वसाधारण आन्दोलनमा उत्रिए। किनभने उनीहरू जसरी भए पनि जनयुद्ध अन्त्य चाहन्थे। जनयुद्धका कारण एकातिर माओवादी र अर्कोतिर राज्य पक्षबाट सर्वसाधारण पिल्सिएका थिए।
जनता त्रासमै जीवन बिताउन बाध्य थिए। आफ्नै आँखाअगाडि आमा–बुबा, दाजु–भाइ गुमाउँदा पीडित सर्वसाधारण जनयुद्ध अन्त्यका लागि भए पनि आन्दोलनमा सहभागी भए। २०४६ मा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएपछि कांग्रेस, एमाले, राप्रपासहितका दलहरू पटक–पटक सरकारमा गए। तर, दलहरूले देश र जनताको हितमा काम गर्न सकेनन्। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम भन्दै बर्खास्त गरेर राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ मा सत्ता आफ्नो हातमा लिए। उनीहरू भ्रष्ट छन्, देश र जनताका लागि काम गर्न सक्दैनन् भन्ने थाहा पाएर राजाले सत्ता कब्जा गरेका थिए।
राजाले सत्ता लिएपछि दलहरू आत्तिए। अब देश र जनता लुट्न पाइँदैन भन्ने चिन्ता भयो। त्यसपछि सबै दल एकजुट भए। तर, विडम्बना! यसको निशानामा सोझा–साझा जनता परे। देशमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमा ज्यान गुमाउने जनता नै भए। नेताहरू त पर्दाभित्र बसेर नेतृत्व गर्छन्, आफ्नो परिवार लुकाउँछन्। २०६२–६३ को १९ दिने जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरेर लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गर्यो। आन्दोलनमा जनता मर्न थालेपछि राजाले जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पिदिए।
राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनासँगै दलहरूको असली रूप देखियो। आन्दोलनअघि ठूला आश्वासन दिएका उनीहरूले गणतन्त्र आएपछि केही गरेनन्। आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूका परिवारले बल्लतल्ल १० लाख रुपैयाँ पाए, तर अन्य कुनै आश्वासन पूरा भएन। उल्टै नेताहरू भ्रष्टाचारमा डुबे। आफ्नालाई जागिर लगाउने, सरकारी जग्गा हडप्ने काम बढ्यो। नेताहरूबाटै जनता ठगिए। दलका नेता–कार्यकर्ताले सहकारी खोले। अहिले सहकारी भागेपछि जनताको रुवाबासी छ। बैंक, वित्तीय संस्थाका कारण सयौँ जनताले आत्महत्या गरेका छन्। मिटरब्याजले पनि त्यत्तिकै जनता लुटिएका छन्।
राजनीतिक दलहरू आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा जनताको बलिदानले आएको गणतन्त्र अहिले संकटमा छ। राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको आवाज बाक्लिएको छ। नेताहरू देश र जनताभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाउँदा जनताले गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र खोज्न थालेका छन्। के साँच्चै राजतन्त्र फर्किएला? यो अहिले गम्भीर बहसको विषय बनेको छ। सार्वजनिक स्थलदेखि चिया पसलसम्म राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको चर्चा छ। यसको मुख्य कारण दलहरू नै हुन्। राजाले त जनताको नासो जनतालाई सुम्पेर दरबार छोडिदिएका थिए। तर, दलहरूले देश र जनताका लागि केही गर्न सकेनन्। उनीहरू असफल भए।
हिजो लोकतन्त्र र गणतन्त्रले देश समृद्ध बनाउँछ, जनजीवन सुखी हुन्छ भन्ने नेताहरू अहिले आफ्नै रमाइलोमा मस्त छन्। मानौँ गणतन्त्र जनताका लागि होइन, उनीहरूका लागि मात्र आएको हो। विगतमा एक जोर कपडा र चप्पल लगाउन नसक्नेहरू अहिले करोडौँको घडी बाँधेर हिँड्छन्। अनि व्यवस्था परिवर्तन कसका लागि भयो? जनताका लागि कि नेताहरूका लागि? दलहरूले झुटा आश्वासन दिएर सोझा जनतालाई सडकमा उतारेर शहीद बनाए। अब जनता आफ्नै इच्छाले शहीद भएर राजतन्त्र फर्काउन लागिपरेको देखिन्छ। यसमा दल दोषी छन् कि राजा? पूर्वराजा शाहले त जनतालाई सडकमा उत्रन आह्वान पनि गरेका छैनन्।
तैपनि जनता सडकमा उत्रन तयार छन्। किन? किनभने उनीहरू नेताहरूबाट वाक्क भइसकेका छन्। देशमा केही होला भनेर ल्याएको गणतन्त्रमा नेताहरूको रजाइँ चल्यो। आफ्नो र आफ्नाको पेट भर्ने काम मात्र भयो। जसले जनताको मनमा हजारौँ साना राजाभन्दा एउटै राजा ठीक भन्ने भावना पसेको छ। जनताले नेताहरूलाई अवसर र समय दुवै दिए। तर, के गर्नु? उनीहरूलाई देश र जनताभन्दा पैसा प्यारो भयो। जनता भोकै सुतेर पनि कर तिरिरहे। नेताहरूले त्यही करमा मोजमस्ती गरे।
उपचार नपाएर जनता अस्पतालको बेडमा छट्पटाइरहेका छन्। खर्च तिर्न नसक्दा सयौँ सर्वसाधारण अस्पतालमा बन्धक छन्। नेताहरू भने ग्यास्ट्रिक भए पनि सुविधासम्पन्न अस्पताल छोडेर विदेशमा उपचार गर्न जान्छन्, त्यो पनि जनताको करबाट। नेता र कर्मचारी मिलेर देश सिध्याए। देश धितो राखेर २७ खर्ब विदेशी ऋण लिए। जनताको कर र रेमिट्यान्स सबै सकाए। अहिले व्यवस्था मात्र होइन, देश नै संकटमा छ। तर, जनता एउटा कर्मचारीका लागि सडकमा उत्रिरहेका छन्।
कर्मचारी प्यारो कि देश? व्यवस्था ठूलो कि देश? देशको विषयमा कोही बोल्दैनन्, तर कर्मचारी र व्यवस्थाका लागि सडकमा उत्रिन्छन्। जनताले आफ्नो मातृभूमि ठूलो हो भन्ने बिर्सिए। देशै रहेन भने कर्मचारी कहाँ रहन्छ? व्यवस्था कहाँ टिक्छ? त्यसैले, अब जनता सचेत बनौँ। अरूको लहैलहैमा नलागौँ, देशको पछि लागौँ। ठीक र बेठीक छुट्याऔँ।
रुषा थापा
भक्तपुर
