पोखरा। गण्डकी प्रदेश सभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा ७ जना सांसदले आफ्नो धारणा राखे।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्य प्रदेशभन्दा पहिले नै आउन लागेको उल्लेख गरे। उनले अन्य प्रदेशहरूमा विधेयक सैद्धान्तिक छलफलमा समेत प्रवेश नगरेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशले यस विषयमा अग्रसरता देखाएको बताए।
विधेयकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान, वर्गीकरण, परिचयपत्र व्यवस्थापन, सीप विकास, रोजगारी, स्वरोजगार जस्ता विषयलाई समेटेको उनको भनाइ छ। साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्देशन समिति गठन लगायतका संरचनात्मक व्यवस्थाको आधारसमेत तयार पारिएको छ।
विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि विषयगत समितिमा पठाइने छ, जसका क्रममा आवश्यक संशोधनहरू हुन सक्ने बताइएको छ। छलफलका क्रममा ७ जना माननीय सदस्यहरूले राखेका धारणालाई सरकारले स्वागत गर्दै विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाउने मन्त्री थापाले उल्लेख गरे।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरणका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी उनले गराए। उक्त विधेयकलाई सरकारले प्रभावित व्यक्तिहरू तथा सम्बन्धित संघसंस्थाहरूसँग छलफल गरी सदनमा प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ छ।
गण्डकी प्रदेशको यो पहलले नेपालभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी ढाँचा निर्माणमा मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा मन्त्री थापाको छ।
