काठमाडौँ, १३ भदौ : ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सुधार कार्ययोजना, २०८१’ सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट हुने कामको अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य तोकेर कार्ययोजना ल्याइएको हो ।
यस कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट लगानीमैत्री नीति तथा कानुन तर्जुमा, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, थप लगानी आकर्षिक भइ रोजगारी सिर्जना हुने, पुँजीगत खर्च वृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधारलगायत नतिजाको अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुने, उपभोक्ता हित संरक्षण र आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थित भई समग्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको सुदृढीकरण हुने अपेक्षा मन्त्रालयले लिएको छ ।
औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी विभिन्न नीति तथा कानुनको तर्जुमा र परिमार्जन गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको छ । आगामी तीन महिनाभित्र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नीति २०८१, स्टार्टअप व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०८१, औद्योगिक ग्राम सञ्चालन कार्यविधि २०८१, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ र औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०८१ तयार पारिसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘विजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर’ सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१, व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ पनि आगामी तीन महिनाभित्र निर्माण गरिसक्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
यसैगरी कार्ययोजनाअनुसार अबको तीन महिनाभित्रमा औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन बोर्डबाट कच्चापदार्थ खपतसम्बन्धी मापदण्ड, करार तथा उपकरारमा वस्तु उत्पादनसम्बन्धी मापदण्ड, घरेलु मदिरा उत्पादन अनुमति तथा ब्राण्डिङसम्बन्धी मापदण्ड तयार पारिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मन्त्रालयले आगामी एक वर्षभित्रमा औद्योगिक नीति २०८१, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति विधेयक २०८१, खानी तथा खनिजजन्य पदार्थसम्बन्धी विधेयक २०८१ तयार पार्ने र औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०५६ संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कार्ययोजनाअनुसार आगामी तीन महिनाभित्र दमक औद्योगिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा निर्माण एवं सञ्चालन गर्न ‘लिज’ प्रक्रिया सम्पन्न हुनेछ । यस्तै, लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रको चार किल्ला यकीन गर्ने काम पनि अबको तीन महिनाभित्र गरिसक्ने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
आगामी एक वर्षभित्रमा दैजी औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने, नौबस्ता र मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासको काम सुरू गर्ने, शक्तिखोर र मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको रुख छपान र नम्बरिङको कार्य अघि बढाइसक्नेसमेत मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक योजनामा जनाइएको छ । पाँचखाल र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट सञ्चालन गर्न तीन महिनाभित्र लिजमा दिने गरी प्रस्ताव अघि बढाइसक्नेसमेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रका रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गरी सुविधा दिने प्रयोजनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने र बन्द तथा रुग्ण सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन मोडालिटी तय गरेर व्यवस्थापन एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्य आगामी एकवर्षभित्र गरिसक्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । यस्तै, आगामी एक वर्षभित्र पाँच सय युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरिने कार्ययोजनामा जनाइएको छ ।
आगामी तीन महिनाभित्र दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियमको ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । धौवादी फलाम खानीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, पेट्रोलियम अन्वेषणका बाँकी ब्लकहरूमा अन्वेषण गर्ने, देशका विभिन्न पाँच स्थानमा चुनढुङ्गा, डोलोमाइट, काओलिन, फोस्फराईट, फलाम अन्वेषणको काम सम्पन्न गर्नेलगायतका काम पनि अबको तीन महिनाभित्रमा सक्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
यस्तै, वाणिज्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न सुधारका योजनाअघि सारिएका छन् । भारतसँगको व्यापार सन्धि पुनरावलोकलन गर्न आगामी तीन महिनाभित्र द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, चीनसँगको व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता पुनरावलोकन गरी नयाँ सम्झौता सम्पन्न गर्ने काम आगामी एक वर्षभित्र सक्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
बङ्गलादेशसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्ने, भुटानसँग व्यापार सम्झौता गर्ने, दक्षिण कोरिया र भियतनामसँग व्यापार तथा लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता गर्ने, भारतसँगको पारबहन सन्धिलाई समसामयिक संशोधन गर्न ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’लाई टुङ्गोमा पु¥याउनेलगायतका काम आगामी एक वर्षभित्र सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी तीन महिनाभित्र नेपाल र भारतबीचका द्विपक्षीय व्यापारसम्बन्धी अन्तरसरकारी समितिको बैठक गर्ने, नेपाल चीन बीचका द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्रको बैठक गर्ने, अमेरिका र अष्ट्रेलियासँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता परिषद्स/मितिको बैठक सम्पन्न गर्नेलगायत योजना मन्त्रालयका छन् । नेपाल र बङ्गलादेशबीच द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्रको बैठक आगामी एक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यसैगरी साफ्टाबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन गर्ने, बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार फ्रेमवर्क सम्झौताबाट पर्ने प्रभावसम्बन्धी अध्ययन गर्ने, व्यापार लजिस्टिक्स गुरुयोजना तयार गर्ने, निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी भैरहवा र सुख्खा बन्दरगाह टिमुरे निर्माण सम्पन्न गर्ने कामका लागि एक वर्ष अवधिको लक्ष्य राखिएको छ । व्यापार लजिस्टिक्ससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कार्गो ढुवानीको व्यवस्था मिलाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, निकासी पैठारी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेलगायत काम एक वर्षभित्र गरिसक्ने लक्ष्यसमेत रहेको कार्यायोजना उल्लेख छ ।
