काठमाडौँ, २६ भदौ : सङ्घीय सांसदहरूले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका समस्या बढ्दै गएका बेला त्यसलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत कानुनको आवश्यकता रहेकामा जोड दिनुभएको छ ।
पब्लिक पोलिसी पाठशालाद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘जलवायु सङ्कट : नेपालको वास्तविकता र नीतिगत प्राथमिकता’ विषयक नीति संवादमा उहाँहरूले जलवायुका सबै विषयलाई समेट्ने गरी एकीकृत ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
साथै उहाँहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिहरू छरिएर रहँदा जलवायुजन्य विपद्को न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा हानी नोक्सानीका विषयलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी हिसाबले सम्बोधन गर्न नसकिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न एउटा महाशाखाले मात्र काम गरेर नसक्ने बताउँदै यसमा सबै मन्त्रालय तथा निकायको समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन विषयमा गरिने छलफल र संवादलाई निरन्ततार दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
प्रतिनीधिसभा सांसद दीपा शर्माले परिवर्तित अवस्थामा नेपालमा एकीकृत जलवायु कानुनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका मुहान सुकेकाले यसको समाधानमा सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । जथाभावी डोजरे विकास गर्दा पहिरो र बाढीको समस्या बढेका बताउँदै उहाँले यसमा हामी आफँैले पहल गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाका अर्का सांसद माधव सापकोटाले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको हानी नोक्सानीको क्षतिपूति गर्न विदेशबाट पैसा ल्याए पनि त्यसलाई उपयोग तथा परिचालन गर्ने प्रष्ट कार्य ढाँचा आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । उहाँले जलवायु सङ्कटको समाधानमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी तीनै तहका सरकार आपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाका अर्का सांसद रुपा सोशी चौधरीले हिजोआज पक्की घर तथा भवन निर्माण गर्ने होडले गर्मी बढाएको चर्चा गर्दै परम्परागत रुपमा बनाइका घर र माटोले बनेका घरहरू जलवायुमैत्री र चिसो हुने गरेको तर्क गर्दै हाम्रा परम्परागत ज्ञान र सीपले जलवायु सङ्कटका समाधान गर्न सहयोगी हुने सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रियसभाका सदस्य पदमबहादुर परियारले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विकसित राष्ट्रले उच्चस्तरमा कार्बन उत्र्सजन गरिरहने र त्यसवापत नेपालजस्ता देशलाई नगन्य सहयोग दिने विषय न्यायिक नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रतिमा गौतमले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्थानीयस्तरमा अत्यधिक हुने भएकाले स्थानीय सरकारलाई अझ बढी जिम्मेवार, सक्षम र सशक्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले जलवायु परिवर्तनलाई विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपालस्थित वेलायती राजदूतावासका जलवायु सल्लाहकार उगान मानन्धरले जलवायु वित्त आकर्षित गर्न हाल रहेका विद्यमान जटिलतालाई सहज पार्नुपर्ने बताउनुभयो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा बुद्धिसागर पौडेलले स्वीडेन र दक्षिण कोरियासँग कार्बन व्यापारको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउँदै यसमा रहेको प्रक्रियागत झन्भटलाई सरल पार्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्व मञ्चमा नेपालले आफ्ना आवाजहरू सशक्त रुपमा उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तराष्ट्रिय जलवायु वार्ताका लागि राष्ट्रिय क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो । उक्त संवादमा संघीय संसदका सदस्यहरू, सम्बन्धित क्षेत्रका विषय विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो ।
