हेटौँडा, ४ असोजः विभिन्न आन्दोलन तथा सङ्घर्षबाट मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले पहिलोपटक संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्यो । जारी भएको ती संविधानमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएसँगै अहिले तीन तहका सरकार क्रियाशील छ । नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्षबाट प्राप्त संविधान जारी भएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष असोज ३ गतेलाई संविधान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती, प्रदेश सरकारले खेल्दै आएको भूमिकालगायतका विषयमा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङसँग रासस बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख राजु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि प्रदेशमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू के–के हुन् ? अहिलेसम्म सम्पादित कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

थुप्रै समस्याहरूका बाबजुद प्रदेश सरकारका निकायहरूले जनताको नजिक भएर काम गरिरहेका छन् । नागरिकले सहज रूपमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसम्म पुगेर आफ्ना गुनासो, माग राखिरहेका छन् । नागरिकले लिएर आएका गुनासा र मागहरूलाई भ्याएसम्म प्रदेश सरकारले सम्बोधनसमेत गरिरहेको छ । विगतमा सङ्घीय सरकारसम्म पहुँच नभएका नागरिकहरू अहिले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसमक्ष आएर निर्धक्कपूर्वक आफ्ना कुरा राख्न पाएका छन् । नागरिकले सङ्घीयताको अनुभूति गर्न पाएका छन् । प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार समन्वय र सहकार्य गरी आफ्ना कामलाई छिटोछरितो ढङ्गबाट सम्पादन गरिरहेको छ । हो कतिपय कठिनाइका कारण नागरिकको काम छिटोछरितो गर्न पाएका छैनौंँ । तर विस्तारै नागरिकको भरोसा बढ्दै गएको छ । नागरिकको नजिक भएर काम गर्न पाउँदा म सन्तुष्ट छु ।

संविधान जारी भएपछि प्रदेशमा थुप्रै उपलब्धिहरू भएका छन् । यो सात वर्षको अवधिमा जनताले अनुभूति गर्नेगरी प्रदेश सरकारले काम गरेको छ । प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण ऐन, कानुन निर्माण भएको छ । सडक पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भएका छन् । प्रदेश सरकारले एक हजार ६८ किलोमिटर नयाँ सडक बनाएको छ । त्यसमध्ये एक हजार ४० किलोमिटर सडकको कालोपत्रसमेत भइसकेको छ । एक सय सात वटा पुल र तीन हजारभन्दा बढी सामुदायिक भवन प्रदेश सरकारमार्फत निर्माण भएका छन् । प्रदेशका पाँच हजारभन्दा बढी जनताको खानेपानीमा पहुँच पुगेको, १३ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ विस्तार भएको छ ।

संविधानअनुसार बीचमा रहेको प्रदेश सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हालको संरचनागत र कानुनी व्यवस्था कस्तो छ ? प्रदेश सरकारलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन के–कस्तो संरचना र कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ?

प्रदेश सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा पक्कै पनि समस्या छ । प्रदेश सरकारलाई चाहिने ऐन कानुनमध्ये धेरै बनाइसकेको छ । तर प्रदेश सरकारलाई समन्वयकारी भूमिका दिएकाले सङ्घीय सरकार र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर नीति तथा कार्यक्रम र कार्ययोजनाहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो गर्दा केही समस्या भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले लगानी गरेको ठाउँमा केन्द्र वा स्थानीय सरकारले लगानी गर्नुहुँदैन । तर यस्तो भइरहेको छैन ।

प्रदेश सरकारले सडक बनाएकै ठाउँमा सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो योजना लैजाने गरेको छ । प्रदेश सरकारले विकास गर्ने, उद्यमशीलता सिर्जना गरेर रोजगारी प्रवर्द्धन हो । त्यसमा सङ्घीयले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । हामीले नीति कार्यक्रम बनाउँछौँ तर सङ्घीय सरकारले त्यसलाई छेक्ने काम गर्दछ । प्रदेशभित्रको शान्ति, सुरक्षाको दायित्व प्रदेश सरकारको पनि हो । यहाँको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, नागरिकलाई शान्ति अमनचयनको अनुभूति गराउने काम प्रदेश सरकार पनि हो । तर त्यसका लागि सङ्घीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । किनकि प्रहरी अझै पनि सङ्घीय सरकारकै मातहतमा छ । त्यसैले प्रदेश सरकारलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन संविधानमा उल्लेख भएको राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले पनि ऐन, कानुन छिटो निर्माण गरी त्यही ऐन, कानुनलाई टेकेर जनताको माग सम्बोधन गर्न सकिए प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वनीयता अझ बढ्न सक्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरद्वन्द्व पनि कायमै छ । केन्द्रले प्रदेश एवं प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको भन्ने कुरा पनि बेलाबेलामा आउने गरेको छ, विशेषगरी प्रदेशबाट यस सम्बन्धमा कस्तो भूमिका निर्वाह भएको छ ?

हामीले संविधान बनायौैँ । संविधानले तीनै तहको सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि कसैले पनि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । संविधानले दिएको अधिकार सङ्घले रोक्नु हुँदैन । अधिकार सङ्घीय सरकारले दिने होइन, संविधानले दिइसकेको छ । त्यसैले यसलाई कार्यान्वयन मात्र गर्नुछ । प्रहरी, कर्मचारी प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारले ठूलाठूला आयोजना, राष्ट्रिय नीतिहरू बनाउने हो । प्रदेशले विकास गर्ने हो । स्रोतहरूको समुचित सदुपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । प्रदेशले स्थानीयलाई ‘डेलिभरी’ दिने हो र विकास गर्ने हो । पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने काम प्रदेशको हो । तर त्यो भइरहेको छैन । सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेशले गर्ने काममै अल्झिएको छ । त्यसैले हामीले सङ्घीय सरकारलाई संविधानप्रदत्त प्रदेश सरकारको अधिकारलाई हस्तान्तरण गर्न भनिरहेका छौँ । संविधानमा सङ्घीयता स्वीकारे पनि मानसिकतामा अझै एकात्मक शासन व्यवस्था कायम रहँदा अन्तरद्वन्द्व कायम छ । खासमा दुई तहबीच साझा अधिकार क्षेत्र देखिएको विषय सङ्घीय ऐनअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसका आधारमा प्रदेश ऐन बन्नुपर्ने थियो । तर सङ्घीय ऐन नबन्दा प्रदेशले पनि कतिपय कानुन बनाउन सकिरहेको छैन । हामीले संविधानप्रदत्त प्रदेशको अधिकार हस्तान्तरण गर्न आवाज उठाइरहेका छौँ । तर सङ्घले त्यसमा खासै ध्यान दिएको छैन ।

प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र नभएको भनी संरचना खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज आउन थालेको छ, यसै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई स्थिर, सक्षम, थप कामकाजी, जनपक्षीय, परिणाममुखी र सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला ?

पहिलो त प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भने कुरामा म सहमत छैन । यसअघि पनि प्रदेश संरचना सरहकै संरचनाहरू थिए । त्यतिबेलाको संरचनामा पनि खर्च हुन्थ्यो । अहिले नै भने हो भने सातवटै प्रदेश सरकारको बजेट सङ्घीय सरकारको एउटा मन्त्रालयको भन्दा कम छ । अनि कसरी भन्नुहुन्छ कि प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भनेर । बरु प्रदेश सरकार आइसकेपछि गाउँगाउँमा सडकहरू बनेको छ । जनताले विकास भएको अनुभूति गरेका छन् । नागरिकले प्रदेश सरकारसँग राखेको अपेक्षा एकै पटक पूरा नहुँदा केही गुनासो बढेको छ । प्रदेश सरकारका सवारीसाधन देखेर लागेको होला कि प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भनेर । तर त्यसमा कुनै तर्क छैन । पहिलाको क्षेत्रीय र गाविसको संरचनाभन्दा प्रदेशको संरचना कम खर्चिलो छ । सङ्घीय सरकारको कुल बजेटको तीन दशमलव ४७ प्रतिशतमात्रै वित्तीय हिस्सा बागमती प्रदेश सरकारले ओगटेको छ ।

प्रदेश सरकारलाई स्थिर, सक्षम र थप कामकाजी र सुदृढ बनाउन सबैभन्दा पहिला सुशासन प्रवर्द्धन गर्नपर्छ । हरेक क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार चरम रुपमा बढेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पहिला सबैको सम्पत्तिलाई ‘अपडेट’ गरौँ । सम्पत्ति अपडेट भएपछि को सँग कति सम्पत्ति छ भने यकिन हुन्छ र त्यसपछि सम्पत्ति बढ्यो भने त भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने थाहा हुन्छ । यसरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ । प्रदेशहरूमा उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ । उद्योग नखोली रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन । त्यसै लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको छ । यसका साथै प्रदेश सरकारले आम्दानीको स्रोत खोजी गरिरहेको छ । बागमती प्रदेश सरकारको प्रमुख आम्दानीको स्रोत यातायात क्षेत्र हो । यसलाई व्यवस्थित बनाउन अहिले यातायातलाई ‘डिजिटल डाटा’मा राख्ने काम भइरहेको छ । यसबाहेक अन्य आम्दानीको स्रोत पहिल्याउने कार्य भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार यस प्रदेशमा कुन–कुन कानुन बने र कुन बन्न बाँकी छन् ?

पछिल्लो सात वर्षको उपलब्धिको विश्लेषण गर्ने हो भन्ने कानुन निर्माणको हिसाबले हाम्रो प्रदेश अग्रणी देखिन्छ । संविधानतः प्रदेश सरकारले ९९ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो । हामीले अहिलेसम्म ८० वटा कानुन बनाइसकेका छौंँ । बाँकी १९ वटा कानुनमध्ये कतिपय निर्माणको चरणमा छन् भने कतिपय सङ्घीय ऐन र कानुनको प्रतिक्षामा छन् । यसरी हेर्दा हामीले बनाउनुपर्ने धेरै कानुन बनाइसक्यौँ । तर बनेका कानुनको कार्यान्वयनमा केही समस्या छ हामीले त्यसलाई सहजीकरण गर्दै अघि बढिरहेका छौँ । कानुन बनाउनु समान्य कुरा होइन, एकदमै जटिल कार्य हो । एउटा कानुन बन्यो भने यसले ठूलो महत्व राख्छ । सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर कानुन बनाएका छौँ ।

विकास आयोजनालाई गति दिन के–कस्ता नीतिगत र संरचनागत सुधारहरू गर्दै हुनुहुन्छ ?

म मुख्यमन्त्री हुनुभन्दा पहिलादेखि नै प्रदेशमा प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा छ । कतिपय प्रादेशिक गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा छ भने कतिपय बजेट अभावले रोकिएको छ । प्रादेशिक गौरवका आयोजनामध्ये बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयको उपाध्यक्ष भर्खरै नियुक्त भएको छ । विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा रु आठ करोड ५० लाख बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ । सो विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि चाल आव २०८१÷८२ मा रु १५ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै प्रादेशिक गौरवकै आयोजनामध्ये पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्गको लागत स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा तीन वर्षदेखि काम अघि बढ्न सकेको छैन । पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ निर्माणअन्तर्र्गत विभिन्न जिल्लाको सडकखण्डमा काम भइरहेको छ । यसरी प्रादेशिक गौरवका आयोजनालाई प्रदेश सरकारले महत्वका साथ अघि बढाइरहेको छ ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना पारित भएर कार्यान्वयनको चरणमा गएको अवस्था छ । उक्त योजनाले निदृष्ट गरेका लक्ष्य र योजना पूरा हुने आधार के छन् ?

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले निदृष्ट गरेका लक्ष्य र योजना पूरा गर्न प्रदेशमा अहिले धेरै योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । अधिकांश योजना जनताको जनजीविकासँग जोडिएका छन् । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले निदृष्ट गरेअनुरुपका छन् । प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेको ती योजनालाई ‘अपटेड’ गर्न निर्देशन दिइएको छ । योजना ‘अपडेट’ भएपछि मात्र कुन योजनामा कहाँ समस्या छ भने थाहा हुन्छ । पहिला पुराना योजनालाई सफल बनाउने हो । नयाँ योजना नल्याउने सोच छ । नयाँ र टुक्रे योजना ल्याउने र पुरानो योजनालाई अलपत्र पार्ने काम गर्नु हुँदैन । त्यसैले अहिले प्रदेश सरकारले पुरानो र ठूला योजनालाई महत्व दिएर अघि बढेको छ ।

अन्त्यमा, संविधान दिवस, २०८१ को उपलक्ष्यमा नेपाली जनता र विशेषगरी प्रदेशवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गतेलाई संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइरहेका छौँ । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु । अब मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ । यसका लागि संविधानले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पूरा गर्नुपर्ने भनी निदृष्ट गरेका जिम्मेवारी बहन गर्दै राष्ट्रको समृद्धि हासिल गर्नका लागि निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आजको मूल दायित्व हो । यसमा सबै इमान्दार भएर लागौंँ ।