काठमाडौँ, १६ असोज : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधानमा लेखिएका महिलाका अधिकारका बुँदा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सञ्चारिका समूहले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले नेपालको राजनीतिमा रहिआएको नातावाद र कृपावादको संस्कार बदल्नका लागि पनि संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
“नेपालको जस्तो खुल र बहुलवादी समाजमा महिला नेतृत्व विकासको प्रचुर सम्भावना छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “योसँगै पुरुषवादी संस्कार र संस्कृतिमा रुपान्तरण ल्याउन जरुरी छ ।”
‘सञ्चारिका टक्स सिरिजः टुगेदर वि लिड’ शीर्षकमा महिला नेतृत्वको विषयमाथि गरिएको समूहगत छलफलमा मन्त्री गुरुङले महिला नेतृत्वको अवस्था र सम्भावनाबारे धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले रहेक राजनीतिक पार्टीभित्र महिला सहभागिता माथि सबैले सामूहिक रूपमा प्रश्न उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
साथै राजदूत नियुक्ति, मन्त्रिमण्डल गठन, न्यायलयलगायत राज्यका विभिन्न अङ्गमा महिला नेतृत्वको कमी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “राज्यका सबै तहमा अनिवार्य एक तिहाइ महिला सहभागिता हुनुपर्छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “नेतृत्व र समावेशीको सवालमा हामीले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ ।”
न्यायलयमा महिला नेतृत्व निकै कम भएको औँल्याउँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एक जना महिला हुनुपर्छ भनेर संविधानमा उल्लेख छ, तर उपपदमा महिला मात्रै हुनुपर्छ भन्ने धारणा गलत भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सकारात्मक विभेद अवलम्बन गरेर महिला र पुरुषको सहभागितामा बढावा दिन सकिने बताउँदै मन्त्री गुरुङले समावेशीका मुद्दामा एकरूपता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेतृत्व विकासमा क्षमता अभिवृद्धिका पक्षमा जोड दिनुपर्ने अबको महिला आन्दोलनको मुद्दा रहेको सुनाउनुभयो ।
