गोदावरी (कैलाली), ९ भदौ : कैलाली र कञ्चनपुरका ३१ वटा खोला नदीमा तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि कैलालीमा २८ र कञ्चनपुरमा सात तटबन्धका योजनामध्ये ३१ वटाको काम सम्पन्न भएको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।
गत आवमा कैलालीमा २५ र कञ्चनपुरमा छ गरी ३१ वटा खोला नदी किनार कटान नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि तटबन्धको काम भएको कार्यालय प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । दुई जिल्लाका ३५ वटा खोला तथा नदी कटान नियन्त्रण गर्न गत आवमा विनियोजित कुल रु तीन करोड ५० लाखमध्ये रु तीन करोड १० लाख खर्च भएको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
तटबन्धका प्रत्येक योजनामा रु १० लाख बजेट रहेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई जिल्लामा नदी कटान निणन्त्रण गर्न प्रत्येक वर्ष विनियोजन गरिँदै आएको बजेट पर्याप्त नभएको उहाँको भनाइ छ । कैलाली र कञ्चनपुर कार्यक्षेत्र रहेको सो कार्यालयले उपभोक्ता समितिमार्फत तटबन्धको काम गरेको जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका वडा नं ३, ५, ६, गोदावरी नगरपालिका–४ हाटखोली, वडा नं ७ को बगरटोल, भजनी नगरपालिका वडा नं ४, ५, ६ कान्द्रा नदीमा तटबन्धको काम भइरहेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं ५ सुकुटीखोला, वडा नं ३, १९, १२ स्थित मोहना नदी, वडा नं १७, १६ तथा घोडाघोडी नगरपालिका–५ र ९ स्थित कान्द्रा नदीमा तटबन्धको काम सम्पन्न भएको छ ।
यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त, बेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिका नदी तथा खोलामा तटबन्धको काम भएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलले नदी खोला कटान संरक्षण, क्षतिग्रस्त पुनःउत्थान, पोखरी निर्माण, सिँचाइ कुलो, मुहान संरक्षण, सिमसार क्षेत्र संरक्षणलगायत क्षेत्रमा काम गर्दै आएको जनाएको छ ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा चुरे पहाड भएर बग्दै आएका नदीनाला र खहरे खोलाले बर्सेनि हजारौँ खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै आएको छ । खोला नदी किनार कटान रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण गर्न हरेक आर्थिक वर्षमा जनस्तरबाट माग बढ्दै आए पनि सोही खनुसार सम्बोधन हुन नसकेको प्रमुख श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो ।
कैलालीमा खुटिया, मोहना, कान्द्रा, कर्णाली नदी र कञ्चनपुरमा दोदा, स्याली, महाकालीलगायत नदीले सबैभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै आएको छ । ती नदी तथा खोलामा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयले तटबन्ध गर्दै आएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा नदी कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्धको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।
