१. नेपाल आफ्नो इतिहासकै असाधारण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको तथ्य उजागर छ। देश र समाजको कुनै पनि अङ्ग—अवयव स्वस्थ छैन। देश बिरामी छ। देशलाई लागेको रोगको पहिचान गरी निदान गर्न ढिलो भइसकेको छ।
विद्यमान असाधारण अवस्थाका निम्ति प्रमुख दलहरू बढी जिम्मेवार भए पनि समग्रमा हामी नेपाली र मूलतः हामीले अङ्गालेको राजनीतिक प्रणाली नै दोषी छ। यस असाधारण अवस्थाबाट देशलाई उपयुक्त निकास दिने काम पनि हामी नेपालीकै हो।
देशमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दल, संस्था, शक्ति र आम जनसमुदायको सामूहिक इच्छाशक्ति, प्रयास र सहकार्यबाट मात्र अनुकूल एवं अपेक्षित व्यवस्था र अवस्था परिवर्तन सम्भव छ। यस किसिमको परिवर्तन मात्र स्थायी प्रकृतिको तथा देश र जनताको हित एवं स्वार्थको पृष्ठपोषक हुन्छ। निषेधात्मक सोच, आग्रह, नियत एवं दुराशयको आडमा हुने वा गरिने परिवर्तन राष्ट्र र जनताको स्वार्थ र हित अनुकूल हुँदैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण आज नेपालमा विद्यमान अवस्था र परिस्थिति हो।
२. लोकसम्मति वा जनमतको सम्मान एवं कदर नेपाली राजसंस्थाको धर्म र परम्परा दुवै हो। जनमतको सम्मान र कदर गर्दै श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाली जनताको एकता र अखण्डताको प्रतीकको रूपमा रहिआएको श्रीपेच संविधानसभाको लोकमतलाई शिरोधार्य गर्दै नेपाली जनतालाई सुम्पिनुभएको हो।
यो शाश्वत सत्य हो कि जनमत स्थिर र अपरिवर्तनीय हुँदैन। जनमत समय, परिस्थिति र घटनाक्रम सापेक्ष हुन्छ अर्थात् परिवर्तनशील छ। हिजो गणतन्त्र खोजेका सार्वभौमसत्ताका मालिक नेपाली जनताले आज पुनः राजसंस्था खोजेका छन्। जनमत स्थिर र अपरिवर्तनीय स्वरूप र प्रकृतिको हुँदैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो नेपालको वर्तमान जनमत।
तर यहाँ यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ कि नेपाली जनताको चाहना “राजतन्त्र” अथवा राजाको शासन होइन, राजनीतिभन्दा माथिको अभिभावकीय भूमिकाको “संवैधानिक राजसंस्था” मात्र हो।
३. संवैधानिक राजसंस्थाकै परिकल्पना गरिएकोले राजसंस्था सँगसँगै देशमा राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व रहनुपर्छ र त्यसका लागि बिना कुनै धनजनको क्षति वर्तमान राजनीतिक दलहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
अहिले केही कोणबाट राजसंस्थावादीहरू सक्रिय राजतन्त्रका निम्ति प्रयासरत छन् भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। आम नेपाली जनताले विश्वव्यापी मानव अधिकारका मूल्यमान्यतालाई सम्मान गर्ने र जनताको सर्वोच्चतालाई आत्मसात गर्ने राजसंस्था खोजेका हुन् भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ।
४. सबै नेपाली जनता, अझ त्यसमा पनि सबै राजनीतिक दलमा आबद्ध देशप्रेमी र राष्ट्रवादी नेता तथा कार्यकर्ता, राजनीतिक विश्लेषक एवं चिन्तक, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, पत्रकार, वकील, स्वास्थ्यकर्मी, विभिन्न अङ्गमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी, कलाकार, धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अगुवा, किसान, मजदुर, उद्योगपति र व्यापारी सहित आम नागरिक सबैले यो स्पष्ट हुनु आवश्यक छ कि यस घडीमा श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकारको अपीलप्रति पूर्ण सहयोग र समर्थन गर्नु जनमत वा लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा, धर्म र कर्तव्य हो।
५. निम्न लिखित चारवटा उद्देश्यका साथ त्यसको परिपूर्तिका निम्ति संयुक्त जनआन्दोलन समिति प्रस्तुत भएको छ:
क. संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना
ख. सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुनर्स्थापना
ग. सङ्घीयता खारेजी
घ. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन
साथसाथै, हामी जनजीविकाका सवाल, गरिब र विपन्नले भोग्नुपरेका पीडा, विदेशमा बस्ने र विदेशिन बाध्य युवाका भावना लगायत बैङ्क, लघुवित्त, सहकारी र मिटव्याज ऋण पीडित तथा सहकारी बचत पीडितको मागलाई उचित रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्नेमा दृढ छौँ।
६. माथि उल्लिखित चारै बुँदालाई सम्बोधन गर्न केवल वर्तमान संविधानमा सानातिना फेरबदल गरेर सम्भव नै छैन। तसर्थ, व्यापक रूपमा सबैले प्रशंसा गरेका २०४७ सालको संविधानलाई आधार मानेर २०७२ सालको संविधानका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई समेट्दै प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबीच सहमतिको बाटो बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ।
त्यसो गर्दा संविधान र व्यवस्था दुबैमा ‘संरचनागत पुनरावलोकन’ गर्न सकिनेछ। त्यसबाट मात्र नेपालको क्षीण हुँदै गएको राज्य, राजनीति र समाजलाई ट्र्याकमा ल्याउन सम्भव हुनेछ। अन्यथा, यो गौरवशाली इतिहास बोकेको देश बदलिँदो विश्व भूराजनीति तथा बिग्रँदो आन्तरिक परिस्थितिमाझ अस्तित्वको संकटतर्फ उन्मुख हुने खतरा बढ्नेछ।
नेपाली समाजले अब थप द्वन्द्व, मुठभेड, तोडफोड, आगजनी, आम हडताल, ध्वंसात्मक हिंसा—प्रतिहिंसा र गृहकलह धान्न वा सहन गर्न नसक्ने धरातलीय यथार्थप्रति संवेदनशील भएर हामीले अहिंसात्मक एवं शान्तिपूर्ण सहकार्यको प्रक्रिया तथा मार्ग रोजेका छौँ।
तर विज्ञानको नियम अनुसार क्रिया भएपछि प्रतिक्रिया त हुन्छ नै। यदि यसलाई हाम्रो कमजोरी ठानेर बेवास्ता वा उपेक्षा गरिएमा त्यसको परिणाम अनुकूल नहुन सक्छ। त्यसैले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता राजसंस्था पुनर्स्थापना गरेर सर्वपक्षीय सम्मेलनबाट सहमतिको बाटोमा अघि बढ्न सकियोस् भन्ने रहेको छ।
७. विगतमा धेरै पटक राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रयास भएको हो तर त्यो विविध कारणले सम्भव भएको थिएन।
पछिल्लो चरणमा धेरै पक्षबाट सबैलाई एकतावद्ध गरेर अघि बढ्न मलाई आग्रह भएपछि मैले झण्डै ८७ वर्षको उमेरमा सबैलाई संयोजन गर्ने यो जिम्मेवारी बहन गर्ने निर्णय लिएको हुँ। प्रारम्भिक समयमा केही प्राविधिक समस्याहरू देखिए पनि सबै समस्याहरू समाधान उन्मुख छन्।
प्रमुख राजसंस्थावादी पार्टी तथा समूहहरू सबैले यस ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ लाई साथ र समर्थन गर्ने तथा समितिसँग सहकार्य पनि गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। संयुक्त जनआन्दोलनलाई अघि बढाउन मैले एउटा निर्देशक समिति बनाएको छु।
८. संयुक्त जनआन्दोलन समितिलाई अमूल्य सुझाव तथा सल्लाह प्रदान गर्नका लागि नेपाल ऋषि डा. जगमान गुरुङको संयोजकत्वमा सल्लाहकार समिति रहनेछ।
माननीय डा. धवल शमशेर राणा संयोजक रहेको ‘आन्दोलन परिचालन समिति’ मा देशभरिबाट १,१११ सदस्य रहेका छन्, जसलाई अझै विस्तार गर्न सकिनेछ।
९. नवगठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा जनकमाण्डरको जिम्मा दुर्गा प्रसाई लाई दिइएको छ। उहाँको नेतृत्वको महाअभियानले ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ गठन गर्नु पूर्व नै भोली चैत्र १५ गतेदेखि शुरू हुने गरी घोषणा गरिएको आन्दोलनलाई संयुक्त जनआन्दोलन समितिले अपनत्व लिएको छ।
१०. राष्ट्रिय राजनीतिलाई निषेधको दुश्चक्रबाट बाहिर निकाल्न तथा समावेशी सहकार्यबाट अघि बढाउन, हाम्रा चारवटा मुख्य एजेन्डालाई सबै नेपालीको समर्थन र सहयोगका लागि हार्दिक अपील गर्दछौँ।
संयोजक:
नवराज सुवेदी
राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति
