काठमाडौँ, २ माघ : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ऐन, कानुनमा भएका कमजोरी सच्याइने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री चौरसियाले कतिपय कुरामा कानुन संशोधनको आवश्यकता महसुस भएको र ती विषय सच्याउँदै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समिति अन्तर्गतका उपसमितिले कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएका कुरामा आफू गम्भीर रहेको र प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “विवाहको उमेर २० वर्ष रहेको अहिलेको कानुन संशोधन गर्नुपर्ने कुरा धेरै क्षेत्रबाट उठेको छ, मधेश प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी समस्या छ, शिक्षाको पहुँच कम भएको क्षेत्रमा समस्या रहेको देखिन्छ, यसमा आवश्यक सुधार गर्न जरुरी छ ।”
संसदीय उपसमितिले विवाहको उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्नुपर्ने माग आएको तथा यसतर्फ समिति र सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन आज समितिलाई बुझाएको छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश, मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन गर्न र सङ्घीय संसद्ले बनाएका ऐन, कानुन कार्यान्वयनका चुनौतीबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।
समितिका सभापति विमला सुवेदी समक्ष समितिका सदस्य पुष्पबहादुर शाहले संसद्ले बनाएका ऐन÷कानुन कार्यान्वयनका चुनौतीका विषयमा कैलालीको धनगढीमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
यस्तै सभापति सुवेदी समक्ष समितिका सदस्य रञ्जुकुमारी झाले सङ्घीय संसद्ले बनाएको ऐन÷कानुन कार्यान्वयनका चुनौतीका विषयमा धनुषाको जनकपुरधाममा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन, २०८१ हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
यसैगरी समितिका सदस्य पूर्णबहादुर घर्तीले सङ्घीय संसद्ले बनाएको ऐन÷कानुन कार्यान्वयनका चुनौतीका विषयमा दाङको देउखुरीमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन, २०८१ सभापति सुवेदी समक्ष हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
