सुदूरपश्चिम, २८ मङ्सिरः मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुनेहरुमध्ये ७० प्रतिशत व्यक्ति अझै पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुग्न नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । विकासोन्मुख देशमा मानसिक स्वास्थ्य सेवामा बजेट न्यून विनियोजन हुने र उपलब्ध स्वास्थ्योपचार सेवा पनि सहर केन्द्रित हुँदा ठूलो सङ्ख्यामा मानसिक रोगी स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा नपुगिरहेको बताइएको छ ।
धनगढीमा आज आयोजित मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था र मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिक कार्ययोजनासम्बन्धी अन्तक्र्रियामा नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बर्सेनि बढ्दै गएको जानकारी दिइयो । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक मनोचिकित्सकको व्यवस्थापन हुननसक्दा यो समस्या थप गम्भीर बन्दै गएको छ ।
नेपालमा अहिले औसतमा एक जना विज्ञ चिकित्सकले चार लाख ६० हजार जनाको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ । मानसिक स्वास्थ्यको मुख्य समस्याको रुपमा ‘डिप्रेसन’ र ‘एन्जाइटिस’ देखिएको छ । समुदायमा पत्ता लाग्ने मानसिक स्वास्थ्य समस्यामध्ये २८ प्रतिशत ‘डिप्रेसन’ र ४० प्रतिशत ‘एन्जाइटिस’सँग सम्बन्धित समस्या हुने गरेको छ ।
एक तथ्याङ्कका अनुसार नेपालमा पाँच दशमलव दुई प्रतिशत १३ देखि १७ वर्ष उमेरका किशोरकिशोरी र दश प्रतिशत १८ वर्षमाथिका वयस्कमा मानिसक स्वास्थ्य समस्या पाइएको छ । जटिल मानसिक रोगकै कारण बर्सेनि आत्महत्या गर्नेको दर पनि बढ्दो छ ।
मानसिक रोग प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा कार्यरत मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र(सिएमसी)ले यो रोगको रोकथामका लागि चेतनामूलकलगायतका गतिविधि गर्दै आएको छ । केन्द्रका प्रादेशिक संयोजक हिमाल गैरेले कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक कार्यक्रमलाई विभिन्न कार्यक्रममा मूलप्रवाहीकरण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “समाजमा गम्भीररुप लिँदै गएको मानसिक स्वास्थ्य समस्या रोकथामका लागि ठोस रणनीति एवं योजना त्याएर कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी भइसकेको छ ।” घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख खडक रावतले मानसिक स्वास्थ्यको समस्यालाई केन्द्रित गरेर गाउँ र वडा तहसम्म योजना बनाएर अघि बढ्न जरुरी भइसकेको बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव चक्रपाणि पाण्डेले आवश्यक जनशक्तिको अभावले स्वास्थ्यसम्बन्धी गतिविधि प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नमा कठिनाइ भएको बताउँनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मानसिक रोग समाजमा गम्भीर समस्याका रुपमा देखिन थालेको छ, प्रदेशमा मनोचिकित्सकको अभाव देखिँदा रोगको रोकथाममा समस्या देखिएको छ ।”
सरकारले निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराउने ११ प्रकारका औषधि मानसिक रोगसँग सम्बन्धित छन् । कार्यक्रमका सहभागीले मानसिकरोगीको समस्या बढ्दै गए पनि गाउँ र वडा तहसम्म पुग्नुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा पुग्न नसकेको र सरकारले निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराउने औषधिको पहुँचमा अधिकांश बिरामी पुग्न नसकिरहेको अनुभव सुनाउनुभएको थियो । प्रदेश तहमा मानसिक रोग रोकथामका लागि योजना तथा स्पष्ट नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कका अनुसार विश्वमा प्रतिएक लाख जनसङ्ख्यामा ११ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । नेपालमा यो सङ्ख्या प्रतिएक लाख जनसङ्ख्यामा २३ दशमलव चार जना छन् ।
विकासोन्मुख देशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुने कारणमा लडाइँ प्राकृतिक विपद्, दुर्घटना, गरिबी तथा आर्थिक भेदभाव, बालबालिकको आभिभावक विहीनता, एक्लोपना, लामो अवधिको तनाव वा शारीरिक अस्वस्थ्यता, लागुऔषधको कुलतलगायत देखिएका छन् ।
