गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले संसदमा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन्। गण्डकी प्रदेश सभामा सांसदहरूले शून्य समयमा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा, आइतबार मन्त्री केसीले समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई नियमअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।
ठेक्काअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा बोलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको उनले उल्लेख गरे। साथै, मन्त्री केसीले निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्न ताकेता गरिएको बताए। निर्माण व्यवसायीलाई कार्य प्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमित रूपमा पेश गर्न पत्राचार गरिएको छ, साथै समयमै सडक निर्माण सम्पन्न नभए कानुनअनुसार थप पत्राचार गरिने उनले जानकारी दिए।
गत आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक विकास कार्यक्रममा न्यून बजेट विनियोजनका कारण बहुवर्षीय योजनामा रकम अपुग भएकोमा, सालान्तर ठेक्का व्यवस्थापनबाट बचत भएको रकम कार्यान्वित बहुवर्षीय योजनामा रकमान्तर गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिएको मन्त्री केसीले बताए। तर, हालसम्म रकमान्तर स्वीकृत नभएकाले केही निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य रोक्ने अवस्था आएको उनले उल्लेख गरे।
म्याग्दीका विभिन्न खण्डमा पहिरोका कारण अवरुद्ध फाफरखेत सडक मर्मत सम्भार शीर्षकअन्तर्गत विनियोजित बजेटबाट सञ्चालनमा ल्याई आवागमन सहज बनाइएको मन्त्री केसीले दाबी गरे। प्रदेशमा सडक सुरक्षाका लागि लागत इस्टिमेट गरी आवश्यक ट्राफिक संकेत चिन्हहरू तथा क्यार्स ब्यारियर जडान गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।
मन्त्री केसीका अनुसार क्षति भएका र मर्मत आवश्यक सडकहरूलाई स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रहेर प्राथमिकताको आधारमा सम्बन्धित पूर्वाधार विकास कार्यालयको सिफारिसअनुसार मर्मत गरिँदै आएको छ। साथै, केही क्षतिग्रस्त सडकहरूको सम्बन्धमा आफू मन्त्री हुनु अघि नै बजेट विनियोजन तथा खर्च भइसकेको जानकारी उनले सभालाई गराए। कामको प्रगति मूल्यांकनका आधारमा भुक्तानी प्रदान गरी निर्माण व्यवसायीलाई सहज वातावरण सिर्जना गरिने मन्त्री केसीले बताए।
