काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत २१ गतेको परमादेशअनुसार गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउन गठित उच्चस्तरीय समितिले महाधिवेशनसम्बन्धी जानकारी समेटिएको पुस्तिका प्रकाशन गरेको छ।
उक्त पुस्तिका आउँदो मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा हुने एकता महाधिवेशनका सम्बन्धमा सत्य तथ्य जानकारी दिन प्रकाशन गरिएको समितिले जनाएको छ।
“सर्वोच्च अदालतको परमादेशको गलत व्याख्या गर्दै भ्रम फैलाउने कार्य भइरहेकोले संसारभर रहेका एनआरएन साथीहरूलाई सही जानकारी गराउने उद्देश्यले हामीले यो पुस्तिका प्रकाशन गरेका हौँ,” उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य–सचिव जानकी गुरुङले बताइन्।
पुस्तिकामा एनआरएनएको सदस्यता, महाधिवेशन प्रक्रियामा हुने परिवर्तन, सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेशहरूको प्रभाव तथा एकता महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी जानकारी समेटिएको छ।
त्यसैगरी, अक्टोबर २०२५ मा अर्को महाधिवेशन गर्ने भनिएको सन्दर्भमा पुस्तिकाले स्पष्ट पारेको छ कि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार हुने मे २०२५ को एकता महाधिवेशनले मात्र कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ। एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि नवनिर्वाचित कार्यसमितिले एनआरएनए केन्द्रीय सचिवालयबाट आफ्नो काम तत्काल सुरु गर्ने पनि समितिले जनाएको छ।
