काठमाडौँ, ४ कात्तिक (रासस) : हाम्रो जस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका मुलुकमा कुनै एउटा दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउनसक्ने देखिँदैन । त्यतिबेला दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि संसद्मा तेस्रो राजनीतिक दलले कहिले पहिलो त कहिले दोस्रो दलको साथ लिएर सरकारको नेतृत्व गरेको थियो ।

यसपटक पहिलो र दोस्रो दलको संयुक्त सरकार गठन भएसँगै राजनीतिक स्थिरता भएको छ । जनताको निराशा, राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्ने आवश्यकताले दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार गठन भएको छ । देशका विद्यमान समस्याहरू समाधान गरेर विकास गर्ने र सुशासनको अनुभूति गराई जनतामा आशा जगाउने उद्देश्यले गठन भएको वर्तमान सरकारले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्ने मूलभूत उद्देश्य लिएर अघि बढेको छ । जनताको बढ्दो निराशा आशामा परिणत भएको छ । वर्तमान सरकार गठनपछि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने खालका ठोस परिवर्तन नभए पनि दीर्घकालीन परिणाम दिने काम भएका छन् ।

सरकार गठन भएको सय दिनको अवधिमा वर्षौंदेखि अड्किएको शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण विषय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयकलाई संसदले पारित गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाको लामो समयदेखि सङ्कटमा परेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीको विधेयक पारित गराउन सफल र सक्षम यो सरकारले नै अब मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्छ भन्ने सङ्केत गरेको छ । यो विषय हाम्रो आन्तरिक मामिला मात्र नभएर विश्व समुदायकै लागि शान्ति प्रक्रियामा नेपालले गरेको उदाहरणीय कार्य पनि हो । सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) र अर्को मुख्य साझेदार नेपाली काङ्ग्रेसले आवश्यक सल्लाह सुझाव दिइरहेका छन् । यसले सरकार र पार्टी बीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको छ ।

नेपालीको महान चाड दशैंको मुखमा भएको प्राकृतिक विपद्ले ठूलो जनधनको क्षति गरायो । मौसमविद्हरुले पूर्वसूचना दिँदादिँदै पनि आवश्यक पूर्वतयारी र सावधानी अपनाउन नसक्दा ठूलो क्षति हुन पुग्यो । यद्यपि सरकारले तत्कालै विपद प्रभावित जनताको उद्दार, राहत र पुनःस्थापनासँगै भत्किएका सडकको मर्मत एवम् बैकल्पिक व्यवस्था गरी छोटो समयमै जनजीवनलाई सामान्यीकरण गराउन सकेको छ । सरकारले ४१ वटा स्थानीय तहलाई विपद सङकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । विपदसँग सामना गर्ने राष्ट्रिय क्षमताको विकास गर्नु अति जरुरी छ । विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको मात्रै नभएर सङ्घसंस्था र नागरिक स्तरबाट पनि उत्तिकै क्रियाशीलता हुन आवश्यक हुन्छ ।

विदेश सम्बन्धका कुरा

वैदेशिक सम्बन्धतर्फ पनि सरकारले सय दिनको अवधिमा सकारात्मक दिशा लिएको पाइन्छ । वैदेशिक सम्बन्ध हाम्रो संविधान र कानूनले निर्देशित गरेका व्यवस्थाहरुको आधारमा विकाशित हुने कुरा हो । छिमेकीलगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरुसँग रहँदै आएको परम्परागत मैत्री सम्बन्धलाई समयानुकूल गर्दै लैजाने र अन्य राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । नेपालले नैतिक मूल्यका आधारका साथै गौतम बुद्ध, शान्ति र सहनशीलताको देशका रुपमा आफूलाई चिनाउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो । नेपाल सन् २०२६ सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा नेपालले साझेदारी र विदेशी दातृ निकायबाट लिइने सहयोगका ढाँचामा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । दिगो विकासको २०३० एजेन्डा पूरा गर्न नेपालले गरेको प्रयास र त्यसका लागि आवश्यक सहयोग विस्तारमा जोड दिनुपर्नेछ ।

राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको मुद्दा विगतमा जति ओझेल परेका थिए, त्यसलाई सुधारेर एउटा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त अबलम्बन गर्नुपर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ । परराष्ट्र नीतिअन्र्तगत दुवै छिमेकी मुलुकहरुसँग र अरु हाम्रा सहयोगी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कामसुरु गरिसकेको देखिन्छ । पञ्चशील र असंलग्नता जस्ता सिद्वान्तका आधारमा अन्य मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध विकसित हुँदै आएको छ । ती मुलुकसँगको सम्बन्धलाई अझ विकासित गर्नको लागि सरकारले राजदूतहरु पठाउने गर्दछ । वर्तमान सरकार गठनपछि विभिन्न मुलुकको लागि राजदूतको सिफारिस भैसकेको छ ।

राजदूतहरुले सम्बन्धित देशसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ तुल्याउँदै मुलुकको हित अनुकूल सहयोगका क्षेत्रहरुमा सहजीकरण गरी दुई देशबीचको पुलको रुपमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ । राजदूतको सफलता त्यस देशका सरकार, नागरिक समाज र प्रवुद्ध वर्गसँग गरिने अन्तक्र्रियामा समेत निर्भर रहने गर्दछ । सरकारले मलाई पनि दक्षिण कोरियाको राजदूतमा सिफारिस गरेको सन्दर्भमा मैले सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालको इज्जत, गरिमालाई वृद्धि गर्न इमान्दार भएर कर्तव्य निर्वाह गर्नेछु ।

वर्तमान सरकार गठनपछि छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध अझ विस्तार भएको छ । उच्चस्तरीय भ्रमणहरुको आदानप्रदान हुने क्रम सुरु भएको छ । भर्खरै प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सहभागी भएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको परिचय अभिवृद्धि गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ । यस पटक नेपालको प्रस्तुति र ‘इन्गेजमेन्ट’ विगतको भन्दा केही फरक देखिएको थियो । त्यस क्रममा विभिन्न देशका सरकार एवं राष्ट्र प्रमुखहरुसँगको भेटवार्ता तथा विभिन्न फोरमहरुमा सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालको सम्भावना, वर्तमान अवस्था र नेपालले विश्व समुदायमाझ राखेको अपेक्षाका बारेमा प्रस्ट रुपमा धारणा राख्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको सम्बोधन तथा दुईपक्षीय भेटवार्तामा व्यक्त विश्व शान्ति, मानव–पृथ्वीको रक्षा, जलवायु न्याय, गरिबी निवारण, लोकतन्त्र र आर्थिक रुपान्तरणका यात्रामा नेपालको प्रयासबारे अवगत भएको छ । विश्वशान्ति, जलवायु परिवर्तन र विकासबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगका अपेक्षाबारे नेपालले स्पष्ट धारणा राखेको छ ।

‘फ्युचर अफ द समिट’ र महासभामा भएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले अल्पविकसित मुलुकका आवाजलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ । नेपाललाई सगरमाथाको देश वा बुद्धको देशका रुपमा मात्र नभई यहाका डाँफे, एक सिङ्गे गैँडा जस्ता विश्मा दुर्लभ बस्तुका आधारमा समेत परिचित गराउन सकिने विषयलाई उजागर गर्नु भएको छ । त्यस अवसरमा नेपालले शान्ति प्रक्रियाको विषयमा गरेको उदाहरणीय कार्यलाई विश्व समुदायले निकै प्रशंसा पनि गरेको थियो । समग्रमा हिमाली मुलुक, अल्पविकसित मुलुकले भोग्नु परेको चुनौती नेपालको नेतृत्वमा विश्वका नेतृत्वलाई सुनाउनु अर्को गर्वको विषय यो पटकको महासभा बन्यो ।

यतिबेला मध्यएसिया, पूर्वीएसिया र अफ्रिकामा हतियारको होडबाजी र युद्ध चलिरहेको छ । यसमा हामीले नरशंहारकारी बाटोमा नजान सम्बद्ध पक्षसँग आग्रह गर्ने हो । विश्व युद्धकालमा जस्तो हतियार र बलले नियम कानुन थोपर्ने बाटोबाट होइन, संवाद र कूटनीतिको बाटोबाट जाउँ भन्ने हाम्रो सन्देश हो । हामी द्वन्द्वरत पक्षको पक्षधरतामा नरहेर शान्तिका लागि सन्देश दिन सक्छौँ । २१ औँ शताब्दीमा हतियार र युद्धबाट जित्न खोज्ने बाटोले मानवता र पृथ्वी रहँदैन ।

नेपालको मौलिक शान्ति र सद्भावको सन्देशबाट अरुले पाठ सिक्न सक्छ । नेपालको सफल शान्ति प्रक्रियाको मौलिक अनुभवलाई युद्धरत मुलुकले लिन सक्छन् भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्रीले महासभामा सहभागी हुँदा पनि सन्देश दिनुभएको छ । (प्रस्तुत विचार पूर्वमन्त्री एवं दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा तुम्वाहाङ्फेसँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)