पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय/काठमाडौँ – संविधान कार्यान्वयनका नौ वर्षलाई हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । विश्वका अन्य देशमा नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना गर्ने हो भने सापेक्षतामा हाम्रो संविधानको कार्यान्वयन तीब्र गतिमा भैरहेको छ । यद्यपि मुलुकको आवश्यकता र नेपाली जनताको चाहनाअनुरुप गर्नुपर्ने कतिपय कार्यहरू भने हुन बाँकी नै छन् । हाम्रो जस्तै राजनीतिक सङ्क्रमणबाट गुज्रिएका अन्य कतिपय मुलुकको तुलनामा हामीले छोटो समयमै धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छौँ । नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षमार्फत आफनो संविधान आफैँले बनाएको संविधान हो । राज्यको निर्देशक, सिद्धान्त भनेर वा राज्यका दायित्वहरु भनेर हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि जे कुरा उल्लेख गरेका छौँ एकदमै महत्वपूर्ण छन् । सारका हिसाबले यो संविधान विश्वको नामी भनिएका संविधानभन्दा कुनै अर्थमा कमी छैन । जनताको लामो बलिदानबाट मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको छ र त्यसअनुसार जनप्रतिनिधिबाट तयार गरिएको संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकार गठन भई तिनीहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेका छन् भने अन्य संरचनाहरूको गठन एवं ऐन कानुनहरूको तर्जुमा भई कार्यान्वयन भइरहेका छन् । सातवटै प्रदेशहरू र ७५३ वटै स्थानीय तहले योजना, बजेट व्यवस्थापन र आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरी सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा उतार्ने सार्थक प्रयत्न गरेका छन् ।

संविधान कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू नभएका भने होइनन् । अबको समस्या भनेको संविधानका प्रावधानमा नीहित भावलाई व्यवहारमा कसरी रुपान्तरण गर्छौं भन्ने हो । क्रान्ति गरेर मात्र हँुदैन । क्रान्तिपछि निर्मित संविधानलाई वा क्रान्तिको सन्देशलाई चाहीँ कसरी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिकरुपमा रुपान्तरण गर्छौं भन्ने कुराको परीक्षा अहिले चलिरहेको छ । सङ्घीय शासनको मर्म र सिद्धान्तअनुरुप हाम्रो आचरण, व्यवहार र शैलीमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । हाम्रो प्रणाली नयाँ छ तर हाम्रो सोच पुरानै छ । नयाँ संविधानअनुसार हाम्रो सोचलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न गराउन सकिरहेका छैनौँ । हामी नयाँ प्रणालीमा गएपछि नयाँ परिणाम खोज्छांै तर त्यस हिसाबमा संविधान कार्यान्वयनको जुन रफ्तारमा जानुपर्ने हो हामीले त्यो ‘स्पीड’ कायम गर्न सकेका छैनौ कि ? सोचनीय छ ।

संविधान कार्यान्वयनमा एउटा चुनौती भनेको आवश्यक कानुनहरु तर्जुमा हुन बाँकी रहनु हो । संविधानअनुसार धेरै कानून बनेका छैनन् । खासगरी सङ्घीय तहमा प्रहरी र निजामती ऐन परिमार्जन नहुँदा प्रहरीको बाँडफाँट र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । संविधानअनुसार प्रहरी र निजामती कर्मचारी तीनै तहको सरकारको अधिकारभित्र राखिएको छ । तर यसको व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन । निर्माणको काम तीनै तहको सरकारले गर्छ तर सार्वजनिक खरिद ऐन समयानुकूल परिवर्तन भएको छैन । ऐन कानुनको यथोचित व्यवस्थापन नहुँदा पनि संविधानमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । संविधानमा तीन तहका सरकारको साझा अधिकारका सूची लामो र एकल अधिकारका सूची छोटो भएका कारण कतिपय अधिकारका विषयमा सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन देखिएकाले पनि अभ्यासमा अलमल भएको हो । यसले गर्दा योजना तर्जुमादेखि बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या आएको छ ।

कानुन तर्जुमा हुन नसकेको अवस्था पनि अब धेरै समय रहँदैन । वर्तमान सरकारले छिट्टै सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । हाल प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अन्तिम छलफलमा रहेको यस ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरी कर्मचारी प्रशासनलाई सङ्घीय ढाँचामा लगिने छ । त्यस्तै प्रहरी ऐनलाई पनि परिमार्जन गरी प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल स्वतः समाप्त भएर जानेछ ।

अहिले पनि थुप्रै पञ्चायतकालीन कानुनहरु कार्यान्वयनमा छन् । तिनले समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले पुराना व्यवस्थाका कानून खारेज वा आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर समयसाक्षेप नयाँ कानून बनाउन आवश्यक छ । यसतर्फ विभिन्न चरणमा काम भइरहेका छन् । संविधानमा नै संविधान कार्यान्वयन गर्दा हरेक १० वर्षमा यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक संशोधन गर्न सकिने सोच राखिएको छ । त्यस आधारमा अहिलेसम्मको अनुभवबाट संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर आगामी दिनमा प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरेर लैजाने अवसरको उपयोग गर्ने समय आएको छ । राजनीतिमा विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यद्यपि हामी यस्तो भूराजनीतिमा छौँ, जहाँ बोल्दा पनि तौलेर बोल्नुपर्ने, हिडदा समेत चाल पु¥याएर पाइला चाल्नुपर्ने ठाउँमा छौँ । तर जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थामा पनि हामीमा सहकार्यको एउटा राम्रो संस्कार छ । त्यसले ती कठिनाइहरुलाई पनि सजिलै समाधानको बाटो पहिल्याउन मद्दत गर्दछ । यसको पछिल्लो उदाहरण वर्तमान सरकारको गठन पनि हो । संविधान कार्यान्वयनमा रहेका केही कमीकमजोरीलाई देखाएर शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउन खोज्ने र जनतालाई भड्काउने दुस्प्रयासलाई विफल तुल्याउन नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको गठबन्धन सरकार बनेको छ । हिजो मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा प्रमुख सहयात्री रहेका यी दुई दलबीच पुनः संयुक्त सरकार बन्नुको मुख्य उद्देश्य संविधान कार्यान्वयन गर्नु, शासन प्रणालीलाई जनमुखी बनाउनु र देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिंडाउनु रहेको छ । सरकार गठन गर्दा मुख्य सहमतिको विषय भनेकै संविधानमा रहेका कमीकमजोरीलाई सच्याएर जनतालाई सङ्घीयताको प्रत्यक्ष अनुभूत गराउनु रहेको छ । यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । कतिपयले शासन प्रणालीबारे प्रश्न गरे पनि त्यो अहिले सम्भव छैन ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण सङ्घीय र प्रदेश तहमा राजनीतिक अस्थिरता देखिएको भन्दै कतिपय कोणबाट प्रश्न उठेको अनुभव गरिएको छ । यसो हो भने समानुपातिक प्रणालीलाई पूर्णरूपमा हटाउन नसकिए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ सोच्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने हुँदा त्यहाँ अस्थिरता छैन । प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गर्ने हो भने त्यसले स्थिरता दिन सक्छ कि भन्ने विषय उठ्न थालेको छ । राजनीतिक प्रणाली फेरिए पनि हाम्रो चरित्र र स्वभाव एकैचोटी फेरिन समय लाग्छ । आफूसँग भएको अधिकार अर्कोलाई दिने भनेको बोले जस्तो व्यवहारमा आउन त्यति सजिलो नहुने रहेछ । यो प्रवृत्तिको कुरा पनि हो । तर विस्तारै त्यसमा परिवर्तन हुँदै पनि गएको छ ।

संविधान तर्जुमा गर्दा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न विभिन्न संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा एक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, यस परिषद्को बैठक नियमित हुन नसक्दा एकापसमा अविश्वासको वातावरण बनेको छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी कानुनले छुट्टै प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । योजना तर्जुमा, बजेट कार्यान्वयनमा दोहोरोपन नआओस् र विकास निर्माणमा समस्या नरहोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान परिषद् र प्रदेश विकास समस्या समाधान परिषद्को व्यवस्था छ । ती संयन्त्रहरूको राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सके धेरै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ र यसमा पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै सकारात्मक पहलहरू भएका पनि छन् ।

जनताको भावनाअनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएका राजनीतिक पार्टीको कार्यशैलीका कारण पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको देखिएको छ । सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुनु भनेको राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्त्याउनु हो । यसमा पार्टी र नेताहरु गम्भीर हुनु जरुरी छ । भूराजनीति परिस्थितिका सन्दर्भमा सोचिनु अपेक्षित छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति पनि चुस्तदुरुस्त हुुनपर्छ । हामीले कसैसँग बैरभाव नराखी आफनो ‘स्ट्यान्ड’मा स्वाभिमानसहित बस्न सक्नुपर्छ । तेस्रो कारण निर्वाचनबाट जनताले कुनै एक दललाई ‘क्लियर म्यान्टेड’ दिएनन् । कुनै राजनीति दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा सरकार गठन र बिघटन भैरह्यो । यस्तो हुन नदिन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, राजनीतिक दलमा इमान्दारी र जनतामा जिम्मेवारीपनको खाँचो पर्दछ । यी सबै मुद्दाहरुको सैद्धान्तिक रुपमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्नको दस्तावेज भनेकै संविधान हो । हाम्रो सामथ्र्यमा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सबै कुरा सम्बोधन गर्ने गरेर संविधान बनाएको हो । यसमा समयसाक्षेप परिवर्तन गर्दै लैजान सकिन्छ ।

आफ्नो हावा, पानी र माटो सुहाउँदो, भूराजनीतिक परस्थितिअनुसार सङ्घीय प्रणालीमा गएर संविधान निर्माण भएको छ । यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्थामा जनतामा देखिएको निराशा स्वतः हटेर जानेछ र देश समृद्धिको यात्रामा धेरै अगाडि पुगिसकेको हुनेछ । (प्रस्तुत विचार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्राी गुरुङसँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश । )