गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का पूर्व अध्यक्ष शेष घले अहिले निकै व्यस्त छन्। सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय समितिको अध्यक्षको रूपमा सङ्घको एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मा दिए पछि उनी आगामी ३-५ मे, २०२५ मा काठमाडौँमा महाधिवेशन गराउन रात दिन नभनी खटिरहेका छन्। तर उनकै समितिका केही सदस्यहरूले मे महिनामा अधिवेशन गर्न नसकिने बताउन थालेका छन्। प्रस्तुत छ, यसै सिलसिलामा डा जगन कार्कीले डा घलेसँग गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश:

मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा हुन गइरहेको एनआरएनएको एकता महाधिवेशनको तयारी कस्तो भइरहेको छ ?

तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ । अधिवेशनको मिति घोषणा भएको पनि धेरै भइसक्यो । मूल आयोजक समितिको अध्यक्षता पनि मैले नै गरिरहेको छ । विश्वभर छरिएर रहेका सयौँ एनआरएनहरू यसमा रहनु भएको छ । उहाँहरूको बेग्लाबेग्लै उपसमितिहरू बनाएर काम भइरहेको छ । आर्थिक लगायतका उपसमितिहरूले काम गरिरहेका छन् । म ती उपसमितिहरूमा पनि सहभागी भइरहेको छ । अधिवेशन हुनेमा म २०० प्रतिशत कन्फिडेन्ट छु ।

तर बद्री केसी पक्षले अक्टोबरमा अर्को अधिवेशन पनि तोकेको छ, त्यो विधानसम्मत छ त ?

सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको करिब १०–११ महिना भइसक्यो । अझैँ पनि हाम्रो समुदायमा एनआरएनएको कुरा बुझ्ने साथीहरूले पनि त्यही कुरा गरिरहनु भएको छ । उच्चस्तरीय समितिको संयोजकको नाताले यस विषयमा धेरै कुराहरू बुझेर नै म अगाडि बढेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पत्र मात्रै मैले पर्खेर बसेको थिएँ । २३ अक्टोबरमा सर्वोच्चको फैसलाको कपी राखेर कार्यान्वयन गर्नु भनेर हामी उच्चस्तरीय समितिमा रहेका १३ जनालाई नै पत्राचार भएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको क,ख, ग गरेर उल्लेख गरेका मध्ये एउटा आदेशले के भन्दछ भने ‘पत्र पाएको मितिले १ महिनाभित्र उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बोलाउनु ।’ त्यो आदेशलाई पालना गरेर १९ नोभेम्बरमा मैले संयोजकको हैसियतले पहिलो बैठक आह्वान गरेँ । त्यो मिटिङ एनआरएनएको भवनबाट भौतिकरुपले बैठक सञ्चालन गरौँ भन्दा ताल्चा लगाइएको अवस्था थियो । त्यस पछि हामीले नेपाल हाउसमा बसेर बैठक गर्‍यौँ । बैठक सफल रह्यो। सर्वोच्चले नै उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न निर्देशन दिएकाले त्यसै अनुसार हाम्रो काम १८ मे मा सकिन्छ । त्यसभन्दा पछाडि उच्चस्तरीय समिति हुँदैन । मे ३–५ मा काठमाडौँमा हुन गइरहेको महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति बन्छ । उच्चस्तरीय समितिले गठन गरेको निर्वाचन समितिले कार्य समितिलाई शपथ गराउँछ । त्यसपछि हामी बिदा हुन्छौ ।

पूर्व अध्यक्षहरूले सार्वजनिक रूपमा महाधिवेशनको मिति सारौँ भनी रहनु भएको छ। अधिवेशन सार्न के समस्या छ ?

उच्चस्तरीय समितिले तय गरेको मितिभन्दा पर महाधिवेशन सार्न मिल्दैन । धेरै कानुनी विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ । परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले समन्वय र सहजताको लागि काम गरिदिनुभएको छ । एनआरएनएमा परराष्ट्र मन्त्रालयको रोल भनेको सहजीकरण गरिदिने हो । मन्त्रालयमै उच्चस्तरीय समितिमा रहेका सबै १३ जनालाई नै छलफलका लागि बोलाइएको थियो । उक्त छलफलमा मिति सार्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर यावत् कुराहरूमा छलफल हुँदाखेरि मे भन्दा पर सार्न नसकिने भनेर निष्कर्ष निकालियो किनभने मे महिना भन्दा पर सार्दा सर्वोच्च अदालतको मानहानि हुन्छ । उच्चस्तरीय समितिमै रहेका केही साथीहरूले गरिरहेका गतिविधिहरू कानुनी मर्यादाभन्दा बाहिर छन् । ती विषयमा डिटेलमा जान चाहन्न । कसेले के गरेको छ भन्ने कुरामा मेरो फोकस रहँदैन । त्यो न्यायालयको कुरा हो । कुनै पनि ग्रुप वा व्यक्तिले अहिलेको काम अगाडि बढ रहेका बेला अन्य गतिविधि हुन्छन् भने त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा हो । मैले बद्री केसीलाई चिन्ने भनेको उच्चस्तरीय समितिको सदस्यको रूपमा मात्रै हो । उच्चस्तरीय समिति कुमार पन्त अध्यक्ष भएका बेला बनेको कमिटी हो । सर्वोच्च अदालतले त्यसमा थप सदस्यहरू राखेर एकता र विवादरहित बनाउनका लागि समिति विस्तार गरिदिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि एउटा मात्रै एनआरएनएलाई चिन्छ । यसैगरी एनसीसीलाई यहाँ जोड्न पर्दैन । किनभने एनसीसी सम्बन्धित देशमा दर्ता भएका संस्था हुन् । यो संस्थामा २२ वर्षदेखि ‘टप डाउन एप्रोच’ लगाइएको छ । आइसिसीले एनसीसीहरुलाई डोमिनेट गरिरहेको छ । आइसिसी छुट्टै होइन । वास्तविक भनेका एनसीसी हुन् । नेपालमा दर्ता भएका संस्थाले संसारका ८०–९० देशमा हामी छौँ भन्ने गर्छन् । त्यो सुन्दा मलाई दुःख लाग्छ । त्यसैले म यो वास्तविकता बुझाउनमा लागि रहेको छु । यो केही मान्छेलाई बुझाउन सके भने पनि म निकै खुसी हुने छु ।

सदस्यता लिन अब दुई साता मात्रै बाँकी छ। ३१ मार्चभित्र कसरी सदस्यता लिने ?

एमआइएस सिस्टममा हाम्रो एक्सेस भएको भए सजिलो हुने थियो, तर विडम्बना हामीले त्यो एक्सेस पाएका छैनौँ । अहिले हामी जङ्गलमा काम गरिरहेको जस्तो स्थिति भएको छ । त्यसैले उच्चस्तरीय समितिको पोर्टल बनाएका छौँ । संसारभरि रहेका ७० लाख एनआरएनहरूलाई सदस्यता लिन वा नवीकरण गर्न हामीले आह्वान गरेका छौँ । www.nrnahlc.com मा गएर ५ मिनेटको समयमा सदस्यताको लागि फर्म भर्न सकिन्छ । एमआइएस सिस्टममा वैधानिक सदस्यता भएकाहरूले डेलिगेट्स मात्रै हामीलाई दिए पुग्ने हो । एमआइएसमा एक्सेस नहुँदा हामीले छुट्टै वेबसाइट तयार गर्नु परेको हो ।

महाधिवेशनका लागि डेलिगेट्स कसरी चयन हुन्छ ?

काठमाडौँ आउने सबै पञ्जीकृत एनआरएन सदस्यले भोट हाल्न पाउँछन् । अहिले हामीले सजिलो बनाइदिएका छौँ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा सदस्यतामा समस्या रहेको र त्यसका लागि सदस्यता विवाद समाधान गर्नुस् भनेको छ । फैसला अनुसार विवादरहित बनाउनका लागि तीन वटा कुरालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने छ । हामीले निकै समय लगाएर के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने यो ‘मेम्बर सीप बेस्ड’ संस्था हो । त्यसैले हामीले सदस्यलाई कसरी अधिकार दिने भन्ने कुरामा छलफल गरेर नै सबैलाई सहभागी गराउने अर्थात् सदस्यता लिएको व्यक्ति सिधै केन्द्रीय अधिवेशनमा सहभागी भएर मत हाल्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ । यसपालिको विशेष महाधिवेशनमा मात्रै होइन कि यो संस्थामा आगामी दिनमा पनि यो लागू गर्छौँ । त्यसका लागि यो अधिवेशनले विधान पनि बनाउँदै छ र त्यो विधानमा यो व्यवस्था गरिने छ । यस्तो भयो भने डेलिगेट्सको समस्या पनि समाधान हुन्छ । यसैगरी भौतिकरुपमै उपस्थित भएर मतदान गर्ने व्यवस्था गर्ने भनेर निर्णय पनि गरेका छौँ । सर्वोच्चको फैसला अगाडिसम्मको एनआरएनएको विधानको मर्मलाई मात्रै लिएका छौँ । हामी नयाँ विधान बनाएर कसरी अझ बढी लोकतान्त्रिक बनाउने भन्ने अभियानमा छौँ । अबको नयाँ कमिटीले एनसीसीहरुलाई अझ बढी पारदर्शी बनाउन पहल गर्ने छ भने उनीहरूको हैसियतबारे पनि राम्रोसँग बुझाएर सबै स्वायत्त हुन् भन्ने बोध गराउने छ ।

तपाईँले यो महाधिवेशन संस्थालाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने र नयाँ विधान पनि बनाउने अवसर हो भनी रहनु भएको छ। यसबारे अलि स्पष्ट पारि दिनोस् न?

मलाई के लाग्यो भने साँच्ची नै यो लोकतान्त्रीकरण नै हो किनभने धेरै नारा, धेरै प्रयासहरू गरिए संस्थागत गर्ने भनेर। तर यो हुन सकेन। यो टप डाउन र प्रोग्रेसिभको सट्टा रिग्रेसिभतिर गयो। मैले यो संस्थाको अध्यक्ष हुँदादेखि नै, सन् २०१३ – २०१४ देखि नै, यो समस्या देखेको थिएँ। अरूले पनि देख्नु भएको थियो। रि-ब्रान्डिंगको पनि जरुरी छ , त्यसमा हामी जाँदैनौ। नयाँ कार्य समितिले गर्ला। यो ठूलो संस्था हो, यसलाई अरू ठूलो बनाउन सकिन्छ। मैले एकदमै टाइम लगाएँ, बुझ्न खोजेँ। आउँदो ५० वर्ष, १०० वर्षको लागि मैले पर्स्पेक्टिभ राखेको छु।

तपाईँ अर्को साता बेलायत आउँदै हुनु हुन्छ? तपाईँको बेलायत भ्रमणको उद्देश्यको बारेमा केही बताई दिनोस् न ?

बेलायत भनेको नेपाली डायस्पोराको हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँको कम्युनिटी निकै महत्त्वपूर्ण छ। बेलायत आउँदा खेरि मैले जहिले पनि प्रेरणा पाउँछु। उच्चस्तरीय समितिको म्यान्डेट के हो? हामीले के गर्न खोजी रहेका छौँ भनेर साथीहरूलाई भन्ने छु। सय जना साथीहरूलाई पनि बुझाउन पाएँ भने पनि मेरो लागि त्यो ठूलो उपलब्धि हुने छ। एक हप्ताको भ्रमणमा म युरोप पनि जाने छु।

अन्त्यमा, संसारभरिका एनआरएनहरूलाई तपाईँको सन्देश के छ ?

मेरो सन्देश के छ भने हाइ लेभल कमिटीको वेब साइटमा गएर बुझी दिनोस् । मैले सधैँ एनआरएनएलाई नै ‘फ्रन्ट एन्ड सेन्टर’ मा राखेर हेरेको छु । म सन् २०१३ मा जुन व्यक्ति थिएँ, अहिले पनि त्यही नै छु। मेरो कुनै व्यक्तिगत वा व्यापारिक स्वार्थ छैन। म के भन्छु भने तपाईँ साथीहरू साह्रै आत्ती हाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन। एउटा संस्थाको साधारण सभा हुन नसकेको मात्रै हो। नकारात्मक कुरा गरेर, ग्रुपिज्म गरेर के फाइदा छ ? हाम्रो बटम लाइन भनेको नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासमा कसरी योगदान गर्ने भन्ने नै हो। दोस्रो पुस्तालाई कसरी इन्गेज गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ। त्यता तर्फ पनि हामीले ध्यान दिनु पर्छ। उच्चस्तरीय समितिको अध्यक्षको रूपमा मलाई जिम्मा दिइएको छ, दुई, चार महिना मैले प्रयास गरेर केही हुन्छ भने किन नगर्ने भनेर मैले समय दिइरहेको छु।