काठमाडौं – लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारप्राप्त अभियानलाई सशक्त बनाउन गम्भीर छलफल भएको छ। अधिकारप्राप्त अभियानलाई दिगो बनाउन दातृ निकायको मात्र भर पर्ने होइन भन्ने निष्कर्ष छलफलले निकालेको छ।
वित्तीय पहुँचको अभावमा स्वरोजगार बन्न कठिन भएको गुनासो समुदायका सदस्यहरूले गरेका छन्। मायाको पहिचान नेपालले गिभ आउट अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
छलफलमा एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले संविधानमा उल्लेखित समुदायको अधिकार कानुन, ऐन, नियममा समावेश नभएको बताए। कानुन निर्माण गर्ने थलो संसदमा प्रतिनिधित्व शून्य हुँदा कानुन बन्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
संस्थागत अभियान सुरु गर्नु अघि नै रत्नपार्क र पशुपति क्षेत्रबाट लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारप्राप्त आन्दोलन सुरु भएको स्मरण गर्दै पन्तले सुरुका दिनमा समुदायका लागि यौन शिक्षाका बारेमा जानकारी दिन झोलामा कन्डम बोकेर रत्नपार्क जाने गरेको उल्लेख गरे। उनले भने, “यौन स्वास्थ्यका लागि भनेर सन् २००१ मा संस्था दर्ता गरिएको हो।”
संस्था दर्ताका क्रममा समलिङ्गी तथा तेस्रोलिंगीको अधिकार भनेर लेख्न प्रतिबन्ध लगाइएको पन्तले खुलासा गरे। “समलिङ्गीलाई विपरितलिंगी बनाउन सकिन्छ भनेका थिए। देशमा सशस्त्र द्वन्द्व थियो, अभियान सञ्चालन गर्न गाह्रो थियो,” उनले थपे।
कानुनी चुनौतीहरू
पन्तले कानुन नबन्दा समुदायका सदस्यलाई पैतृक सम्पत्तिमा झगडा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले यौन हिंसाको परिभाषामा महिला मात्र समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै “पुरुषबाट पुरुष, र तेस्रोलिंगी बलात्कृत भए पनि कानुनी संरक्षण छैन,” भने।
तेस्रोलिंगीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान कठिनाइ भइरहेको बताउँदै पन्तले भने, “समलिङ्गी तथा तेस्रोलिंगीहरू कठोर कानुन भएका देशमा पहिचान लुकाएर जान बाध्य छन्। समस्यामा पर्दा दूतावासले समेत सहयोग गर्दैन। युरोपियन देशहरूमा, जहाँ समलिङ्गी तथा तेस्रोलिंगीलाई सहज छ, त्यहाँ कोटा छुट्याएर पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।”
युएसएडको सहयोग रोकिएपछि ३०० जना समुदायका सदस्य बेरोजगार बनेको उल्लेख गर्दै पन्तले रोजगारीको अभाव गम्भीर समस्या भएको बताए। “यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचानको लडाइँ सकिएको छ, अब जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ,” उनले जोड दिए।
मानवअधिकार आयोगको पहल
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी मानवअधिकार अधिकृत मधु सुनमले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिरहेको बताइन्। उनले जनगणनामा समुदाय छुट्न नहुने भन्दै आयोगले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जानकारी दिइन्।
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिका सचिव इन्द्र विशाल पौडेलले कानुन निर्माण गर्ने थलोमा समुदायको प्रतिनिधित्व नहुँदा समस्या देखिएको बताए।
समावेशीकरणको आवश्यकता
समता फाउन्डेसनकी सङ्गीता दूतराजले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताइन्। उनले आरक्षणको व्यवस्था गरेर भए पनि समुदायलाई अगाडि ल्याउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।
एक्सन एड नेपालका बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर दिनेशराज पाठकले दातृ निकायको सहयोग घट्दै जाँदा समुदायलाई कठिनाइ भइरहेको महसुस भएको बताए।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिनाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अवस्था र आवश्यकताबारे अध्ययन भइरहेको बताए। “अल्पसङ्ख्यकको परिभाषा ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भए मात्र लागू गरिन्छ, तर वास्तविक अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नै हुन्,” उनले भने।
राजनीतिक सहभागिता र आन्दोलनको आह्वान
समावेशी समूहकी अध्यक्ष बद्री पुनले तेस्रोलिंगी भएकै कारण चुनाव लड्नबाट वञ्चित गरिएको बताइन्।
संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले समुदायलाई सडक आन्दोलन गर्न सुझाव दिए। “राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेर दबाब सिर्जना गर्नुहोस्। आन्दोलनले सरकारलाई धक्का दिनुपर्छ,” उनले भने।
मायाको पहिचान नेपालका उपाध्यक्ष मधु केसीले दातृ निकायको सहयोग रोकिए पनि अधिकारका लागि संघर्ष रोक्न नमिल्ने बताए।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल काठमाडौं जिल्लाका अध्यक्ष विक्रम पौडेलले पार्टीले समलिङ्गी तथा तेस्रोलिंगीहरूलाई उचित स्थान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि व्यवसाय प्रवर्धन तालिम पुस्तिका विमोचन
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि व्यवसाय प्रवर्धन तालिम पुस्तिका बिहीबार विमोचन गरिएको छ। सफल पार्टनर्स र मायाको पहिचान नेपाल मिलेर तयार गरेको यो पुस्तिकाले वित्तीय योजना, जोखिम व्यवस्थापन, बजार रणनीति, र टिम नेतृत्व जस्ता व्यावसायिक अवधारणाहरू समेटेको छ।
तालिम पुस्तिकाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक उद्यमीहरूलाई आधारभूत तहबाट व्यवसाय स्थापना गर्न सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिना, प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समितिका सचिव इन्द्र विलास पौडेल, संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्त, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी मधु सुनम, एक्सन एड नेपालका बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर दिनेशराज पाठक, समता फाउन्डेसनकी सङ्गीता दूतराज, सफल पार्टनर्सका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा पुस्तिकाको विमोचन गरे।
मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले भने, “सबै मिलेर यस्तो भविष्य निर्माण गरौँ, जहाँ लैङ्गिक पहिचान र यौनिक अभिमुखीकरणको आधारमा कसैलाई पनि उद्यमशीलता यात्रा सुरु गर्न अवरोध नहोस्।”
