जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले परिसङ्घ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालको संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले निषेध गरेको लैङ्गिक तथा जातीय/राष्ट्रिय उत्पीडन, असमानता र विभेदको अन्त्य गर्न, उत्पीडित समुदायहरूको राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व र अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्न यो परिसङ्घ गठन गर्न लागिएको पार्टीका प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए।
खासगरी दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको वर्ग, थारु, अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूसँग सम्बन्धित सङ्घ/सङ्गठन, संस्था र व्यक्तित्वहरू सम्मिलित महासङ्घ वा परिसङ्घ गठन गरी त्यसको नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिने बस्नेतले बताए।
पार्टीको ठहर छ कि १९९७ सालदेखि हालसम्म जहाँनीया राणा शासन, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रात्मक प्रणालीको अन्त्य भई मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली स्थापित भइसक्दा पनि सामन्तवादी उत्पीडन, वर्णवादी तथा नश्लवादी जातीय सोच, चिन्तन र अभ्यासका कारण शोषित, उत्पीडित वर्ग र जाति/समुदायहरूमाथि हुने अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, विभेद, उत्पीडन र असमानतामा उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सकेको छैन।
