कर्णाली-पर्वतीय क्षेत्रमा विपद् उत्थानशीलताका लागि मानवीय सहायतादेखि उत्थानशील संरचना र प्रणाली निर्माणमा जोड दिनुपर्नेलगायत १० बुँदे विपद् जोखिम पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी कर्णाली घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।
किर्डाक नेपालको समन्वय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको ‘विश्व मानवीयता दिवस–२०२४’ सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट आज ‘दश बुँदे कर्णाली घोषणापत्र’ जारी गरिएको हो ।
घोषणा पत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनासम्मका काममा सङ्कटासन्न समूहको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र साझेदारबीच नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहको समन्वय एवं सहकार्य गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
विसं २०७२ मा गएको ‘गोरखा भूकम्प’ देखि २०८० को जाजरकोट बारेकोट भूकम्प प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी, मानवीय सहायतादेखि उत्थानशील, पुनःनिर्माण र पुनर्लाभबाट अमूल्य सिकाइ भएको तथा त्यसका आधारमा तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक रूपमा एकद्धार प्रणालीमार्फत राहत वितरणको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, नेपालको खाद्य प्रणालीको आधारशीलाका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा विपद्को समयमा उल्लेख्य अवरोध हुने गरेको सन्दर्भमा खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपद्को तयारीदेखि प्रतिकार्यसम्मका योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, स्थानीयस्तरमा रैथानेबाली प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै कृषिमा हुन सक्ने जोखिमको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण चुनौतिपूर्ण बनेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन कार्यमा सबै संस्थाहरूको नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत सहकार्य र साझेदारी आवश्यक भएको ठहर गर्दै नेपाल जस्तो पर्वतीय र भूपरिवेष्ठित मुलुकमा जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि जोखिमको अध्ययनका साथै तथ्याङ्क प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सशक्त आवाज उठाउनेलगायतका १० बुँदा घोषणापत्रमा समावेश गरिएका छन् ।
विपद् जोखिमका क्षेत्रमा राज्यको पूर्वतयारी पर्याप्त नभएकाले यसमा सबै क्षेत्रको समन्वय, सहकार्य र सहभागिता आवश्यक ठानी ‘दश बुँदे कर्णाली घोषणापत्र’ जारी गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बताउनुभयो । जोखिममा काम गर्नेलाई सम्मान, सुरक्षा र पुरस्कृत गर्ने मार्गनिर्देशन निर्माण गरिने बताउनुहुँदै कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले कर्णाली प्रदेशमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरणले प्राविधिक काम गर्न छलफल अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
