काठमाडौँ – एनआरएनए अभियन्ता महेश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले गराउन लागेको एकता महाधिवेशन मात्रै वैधानिक हुने स्पष्ट पारेका छन्।
‘बद्री केसी समूहले सर्वोच्चको निर्देशन पालना गर्नैपर्छ। उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालयमा पहुँच दिनु जरुरी छ, त्यसपछि मात्र समय बढाउने विषयमा छलफल हुन सक्छ,’ उनले भने।
उच्चस्तरीय समितिद्वारा भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित एनसीसी तथा अभियन्ताहरूबीचको अन्तरक्रियामा अभियन्ता श्रेष्ठले बद्री केसी पक्षले अक्टोबर २०२५ मा आयोजना गर्ने भनिएको महाधिवेशन वैधानिक नहुने स्पष्ट पारे।
“सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार आयोजना हुने महाधिवेशन नै वैधानिक हुन्छ, त्यसबारे कुनै भ्रममा नपरौँ,” श्रेष्ठले भने।
एनआरएनएमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका जापान निवासी श्रेष्ठले बद्री केसी पक्षले सर्वोच्च अदालतको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने र उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालयमा पहुँच दिनुपर्ने बताए। ’त्यसपछि मात्रै महाधिवेशनको समय पछि सार्ने विषयमा छलफल हुन सक्छ,’ उनले भने।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले तीन पटक पत्र पठाइसकेको भए तापनि सङ्घको सचिवालय उच्चस्तरीय समितिलाई उपलब्ध गराउन बद्री केसी समूहले आलटाल गर्दै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय समितिले यही ३१ मार्चभित्र सदस्यता लिएर वा नवीकरण गरेर महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि बन्न पुनः आह्वान गरेको छ।
