काठमाडौँ, ८ भदौः उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले वातावरणीय प्रभावलाई ध्यानमा राखेर विकास निर्माणको कामलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको वातावरणीय अध्ययन कार्यको सहजीकरणसम्बन्धी छलफलमा उहाँले वातावरण नाश कम हुने गरी विकासको गतीलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
“जलवायु परिवर्तनको कारण वातावरणमा ठूलो प्रभाव पारेको छ, यसलाई ध्यानमा राखेर विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ,” उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो । उहाँले वातावरण मूल्याङ्कनको नाममा विकास निर्माणमा भएको ढिलाइसुस्तीलाई हटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले वातावरणीय अध्ययन मूल्याङ्कमा हुने ढिलासुस्तीले आयोजना महङ्गो हुँदै गएको भन्दै जनशक्ति थप गरेर भएपनि काम समयमै सक्नुपर्ने बताउनुभयो । समस्यामात्र देखाउनुभन्दा समाधान दिनतर्फ सबै विकाससँग सम्बन्धीत मन्त्रालय लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
त्यस अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेकाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि हुने वन र जग्गाप्राप्तिको समस्यालाई सम्बोधनमा लाग्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “मुलुकमा भएको स्रोत र साधनको अत्यधिक प्रयोग गर्दै हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्न लाग्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य स्रोत ऊर्जाक्षेत्र भएकाले यसको विकासका लागि बाधा पु¥याएका ऐन, कानुन संशोधन गर्न सरकार लागिरहेको बताउनुभयो । कामलाई छिटो, छरितो रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि एकद्वार प्रणालीबाट अगाडि बढ्नुपर्ने मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको कतिपय प्रावधानलाई सच्याएर अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । मुलुकको विकासका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने मन्त्री दाहालले उल्लेख गर्नुभयो ।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले विकाससँग जोडिएका मन्त्रालयका समस्या समाधानमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न वन जोगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपनि विकासको काम पनि सँगै अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले मुलुक निर्माणका लागि वाधक बनेका ऐन, कानुनलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । “देश निर्माणको निम्ति कसरी छिटो, छरितो सेवा गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ मन्त्रालयहरु लाग्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्मा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मालगायतले विकास निर्माणको क्षेत्रमा बाधक रहेका समस्यालाई पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
बैठकले जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा विकास निर्माणका क्षेत्रमा रहेका वन, वातावरण र जग्गा प्राप्ति समस्या पहिचान र समाधानका उपायसम्बन्धी सुझाव दिनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले वनाएको कार्यदललाई अनुमोदन गरेको छ ।
उक्त कार्यदलमा सबै मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कार्यदलले २० दिनभित्र यस क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
