सरकारले २०१८ पुस १३ गते राष्ट्रिय निर्देशन ऐन जारी गर्यो। २०३४ भदौ २७ गते संस्था दर्ता ऐन र २०४९ कात्तिक १७ गते समाज कल्याण ऐन जारी गरिएको थियो। यी ऐनहरूको आ-आफ्नै उद्देश्य भए पनि सबै सार्वजनिक सेवा दिनका लागि ल्याइएका हुन्। तीनवटा ऐनमा संस्था दर्ता गर्दा सरकारले राजस्व लिँदैन।
किनभने, यसअन्तर्गत संस्था दर्ता गर्दा जनता र देशको हितमा काम गर्ने वा सामाजिक कार्य गर्ने भनिएको हुन्छ। यसरी हजारौँको सङ्ख्यामा संस्था दर्ता भएका छन्। तर, संस्था दर्ता गर्ने बेला देश र जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेहरू दर्ता भएपछि भने सिण्डिकेट लगाउने, सर्वसाधारण ठग्ने, लुट्ने र राज्यलाई राजस्व गुम्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा मौलाउँदै गएको छ।
२०४६ सालमा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो। २०६२–०६३ मा बहुदलीय व्यवस्था पनि विस्थापित भयो। १९ दिने जनआन्दोलनले लोकतन्त्रबाट गणतन्त्रको स्थापना गर्यो। बहुदलीय व्यवस्था हुँदा होस् या गणतन्त्र आएपछि, सरकारले पटक-पटक जनताले तिरेको करबाट निर्वाचन गरायो।
पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनासँगै पहिलो पटक ०४८ सालमा चुनाव भएको थियो। त्यसपछि ०५१, ०५६, ०६४, ०७०, ०७४, ०७९ सालमा निर्वाचन भयो। जनताले मतदान गरेर जिताएका जनप्रतिनिधिहरू सदनमा पुगे। ०४६ सालयता मुलुकमा धेरै सरकार बनिसकेको छ। तर, पञ्चायतकालमै ल्याइएको ऐन भने अझै पनि कायमै छ।
त्यही व्यवस्थाअनुसार अझै पनि मुलुकमा संघसंस्था चलिरहेका छन्। देशमा व्यवस्था फेरियो, तर कानून भने फेरिन सकेन। जनप्रतिनिधि र सरकारले जनतालाई कसरी मूर्ख बनाउँछन् भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण पनि हो। किनभने, राजनीतिक दलहरू र सरकारमा बस्नेहरू आफूहरूले राजतन्त्र फालेर देशमा लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र ल्याएको दाबी गर्छन्।
तर, राजाको पालामा बनेका ऐनहरू भने अहिलेसम्म किन टिकिरहेका छन् त? यसको जवाफ अब उनीहरूले जनतालाई दिनैपर्छ। यी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुने संघसंस्था सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलहरुकै रहेको बताइन्छ। देश र जनताको सेवा गर्ने भन्दै ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर उनीहरूले जनता ठग्ने र राज्यलाई राजस्व छल्ने काम गरिरहेका छन्।
यातायात व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घ राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अनुसार दर्ता भएको हो। यातायात समितिहरू संस्था ऐन, २०३४ अनुरूप दर्ता भएका हुन्। देशभर ३०७ वटा यातायात समिति छन्। यी समितिहरूले सिण्डिकेट लगाउँदै आएका छन्। नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन्। जबकि गाडी चलाउन रोड परमिट भने सरकारले मात्र ५०० रुपैयाँ लिएर दिन्छ।
बाटो सरकारको, रोड परमिट दिने अधिकार पनि सरकारकै। तर, जनताको करबाट बनाइएको सडक यातायात व्यवसायीहरूको मनमौजी चलेको छ। सिण्डिकेट लगाएर आफू मात्र कमाउने काम भइरहेको छ, त्यो पनि वर्षौंदेखि। यातायात व्यवसायीहरूले एउटा गाडीमा २० लाखदेखि करोडसम्म लगानी गरेका हुन्छन्। एउटै गाडीले दिनको ५,००० देखि लाखसम्म कमाउँछ।
यिनीहरूले व्यापार गरेका हुन्, सेवा होइन। उदाहरणका लागि, सार्वजनिक बसमा भाडा नतिरी चढ्न पाइँदैन। अझ, सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा यातायात व्यवसायीहरूले यात्रुसँग असुल्छन्। लक्षित वर्गलाई छुट दिँदैनन्, तर त्यसबापत सरकारबाट प्राप्त हुने छुट भने लिन्छन्। अनि यात्रु ठगेर र सरकारलाई छलेर कसरी सेवा हुन्छ?
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–५, सिर्जनानगरमा सडक छेउमै रोपनीका रोपनी जग्गामा महलजस्तो घर देखिन्छ। त्यो घर “माताको” भन्ने गरिन्छ। माताको नाममा सर्वसाधारणलाई भ्रमित बनाएर ठगिँदै आएको छ। त्यही ठगेर कमाएको पैसाले दरबारजस्तो घर बनाइएको हो। यसरी माताको नाममा सर्वसाधारणलाई लुट्दा त्यसलाई सेवाको दर्जा दिइएको छ। किनभने, यही ऐनअन्तर्गत यो पनि दर्ता भएको छ।
देशभर सञ्चालनमा रहेका एनजीओ र धार्मिक संघसंस्था यिनै ऐनमा दर्ता भएका छन्। एनजीओ ले गरिबको नाम बेचेर विदेशी डलर ल्याएर पचाउने गर्छन्। जसका कारण नेपालकै बदनाम हुन पुगेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिले नै नेपाललाई ठगहरूको देश भनेर समेत उल्लेख गरेका थिए।
यी तीन ऐनअन्तर्गत धेरै संघसंस्था दर्ता भएका छन्। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ देखि अन्य व्यापार व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन, कलाकारहरूको संघसंस्था पनि यही ऐनअनुरूप दर्ता भएका छन्।
कानून व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ पनि यही ऐनअनुसार दर्ता भएका हुन्। सम्पूर्ण राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनहरू पनि यी तीन वटै ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको पाइन्छ। जनताको सेवा र देशको निम्ति काम गर्ने भन्दै संस्था दर्ता गर्ने अनि दलको चाकडी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। ऐनको दुरुपयोग बढ्दो छ।
एउटा प्रयोजनका लागि ल्याइएको ऐन अर्कै कामका लागि प्रयोग भइरहेको छ। सेवा दिने नाममा जनता ठग्ने र राज्यलाई राजस्व छल्ने काम भइरहेको छ। अब सरकारले यो ऐन परिवर्तन गर्नुपर्छ।
सबभन्दा गम्भीर कुरा, मुलुकमा यति धेरै सरकार परिवर्तन हुँदा पनि किन पञ्चायती व्यवस्थाका ऐनहरू परिवर्तन हुन सकेनन्?
राजनीतिक दलहरूले चासो नदिएका हुन् कि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको योग्यताले नभ्याएर हो? कि आफ्नालाई जतिसुकै ठग्न र लुट्न छुट दिन खोजिएको हो? अब दल र सरकारमा बस्नेहरूले यसको जवाफ दिनुपर्छ।
जनतालाई भ्रममा पारेर लुटिरहने उनीहरूको योजना अब पूरा हुने छैन। मुलुकमा राजतन्त्र पुनःस्थापित हुनसक्ने चर्चा पछिल्लो समय व्यापक छ।
अनि, यदि राजाको पालामा बनेका ऐनहरूले नै अझै पनि देश चलिरहेको छ भने, मुलुकबाट राजतन्त्र कसरी र कहिले हट्यो?
राजनीतिक दलहरूले राजालाई दरबारबाट हटाउन मात्र सफल भए। तर, राजाले ल्याएका नीति, ऐन, कानूनहरू विस्थापन गर्न वा परिमार्जन गर्न भने सकेनन्।
यसमा सञ्चारमाध्यमहरूको पनि दोष छ। सञ्चारमाध्यमहरूले खबरदारी गरिदिनुपर्थ्यो, तर गरेनन्। जसका कारण, अहिलेसम्म राजाको पालामा बनेका ऐनहरूले देश चल्दा राज्यलाई आउनुपर्ने राजस्व गुमिरहेको छ।
राजनीतिक दलहरू स्वार्थमा केन्द्रित भए। देखाउने दाँत एउटा, चपाउने अर्कै भनेझैँ, दलहरूले बाहिर देश र जनताको सेवा गर्ने नकाब ओढेर भित्र आफ्ना कार्यकर्ताहरू पोसे।
सदन कानून निर्माणको थलो हो। सदनले देश र जनताको हितमा हुने कानून बनाउनुपर्छ। तर, हामीकहाँ भने सदनमा सांसदहरूको जुहारी मात्र चलिरहन्छ।
अब पनि सदनले कानून निर्माण ढिलो गर्ने हो भने वा पञ्चायतकालका ऐनहरू परिवर्तन नगर्ने हो भने, जनताले गम्भीर कदम चाल्न समय लगाउने छैनन्।
अब, पञ्चायती व्यवस्थाका ऐनहरू परिवर्तन गर्न ढिलो नगरौँ!
– रुषा थापा, भक्तपुर
