काठमाडौँ, २७ भदौः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नीतिगत समन्वय प्रभावकारी नहुँदा सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व सोचेजस्तो हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आज राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, “नीतिगत र कार्यगत प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर निचोड निकालेर अघि जानुपर्ने छ ।”
स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तथा सरकारी र गैरसरकारी निकायबीचको अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने जनस्वास्थ्य समितिको बैठक बसेको हो । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ आएपछि पहिलो बैठक २०७९ मा बसेको थियो । आजको बैठक दोस्रो हो ।
समितिले आज बैठकमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि –२०८१ माथि छलफल गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकले कार्यविधि संशोधनसहित पारित गरेको छ ।
कार्यविधिले महामारी, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा आपत्कालीन व्यवस्थापन उपसमिति, मानसिक स्वास्थ्य, लागुपदार्थ तथा दुव्र्यसनी नियन्त्रण उपसमिति, पोषण, खाद्यसुरक्षा तथा विषादी नियन्त्रण उपसमितिलगायत आठ वटा उपसमिति प्रस्ताव गरेको छ ।
उपसमितिले जनस्वास्थ्यका विभिन्न आयाममा अध्ययन, विज्ञ परामर्श, सरोकारवालाबीच छलफल चलाइ अन्तरनिकायगत कार्ययोजना बनाइ लागू गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिसमक्ष पेस गर्ने, कम्तीमा हरेक चौमासिक रुपमा बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिको बैठक कम्तीमा वर्षको दुई पटक बस्ने र आवश्यकतानुसार वर्षमा दुईभन्दा बढी पटक बैठक बोलाउन सकिने विषयमा छलफल भएको थियो ।
मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रगति तथा चुनौतीका बारेमा प्रकाश पार्नुभयो । खानेपानी तथा सरसफाइ, सडक सुरक्षा–सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथाम, खाद्य, विषादी नियन्त्रण तथा नियमन, विपद् तथा महामारी व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण तथा जलवायु परिवर्तनलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तरमन्त्रालय विषयवस्तुमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा आरपी विच्छाले समितिको बैठकले आगामी दिनमा १६औँ योजनाका बुँदाहरुलाई केलाएर छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
