नेपालमा ७७ वटा जिल्ला छन्। तीमध्ये सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुर हो। भक्तपुरमा चारवटा नगरपालिका छन्: चाँगुनारायण, सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमी र भक्तपुर नगरपालिका। राधेराधेस्थित हनुमन्ते खोलाले मध्यपुर थिमी र भक्तपुर नगरपालिकालाई छुट्याएको छ। खोलाको वारि मध्यपुर थिमी र पारि भक्तपुर नगरपालिका पर्छ।
खोला वारि र पारि आधा किलोमिटरको दूरीमा बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत दुईवटा कार्यालय छन्। सल्लाघारी चौरअगाडि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय छ भने सिर्जनानगर र राधेराधेको बीचमा यातायात व्यवस्था कार्यालय छ। दुवै कार्यालय भाडाका घरमा सञ्चालित छन्।
रोचक कुरा के छ भने, मासिक १५ हजार रुपैयाँ भाडा पनि नपर्ने घरमा लाखौं रुपैयाँ तिरेर कार्यालय राखिएको छ। यहाँ पहिलाका यातायात मन्त्री र सचिवले घरधनीसँग कमिसन लिएको आरोप छ। त्यसैले थोत्रा घरमा चर्को भाडा तिरेर कार्यालय राखिएको हो। अहिले ती घरधनीले मासिक लाखौं रुपैयाँ भाडाबापत उठाइरहेका छन्, जबकि ती घरका कोठा मासिक १५ हजार रुपैयाँमा पनि भाडामा लिन कोही तयार हुँदैनन्।
बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छन्। तर, कतिपय जिल्लामा एउटा पनि यातायात कार्यालय छैन। भक्तपुरमा भने एउटै मन्त्रालयका दुईवटा कार्यालय आधा किलोमिटरको दूरीमा छन्। किन? जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यले मन्त्रालयले कार्यालय खोलेको भनिन्छ, तर एउटै ठाउँमा दुईवटा कार्यालय किन? यसमा चलखेल भएको स्पष्ट देखिन्छ। भक्तपुर काठमाडौं र काभ्रेपलाञ्चोकको बीचमा पर्छ। जडीबुटीस्थित मनोहरा खोलादेखि साँगासम्मको क्षेत्र भक्तपुर जिल्लामै पर्छ। यदि मन्त्रालयले साँच्चिकै जनताको सेवाका लागि कार्यालय खोलेको भए एउटा कार्यालय लोकन्थली र अर्को साँगामा राख्न सकिन्थ्यो। तर, यहाँ त घरधनीको फाइदाका लागि कार्यालय राखिएको छ। जसले कमिसन दिन्छ, उसैको घरमा सरकारी कार्यालय खोलिन्छ।
अहिले सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको छ। टाढा–टाढाबाट यहाँसम्म आउनुपर्दा उनीहरू भन्छन्, “कस्तो ठाउँमा कार्यालय राखिदिएको होला? यहाँ पुग्न मात्रै घण्टौं लाग्छ।” मन्त्री र सचिवलाई कमिसन आएपछि सर्वसाधारणको दुःखको के मतलब? बागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जन र सचिव वीरेन्द्रदेव भारतीलाई कमिसन भए पुग्छ। जनतालाई जतिसुकै समस्या भए पनि उनीहरूलाई वास्ता छैन। अब मन्त्री र सचिवले तत्काल यो कार्यालय स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। कार्यालय नभएका ठाउँमा नयाँ कार्यालय खोल्नुपर्छ। तब मात्र जनताले विश्वास गर्नेछन् कि यो कार्यालय उनीहरूकै लागि खोलिएको हो। अहिले त घरधनीको खुसीका लागि मात्र कार्यालय खोलिएको जस्तो देखिन्छ।
त्यसमाथि, एउटै प्रदेशमा कतै एउटा पनि यातायात कार्यालय नहुने र कतै केही पाइलाको दूरीमा दुईवटा हुने कुराले थप आशंका उत्पन्न गरेको छ। त्यसैले, मन्त्रालयले भक्तपुरमा एउटा मात्र यातायात कार्यालय राखेर अर्को कार्यालय अन्य दुर्गम जिल्लामा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। हुन त, बागमती प्रदेशका अधिकांश यातायात कार्यालय उपत्यकामा मात्र छन्। केहीको आफ्नै भवन छ भने केही चर्को भाडा तिरेर सञ्चालित छन्।
सरकारले के उपत्यकावासीलाई मात्र जनता ठानेको हो? कि आफ्नो स्वार्थ जोडिएर यहाँ मात्र कार्यालय स्थापना गरेको हो? यसको जवाफ पनि जनतालाई चाहिन्छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले न त सबै ठाउँमा सरकारी कार्यालयको समान पहुँच पुर्याउन निर्देशन दिन्छन्, न त यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन चासो देखाउँछन्। अनि लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएको के फाइदा? के उपत्यकावासीका लागि मात्र लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएको हो, सरकार? यहाँ सबै सेवा उपत्यकामा मात्र छन् भने अन्य जिल्लाका जनता के नेपाली होइनन्, सरकार?
अहिले पनि अधिकांश सरकारी कार्यालय भाडामै सञ्चालित छन्। चर्को भाडा तिरेर कार्यालय चलिरहेका छन्। कार्यालय सञ्चालनका नाममा ठूलो चलखेल भइरहेको छ। सरकारी कार्यालयहरू सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा खोल्नुपर्ने हो। यसो गर्दा एकातिर भाडा जोगिन्छ, अर्कोतिर सरकारी र सार्वजनिक जग्गा कब्जा हुनबाट जोगिन्छ। तर विडम्बना, मन्त्री र कर्मचारीलाई घुस मात्र भए पुग्छ। सरकारी कार्यालय जहाँ जसरी राखे पनि, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा कब्जा भए पनि उनीहरूलाई मतलब छैन। सबैलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा भए पुग्छ।
सिर्जनानगर र सल्लाघारीमा यातायात कार्यालय बसेको जग्गा सरकारी भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। २०२४ सालअघि यो दुवै ठाउँको जग्गा सरकारी तथा गुठीको थियो। यो जमिन खेतीयोग्य भएको भन्दै २०३३ सालसम्म सरकारले यहाँ एउटा पनि घर बनाउन दिएको थिएन। तर, अहिले जताततै घर बनेका छन्। खाली जग्गा देख्नै मुस्किल भएको छ।
‘बोल्नको पिठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’ भन्ने नेपाली उखान छ। यो अहिले प्रमाणित भएको छ। राधेराधेस्थित भाटभटेनीअगाडि एउटा भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यो भवन भाटभटेनीभन्दा ठूलो छ। तर, सरकारले त्यसलाई स्वीकृति दिएको छैन। कारण हो– डुबान। उक्त भवन १७–१८ वर्षदेखि अलपत्र छ। रोचक कुरा, त्यही क्षेत्रमा भाटभटेनी बनाउन स्वीकृति दिइयो, तर अर्को भवनलाई दिइएन। आखिर किन? यो पनि कमिसनकै खेल हो। जसले कमिसन दियो, उसले अनुमति पायो। कमिसन दिन नसक्नेको अर्बौंको लगानी बालुवामा पानी भएको छ।
हुन त, भाटभटेनी बनाउने र त्यो अलपत्र भवनका लगानीकर्ता दुवै नेपाली हुन्। तर, यहाँ सरकारले आफ्नै नागरिकबीच विभेद गर्छ। पहुँच र पैसाका आधारमा नागरिकलाई छुट्याइन्छ। अनि कसरी हुन्छ देशको विकास? कसरी जनताले सुख पाउँछन्? यदि त्यो भवन बनाउन सरकारले स्वीकृति दिएको भए आज हजारौंले रोजगारी पाउँथे। सरकारलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो। तर, कमिसन नपाएपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई राज्यको जतिसुकै नोक्सान भए पनि वास्ता छैन। घुस पाए तुरुन्तै काम हुन्छ।
अर्कोतर्फ, यसमा भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङको पनि चलखेल रहेको बताइन्छ। भाटभटेनीअगाडि अर्को भवन बनेर व्यापार सुरु भए उनको व्यापार सुक्ने डर छ। त्यसैले उनले पनि त्यहाँ भवन निर्माण रोकेको आरोप छ। गत असोज १०, ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाले राधेराधे पूरै डुबानमा पर्यो। भाटभटेनीभित्रै पानी पसेको थियो। यो डुबान क्षेत्र हो, जसलाई नकार्न सकिँदैन। प्रकृतिले आफ्नो अस्तित्व बारम्बार स्मरण गराउँछ। तर, हामी मानिस आफ्नो स्वार्थका लागि प्रकृतिमाथि खेलवाड गरिरहेका छौं।
प्रकृतिले पटक–पटक चेतावनी दिँदा पनि डुबान क्षेत्रमा घर र भवन बनाइएको छ। अनि हामी पीडित नभए को हुन्छ? राधेराधे डुबानमा परेपछि त्यहाँका घरधनीहरू त्रसित भए। कतिपयले घरै बेच्न खोजे। तर, अहिले सबैले यो क्षेत्र डुबानमा पर्ने थाहा पाएपछि बिक्री हुन छाडेको छ। एक रोपनी जग्गामा १६ आना हुन्छ। राधेराधे, सिर्जनानगर र सल्लाघारीको जग्गा २०४७ सालसम्म रोपनीको ३० हजारमा पनि बिक्री नहुने बताइन्छ। तर, पाँच वर्षअगाडि आनाको ३० लाखदेखि करोडसम्ममा बिक्री भयो। अहिले भने जग्गाको मूल्य निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ।
भक्तपुरको अधिकांश सरकारी र सार्वजनिक जग्गा कब्जा भइसकेको छ। तैपनि, स्थानीय सरकार मुकदर्शक बनेको छ। चारवटा नगरपालिका भएर के गर्नु? जब सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दिनप्रतिदिन व्यक्तिको कब्जामा गइरहेको छ र व्यक्तिको नाममा दर्ता भइरहेको छ। भक्तपुरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कामभन्दा उद्घाटनमा बढी व्यस्त देखिन्छन्। अनि कसरी भक्तपुरवासीले सुख पाउँछन्? कसरी भक्तपुरको संरक्षण हुन्छ?
रुषा थापा
भक्तपुर
