काठमाडौँ, १४ चैतः प्रतिनिधिसभाको सांसद भएको दुई वर्षभयो । मेरो अनुभवमा प्रतिनिधिसभा सरकार बनाउने र ढाल्ने थलो मात्रै बनेको छ । संसद् राजनीतिक दलको आरोप–प्रत्योरोप गर्ने थलो जस्तै बनेको छ । राजनीतिक खिचातानी गर्ने थलो बनेको छ । एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको कमजोरी खोतल्ने मात्रै काम भएको छ । संसद्मा जनताका सवाल अत्यन्त कम उठ्ने गरेका छन् ।

ती उठेका सवाल पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । संविधानअनुसार जुन गतिमा कानुन बन्नुपर्ने हो, त्यो गतिमा बन्न सकेको छैन । हाम्रा नेतालाई देश र जनताको भन्दा पनि आफू कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने थलो बनेको छ संसद् । जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीको समस्या समाधान गर्नेतर्फ दलको ध्यान नै गएको छैन । खाली एकले अर्कालाई गाली गरेर समय खेर फाल्ने काम भएको छ । प्रतिनिधिसभा भनेको जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने संस्था हो । शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण थलो हो यो । हामी सांसद संविधानअनुसार जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएर आएका हौँ । तर हामी जनताप्रति उत्तरदायि हुन सकेका छैनौँ जस्तो लाग्छ ।

संविधान संशोधनको विषयलाई धर्मसँग लगेर जोड्न हुँदैन । धर्मलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनैपनि राजनीतिक पार्टीको बहुमत आउँदैन । अर्को, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महङ्गो र खर्चिलो छ । सामान्य मानिसले निर्वाचन लड्न सक्ने हैसियत राख्दैन । त्यसैले हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई अलि सरल र सहज बनाउन जरुरी छ । सङ्घीयताको सवालमा पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकार अलिक ठूलो भयो कि भन्ने कुरा उठिरेहको छन् । करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा यति ठूलो आकारको प्रदेश सरकार थेग्न गाह्रो हुने जस्तो देखिन्छ । त्यो बारेमा अब दलहरुले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक भार कम गर्नेगरी प्रदेशलाई गाम्भुपर्छ । सुशासनका विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेकाले त्यसतर्फ गम्भीर भई आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक समृद्धि तथा रोगगारीका हिसावले जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । हामीले हाम्रो देशको स्रोत÷साधनलाई चिन्न सकिरहेका छैनौँ जस्तो लाग्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई बढवा दिँदै विदेशी आयातलाई रोक्नुपर्छ ।

देशको अहिलेको समस्या भनेको रोजगारी हो । युवाहरु रोजगारीको लागि विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । अर्कोतर्फ देशभित्रै रहेका युवाले पनि भरपर्दाे रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । सरकारले जनताको अवस्था फेर्नका लागि राजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिले देशमा भएका कलकारखाना र उद्योग सबै बन्द भएका छन् । भएका उद्योग पनि धरासाही अवस्थामा छन् । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि लगानी बढाउनुपर्छ । पर्यटन व्यवसायबाट पनि हामीले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ । त्यतातिर सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यातायातको सुविधा हुन आवश्यक छ । सरकारले लगानी गर्न सक्दैन वा लगानीका लागि स्वदेशी लगानीकर्ता उत्सुक छैनन् भने विदेशी लगानीका लागि आवश्यक वातावरण तयार गरिदिनुपर्दछ । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न खुल्ला नीति तय गरिदिनुपर्दछ । अरु देशसँग किन अनुदान माग्ने ? किन ऋण लिने ? व्यापारको लागि खुल्ला नीति अपनाउनेबारे सरकारले सोच्नुपर्छ । अब विदेशी अनुदानको मात्रै भर परेर हुँदैन । आफूले पनि आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्छ । दलका नेताले राष्ट्रवादी कुरा गरेर मात्रै हँुदैन । अहिले पनि हाम्रा नेपालीहरू ४४ डिग्री तापक्रममा विदेशमा काम गर्न बाध्य छन् ।

दलहरु सबैको फरकफरक विचार हुनु स्वभाविकै हो । तर देश विकासको सवालमा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ । अस्थिर सरकारले विकासलाई गति दिन सक्दैन । स्थिर सरकारका लागि सबै दल मिल्नुपर्छ । चुनावमा दलको आ–आफ्नै एजेण्डा हुन्छन् । तर निर्वाचनपछि देशको अवस्था परिवर्तन गर्ने सवालमा सबै दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने हो । अहिलेको हाम्रो आवश्यकता भनेको जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने हो । दलहरु आपसमा झगडा गरेर देशको विकास हुँदैन । दलको एउटै उद्देश्य देश विकास गर्ने हुनुपर्छ । सरकारमा नरहेको प्रतिपक्ष दलले पनि सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन र सम्मान गर्नुपर्दछ । अहिलेको मुलुकको राजतीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा दलहरु मिल्नुको विकल्प छैन । राजनीतिक पार्टीले निर्वाचनमा जनतालाई दिएको बचन विर्सनु भएन । सबै दलले जनतालाई दिएको आश्वसन पूरा गर्ने हो भने देश स्वतःअघि बढ्छ, तर त्यस्तो देखिएको छैन । प्रत्येक चुनावमा जनतालाई ढाट्दै गएपछि जनतामा निरासा पैँदा हुन्छ । दलहरुप्रतिको विश्वास गुम्दै जान्छ । सरकारमा रहुञ्जेल मिल्ने, सरकार बाहिर आएपछि त्यही दललाई गाली गरेर मात्र हुँदैन । अहिले त्यही प्रवृति देखापरेको छ । यो हुनु हुँदैन । देश विकासमा लाग्नेभन्दा नेता आपसमा लडेका छन् भन्ने अनुभूति जनतामा पर्न दिन हुँदैन । अहिले देश जुन अवस्थामा छ, त्यो हामी नेताहरुले नै बनाएका हौँ । कोही, कसैलाई दोस दिएर उम्किने स्थिति छैन । विद्यमान शासन व्यवस्था हामीले नै ल्याएको हौँ र अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा हामी नै जिम्मेवार छौँ ।

म मनाङबाट निर्वाचित सांसद हुँ । त्यसैले मनाङका जनताप्रति म उत्तरदायी हुनै पर्छ । मनाङ जिल्लो भनेको पर्यटन व्यवसायका लागि अत्यधिक सम्भावना भएको जिल्ला हो । पर्यटकीय क्षेत्रको विकास एवं विस्तार गर्दै जिल्लामा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्¥याउन आवश्यक वातावरण तयार गर्ने काम मेरो हो । अहिले म त्यसैतर्फ सक्रिय छु । मनाङ जिल्लाको बाटोघाटो निर्माणलाई सहज बनाउनका लागि पहल गर्ने मेरो अबको योजना छ । जिल्लावासीको समस्या सुन्ने र त्यहीअनुसार समाधानको बाटो खोज्नेतर्फ मेरो भूमिका हुन्छ । त्यस क्षेत्रका जनताको आवाजलाई संसद्मार्फत सरकारसम्म पु¥याउँदै आएको छु । आगामी दिनमा पनि जनताको आवाजलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट सरकारसँग पु¥याउने काम गर्नेछु । जनप्रतिनिधिका हैसियतले कानुन निर्माणमा पनि मेरो सक्रिय भूमिका हुने नै भयो । विशेषगरी निर्वाचनको समयमा मनाङका जनतासामु आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्पm दत्तचित्त भएर लाग्छु । मनाङमा फलफूल र जडीबुटी प्रशस्त उत्पादन हुन्छ । तर, सस्तो र भरपर्दाे यातायातको व्यवस्था नहुँदा जिल्लामा उत्पादित फलफूल र जडीबुटी बजारसम्म पु¥याउन समस्या छ र खर्चिलो पनि । त्यसैले बाटो निर्माणका लागि पनि सक्दो पहल गरिरहेको छु ।

प्रतिनिधिसभाका सांसद् टेकबहादुर गुरुङको परिचय
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर गुरुङ प्रतिनिधिसभाका सांसद हुनुहुन्छ । सांसद गुरुङले २०७९ सालको निर्वाचनमा हिमाली जिल्ला मनाङबाट दुई हजार ५७५ मत प्राप्त गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का पोल्देन छोपाङ गुरुङलाई तीन सय २८ मतले पछि पार्नुभएको थियो । मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिकामा २०११ सालमा जन्मनुभएका गुरुङ २०३६ सालमा विशेश्वरप्रसाद कोइरालाबाट कांग्रेसको सदस्यता लिएसँगै सक्रिय राजनीतिमा होमिनुभएको हो । उहाँ २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । मनाङ कांग्रेसका नेता गुरुङले २०७० सालमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिमण्डलमा श्रम तथा रोजगारमन्त्रीको जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको थियो ।