काठमाडौँ, २ माघः भन्सार विभागले साढे दुई वर्षअघि लोक सेवा आयोगमार्फत् परीक्षा गराएर नयाँ भन्सार एजेन्ट नियुक्त गरेपछि लाइसेन्स गुमाएका पुराना भन्सार एजेन्ट तथा तिनका प्रतिनिधिले पुनः लाइसेन्स पाउनुपर्ने र प्रतिनिधिका रुपमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ बारे भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि सङ्घसँग छलफल भएको थियो । उक्त छलफलका क्रममा २०७९ जेठ १५ गतेभन्दा अघि काम गरिरहेकालाई पुनः काममा फर्काउने व्यवस्था विधेयकमा समेट्न सुझाव आएको हो ।
पूर्व भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि जयबहादुर बस्नेतले एक सय ५० हाराहारी भन्सार एजेन्टले काम गुमाएको र त्यसले भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा पनि समस्या सिर्जना गरेको जिकिर गर्नुभयो । “एकातर्फ लामो समयसम्म काम गरेकाहरुको रोजीरोटी गुमेको छ,भने लोकसेवाबाट परीक्षा पास गरेर आएका नयाँ भन्सार एजेन्टहरुले चुस्त रुपमा काम गर्न नसक्दा र व्यापारीले पनि उनीहरुलाई काम लगाउन नखोज्दा समस्या भएको छ”, बस्नेतले भने, “नयाँसँग व्यापारी जान खोज्दैनन् । पुरानासँग त्यो काम गर्ने अनुमति छैन ।”
पूर्व भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि कुमार खरेल, खड्गबहादुर कार्की, रामकुमार पौडेलले पनि कानुनमार्फत् नयाँ व्यवस्था ल्याएर यो समस्या समाधान हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको धारणा समितिमा राख्नुभयो । भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि सङ्घले प्रस्तावित भन्सार विधेयक २०८० को परिच्छेद १७ मा संशोधन गर्दा ‘२०७९ जेठ १५ गतेसम्म तीन वर्ष कार्य गरेका भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिको तोकिएबमोजिम व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने वाक्याङ्श थपिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
भन्सार विभागले करिब २३ वर्षपछि २०७९ सालमा लोकसेवा आयोगमार्फत् परीक्षा गराएर प्रतिस्पर्धामार्फत् नयाँ भन्सार एजेन्टको प्रमाणपत्र दिएको थियो । तर उक्त प्रतिस्पर्धामा त्यसबेला काम गरिरहेका अधिकांश भन्सार एनेन्ट तथा तिनका प्रतिनिधि अनुर्तीण भएका थिए ।
अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले भन्सार एजेन्टहरुले समितिका सदस्यलाई तारन्तार म्यासेज गरेर आफ्नो गुनासो सुनाउने गरेको बताउनुभयो । उनीहरुका माग जायज भएमा अहिले भन्सार ऐन संशोधनको क्रममा रहेकाले त्यसमार्फत् सम्बोधन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । समितिका सदस्य वर्षमान पुन, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, जुलीकुमारी महतो, डा स्वर्णिम वाग्लेलगायतले भन्सार एजेन्टका समस्याबारे समितिले विस्तृत छलफल र अध्ययन गरेर उचित निर्णय लिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
