सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय पनि गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री समेत रहेका नेपाल सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
आचरण विपरीत काम गरेको पाइएपछि नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारी र सल्लाहकार सम्पादक गोपाल खनालले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ओली सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो ।
