चितवन, १२ भदौः बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, स्तरोन्नति तथा नवीकरणसम्बन्धी ऐन यसै महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । लामो समयदेखि ऐन बन्न नसक्दा यहाँका अधिकांश स्वास्थ्य संस्था नवीकरण हुनसकेको थिएनन् ।
ऐनको अभावमा स्वास्थ्यका नयाँ संस्था दर्ता रोकिएको, प्रादेशिक अस्पतालका समिति निष्क्रिय भएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम हुन नसकेका बताइको छ । बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापामगरले यही भदौ महिनाभित्रमा ऐन ल्याइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी अन्तिम चरणमा छौँ । प्रदेशको संसदीय समितिमा छ । अबको संसद्मा ऐन आउँछ । ऐन जारी नहुँदा धेरै काम प्रभावित भएको छन् ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा रविन भुसालका अनुसार मन्त्रालयले विसं २०८० भदौ १२ गते प्रदेशसभामा ऐन पठाएको थियो । त्यसपश्चात बागमती प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले ऐन अनुमोदन गरेर संसद्मा पठाउनुपर्नेमा ढिलाइ भएको हो । लामो समय समिति नबन्दा ऐनमाथि छलफल हुन ढिलाइ भएको छ ।
समितिका सदस्य एवं प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले आफू मन्त्री भएलगत्तै ऐन प्रदेशसभामा पठाएको बताउनुभयो । समितिको यही भदौ १३ गते दिउँसो २ बजे बैठक डाकिएको जनाउँदै उहाँले त्यसै बैठकले अनुमोदन गरेर पठाएपछि संसद् बैठकबाट अनुमोदन हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “धेरै काम रोकिएकाले यथाशीघ्र ऐन ल्याउन हामी लागिरहेका छौँ ।” प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद् खुलेको ६० दिनभित्र अनुमोदन हुन नसक्दा निष्क्रिय भएपछि २०७९ फागुन १२ गतेबाट बागमती प्रदेशमा ऐनविहीन छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा भुसालका अनुसार ऐन नबन्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी २६ देखि दुई सय शय्यासम्मका अस्पताल नवीकरण हुनसकेका छैनन् । प्रदेशका १३ अस्पताल, १३ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयको समिति निष्क्रिय बनेको छ । नयाँ अस्पताल दर्ता र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका काम रोकिएका छन् । स्तरोन्नतिमा पनि यसको प्रभाव परेको छ । बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् । अस्पतालसँगै ऐनमार्फत काम हुने अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको पनि नवीकरण र स्तरोन्नतिलगायतका काम प्रभावित भएका छन् ।
निजी अस्पताल समन्वय समिति चितवनका सचिव रघुनाथ सापकोटाले ऐन जारी नहुँदा अस्पतालसहित स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको दर्ता, नवीकरण, स्तरोन्नतिसँगै बैंकिङ कारोबार रोकिएको बताउनुभयो । लामो समयदेखि ऐनविहीन हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काममा निकै कठिनाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।
